संविधानले संघीयतामा तीन तहका सरकारसँगै अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँडको परिकल्पना गरेको छ । तर, प्रदेशको अधिकार अभ्यास गर्नुपर्ने तथा स्वायत्त सरकारको आभास गराउनुपर्नेमा सत्ताको खेलले पटक–पटक प्रदेश सरकार गठनको किचलो अदालतसम्म पुग्ने गरेको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन भएको दुई वर्ष नपुग्दै सरकार बनाउने र ढाल्ने काममा दलहरू केन्द्रित देखिएका छन् । यसैक्रममा असंवैधानिक कार्य भएको तथा कामकारबाही बदरको माग गर्दै अदालतमा रिट दर्ताको संख्या पनि बढ्दो छ ।
यसैको पछिल्लो उदाहरण हो कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनको विवाद । कोशीमा डेढ वर्षमा छैटौँ सरकार गठन भएको छ । हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा गठन भएको कोशी सरकारबाट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् र कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । तर, सभामुखको हस्ताक्षरसहितको दाबी पेस गरेपछि पुनः यो विषय सर्वोच्च पुग्यो र पक्षमा आदेश नआएपछि थापा पदमुक्त भए । यसबीचमा सरकार गठन खारेजीको माग गर्दै तीनवटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भइसकेका छन् ।
कोशीको रिटका विषयमा शुक्रबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएको थियो । रिटमा पाँच प्रश्न समावेश रहेको तथा ती प्रश्नमा ‘संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित’ रहेको इजलासले ठहर गरेको छ । पाँचवटै प्रश्न प्रदेश सरकार गठन तथा विघटनसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीद्वारा दायर रिटमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले शीघ्र सुनुवाइका लागि पेसीको मिति नै आदेशमा तोकिदिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठनको विषयमा पनि शुक्रबार सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । त्यसपछि सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । दीर्घकालीन निर्णय नगर्न र नियमित कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कार्य मात्र गर्न आदेश भएको छ । यसरी गण्डकीको सरकार गठन विवाद सर्वोच्च पुगेको एक महिनामै दोस्रोपटक हो । सभामुखलाई समेत आफ्नो पक्षमा गणना गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नु संविधान र सर्वोच्चकै नजिरविपरीत रहेको भन्दै गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च पुगेका थिए । रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले १७ वैशाखमा संक्षिप्त फैसला गर्दै ६० जनाको प्रदेश सभामा सभामुखलाई नगन्दा ३० जनाको बहुमत पुग्ने उल्लेख गरेको थियो ।
यद्यपि, पुनः परेको रिटमाथि एकल इजलासले बहुमतकै विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्नसमेतको’ निरुपण हुनुपर्ने न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासबाट जारी आदेशमा भनिएको छ ।
सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकार गठनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने दुई रिटमध्ये एकमा फैसला आइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीको बर्खास्ती माग गर्दै दायर रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट रिट खारेज भएको हो । न्यायाधीशत्रय प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार चुँडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासबाट भएको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्षले सभामुख र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलई मिति २०८०/१२/२५ मा लेखेको पत्रले दलको नेता घनश्याम चौधरी नभई माननीय कैलाश चौधरी रहेको भनी पत्राचार गरेकोसमेत अवस्थाबाट निजले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने तथ्यमा द्विविधा रहेको एवं निवेदकलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न समर्थन गर्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेको देखिएको अवस्थाबाट निवेदन मागबमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाउँ भन्ने आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन ।’
प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण चौधरीका वारेसले दायर गरेको रिटमा धारा १६८(२) बमोजिमको मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको नियुक्ति गरिएकोमा सो निर्णय बदर गर्दै आफूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । उक्त रिट पूर्ण इजलासबाट टुंगिने गरी आदेश भएको थियो । न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुँयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट २५ वैशाखमा यस्तो आदेश भएको थियो ।
