मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवाद सम्बन्धमा ‘विद्युत् महसुल विवाद समाधान आयोग, २०८०’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार उक्त पत्र मन्त्रालयलाई पठाएको हो ।
गत २४ पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले गत २३ वैशाखमा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर शुक्रबार कार्यान्वयनका लागि पत्र प्राप्त भएको ऊर्जासचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले बताए ।
‘हामीलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र प्राप्त भएको छ । अब छिट्टै कार्यान्वयनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत निकायलाई निर्देशन जारी गर्नेछौँ,’ उनले बताए । यद्यपि, सरकारी सम्पत्तिसम्बन्धी यति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न अझै आनाकानी गरेको छ । स्रोतका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाएको छ ।
स्रोतका अनुसार उद्योगीबाट ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको महसुल मात्र उठाउन सिफारिस गरिएको छ । ०७२ साउनदेखि पुससम्म र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको गरेर दुई अवधिको महसुल उठाउन उपयुक्त नहुने राय तथा सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अब सोहीअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिको बक्यौता महसुल ६ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ब्याज र २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।
छुट दिन सिफारिस गरिएको ०७२ साउनदेखि ०७२ पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको आठ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ साँवा बक्यौता छ । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा आएमा प्राधिकरणले त्यो महुसल उठाउन पाउनेछैन ।
आयोगले यो विवादलाई तीन भागमा विभाजन गरेर व्याख्या गरेको स्रोतको भनाइ छ । आयोगले ०७२ साउनदेखि पुससम्म उद्योगलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरे तापनि तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नभएको अवधि भनेर व्याख्या गरेको छ । त्यो अवस्थामा महसुल लिन उपयुक्त नहुने राय प्रतिवेदनमा रहेको स्रोतले बतायो ।
यसैगरी, ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म तत्कालीन आयोगबाट महसुल निर्धारण भइसकेको अवधि भनेर तोकेको छ । त्यस अवधिमा कानुन र लोडसेडिङ दुवै भएकाले महसुल उठाउनुपर्ने सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा भएको स्रोतले बतायो । त्यसपछि अर्थात्, ०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्मको अवधिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवधि भनेर व्याख्या गरिएको छ । त्यो अवधिमा कानुन भए पनि लोडसेडिङ नभएकाले महसुल उठाउन नहुने राय आयोगको छ । ०७७ असारयता भने नयाँ महसुल दर जारी गर्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनसम्बन्धी महसुल दर हटाइएको थियो ।
‘आयोगको प्रतिवेदनमा महसुल निर्धारण नभएको अवधि (०७२ साउनदेखि पुससम्म) र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि (०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्म)को महसुल लिन नहुने राय तथा सुझाव छ । लोडसेडिङ र महसुल दर भएको अवधि अर्थात् ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता भने बिलअनुसार उठाउन सिफारिस गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब सोहीअनुसार यो कार्यान्वयनमा जान्छ ।’
यसअघि प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुन र तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच के थियो विवाद ?
लोडसेडिङक वेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुलपछि विवादमा परेको थियो ।
प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे तापनि त्यसको प्रिमियम महसुलदर भने ०७२ पुसमा मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो । ०७५ वैशाख ३१ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै ०७७ जेठसम्म उद्योगीहरूलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । ०७७ असारयता प्रिमियम महसुल खारेज गरिएको थियो ।
त्यसमा तत्कालीन आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि अवधिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान छ । यदि प्रमाण भएको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता भने तिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका थिए । तर, प्राधिकरण भने सबै अवधिको महसुल उठाउने अडानमा थियो । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि प्राधिकरण र उद्योगीबीच कुनै ठोस सहमति हुन सकेको थिएन ।
त्यसपछि प्राधिकरणले ६ पुसदेखि २३ पुससम्म विभिन्न २३ उद्योगमा विद्युत् कटौती गरिरहेको थियो । त्यसपछि सरकारले २४ पुसमा उद्योगमा लाइन जोड्न विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै यसबारे अध्ययन गर्न आयोग गठन गरेको थियो । यसअन्तर्गत ५९ उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणलाई २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी छ । त्यसमा रोल्पा सिमेन्ट, हिमालन आइरनलगायत उद्योगले किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरी पहिले नै प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
