नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले तीनवर्षे महत्वाकांक्षी रणनीतिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार चेम्बरको नयाँ कार्यसमितिले तीन वर्षमा वार्षिक १० खर्बको निर्यात, निर्यातमा १५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम, रोजगारी सिर्जनादेखि भन्सारका दरहरू कम गर्न पहल गर्ने घोषणा गरेको हो ।
चेम्बरले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) कम्तीमा ७५ खर्ब पुर्याउने गरी औसतमा वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ । अहिले देशको जिडिपी ५७ खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, आगामी तीन वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा दुई हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने कार्ययोजनाका लागि पहल गर्ने जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६ डलर पुग्ने सरकारको अनुमान छ ।
वार्षिक १० खर्बको निर्यात क्षमता पुर्याउन ठोस निर्यात प्रवर्द्धन रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि पहल गर्ने चेम्बरको प्रतिबद्धता छ । हस्तकला, बहुमूल्य पत्थर, जडीबुटीजन्य वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन एवं ब्रान्डिङ गरी निर्यात प्रवद्र्धनका लागि पहल गरिने भएको छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा १५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन रकम दिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ ।
चेम्बरको कार्ययोजनामा वार्षिक २० प्रतिशतका दरले थप रोजगारी सिर्जना गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ । पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको ८१ प्रतिशत योगदान रहेको अध्ययनले देखाएको छ । देशमा औद्योगिक वातावरण एवं रोजगारी सिर्जनामा संस्थागत पहल गर्ने पनि चेम्बरको प्रतिबद्धता छ । व्यापार सहजीकरण र रोजगारी सिर्जना, थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदानलाई वृद्धि गर्न पनि पहल गरिने भएको छ ।
चेम्बरले सहकारी समस्या समाधानका लागि पनि नीतिगत पहल गर्ने भएको छ । तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलस्रोत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि चेम्बरले पहलकदमी गर्ने जनाएको छ । विदेशबाट फर्केका युवाको सीप र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा लगाउन, सातै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापना गर्न, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टिन ल्याब स्थापना गर्न, भन्सार दरबन्दी घटाउन, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण एवं व्यापारमा ढोका खोल्न, आइटी उद्योगलाई रोजगारी र निर्यातको प्रमुख क्षेत्र बनाउन पहल गर्ने कार्ययोजना चेम्बरको छ ।
भन्सार घटाउन पहल गर्ने
चेम्बरको तीनवर्षे कार्ययोजनामा भन्सारका दरहरू कम गर्दै लैजान पहल गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै, भन्सार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्न पहल गर्न, भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्न, भूतप्रभावित कर नीतिको खारेजी गर्न पनि चेम्बरले पहल गर्ने भएको छ । लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय सहजीकरण, साना तथा मध्यमखाले उद्यम व्यवसायमा जाने कर्जामा सहजीकरण गर्न, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन घरजग्गा तथा सेयर धितो कर्जामा विद्यमान रहेका संकुचनकारी प्रावधान हटाउन र कृषिजन्य वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणका लागि पनि चेम्बरले पहल गर्ने भएको छ ।