लक्ष्मणकिशोर चौधरीले ९ वैशाखमा दायर रिटमाथि १० वैशाखमा कारण देखाउ आदेश त जारी भए पनि अन्तरिम आदेश जारी भएको थिएन । मुख्यमन्त्री पदका लागि परेको वैध दाबी स्वीकार नगरी सोडारीलाई नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखले गरेको निर्णय बदरको माग रिटमा थियो । चौधरीले नेतृत्व गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रैको नेतृत्व विवादमा पनि सर्वोच्चले अन्तिम निर्णय दिइसकेको अवस्था छैन । उन्मुक्तिका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका दाबेदार चौधरीको रिट पनि पूर्ण इजलास अर्थात् तीनजना न्यायाधीशले टुंग्याउनेछन् ।
एउटा विवाद नटुंगिँदै अर्को मुद्दा अदालतमा
अदालत प्रवेश गरेका प्रदेश सरकार विवादको पूर्णपाठ नआउँदै फेरि अर्को विवाद लिएर असन्तुष्ट पक्ष अदालत पुग्ने गरेको छ । केन्द्रमा सरकार फेरिएसँगै त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्ने गरेको छ भने प्रदेशमै पनि असन्तुष्टहरूले दलीय विवादलाई संवैधानिक र कानुनी प्रश्न बनाएर अदालत ल्याउने गरेका छन् । अधिकार क्षेत्रका विवाद पुग्नुपर्नेमा सर्वोच्चले सत्ता दाउपेचका सिलसिलामा फैसला गर्दै बस्नुपरिरहेको छ । यसरी प्रदेश सरकार गठनको वैधानिकताबारे कति रिट विचाराधीन छन् भन्ने तथ्यांक सर्वोच्चसँग छैन । तर, यस्ता विषय सर्वोच्च पुग्दा आमनागरिकका मुद्दा पछि धकेलिने गरेको अनुभव सर्वोच्चका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरे सुनाउँछन् । धेरै कानुन व्यवसायी हुने तथा संवैधानिक प्रश्नसमेत समावेश हुनेहुँदा हप्तौँसम्म यस्ता सुनुवाइमा समय जाने गरेको उनले बताए ।
‘सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीश हुनुपर्नेमा अहिले हामीसँग १८ जना श्रीमान् हुनुहुन्छ । यस्तोमा आमनागरिकका मुद्दा लम्बिन्छन्,’ घिमिरेले भने, ‘विशुद्ध राजनीतिक प्रकृतिका विषय पनि अदालत आउने गरेको अनुभव हाम्रो छ । तर, आएपछि अदालतले किनारा लगाउनैपर्यो । यसमा मुख्य भूमिका राजनीतिक दलहरूकै हो । अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र अदालतलाई राख्नुपर्यो ।’ अल्पमत–बहुमत, सरकार गठन–विघटन, प्रदेश प्रमुखको अधिकार, प्रदेश सभाको अधिकारजस्ता संविधान र कानुनले स्पष्ट पारेकै विषय पनि अदालत आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै मन्त्रिपरिषद् संख्या विवादबारे अहिलेसम्म फैसला आएको छैन । तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा यो विवाद पनि सर्वोच्च पुगेको थियो । प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको दाबीसहित कानुनका विद्यार्थी कमलसिंह रानासमेतले २७ जेठ ०७८ मा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा पछिल्लो पेसी १७ वैशाखमा तोकिए पनि यो हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।
राजनीतिशास्त्रकी उपप्राध्यापक सविताकुमारी मल्लिक दलहरू अझै पनि संघीयताको स्वरूपमा ढल्न नसकेको बताउँछिन् । केन्द्रको सरकार फेरबदलको प्रभाव संघमा पर्नु–नपर्नेमा केन्द्रकै नेता र निर्णयकर्ता हाबी हुँदा प्रदेश पनि अस्थिर बनेको उनको भनाइ छ ।
संघीय मामिलाविज्ञ खिमलाल देवकोटा संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेमा सत्ताको दाउपेच र राजनीतिक खिचातानी देखिनु चिन्ताजनक विषय भएको बताउँछन् । ‘सिमाना, प्राकृतिक स्रोत–साधनको क्षेत्राधिकार र उपभोगका विषय अदालत पुग्नुले संघीयतालाई बलियो नै बनाउने हो । तर, अहिले प्रदेशबाट अदालत पुगेका विषय यस्ता छैनन् । प्रदेशको अधिकारका थुप्रा विषय सत्ताको लुछाचुँडीले ओझेलमा पर्नु गम्भीर हो,’ उनले भने । सुशासन र संघीयता बलियो बनाउनुपर्नेमा प्रदेशहरू सत्ताका विषय लिएर अदालत पुग्नुले नागरिकमा व्यवस्थाप्रति अविश्वास सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दल र नेताहरूको क्रियाकलापले नागरिकमा प्रदेशप्रति र संघीयताप्रति नै वितृष्णा पलाएको छ,’ उनले भने,
अधिकार क्षेत्रका विषयमा अदालतमा रिटै नपरेको भने होइन । सर्वोच्चका अनुसार संघ र प्रदेशबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी १७ वटा विवाद हाल संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको भनी १९ वटा रिट तथा निवेदन दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहले बनाएको कानुन प्रदेश वा संघसँग बाझिएकाले खारेजीको माग गर्दै ४६ वटा रिट दर्ता भएको तथ्यांक छ ।
