आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा ७० करोडका योजना थप

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अन्तिम तीन महिनामा कार्यान्वयन गर्ने गरी बागमती प्रदेशले ७० करोड रुपैयाँबराबरको चार सय ३७ योजना थप गरेको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको उपसचिव लक्ष्मी रिमालले थपिएका योजना पाँच लाखदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मका रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विविध शीर्षकको रकमबाट खर्च हुने गरी योजना छनोट गरिएको हो । ‘थप भएका योजनालाई विविध शीर्षकको बजेट रकमबाट खर्च गर्ने तयारी भएको छ । बजेट सूचना प्रणालीमा योजना थपिएपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउँछ,’ उनले भने ।

उपसचिव रिमालका अनुसार थपिएका योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका छन् । थपिएका योजनामध्ये ३२ करोडका योजना पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । पूर्वाधारका १६३ वटा योजना १३ वटा कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी ३२ करोडको योजना थप गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठ भन्छन्–
प्रदेश सभाबाटै निर्देशन आएकाले कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तयार छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर थपिएका योजनामा काम गर्न सहज त हुँदैन, तर संसद्को निर्देशन सरकारले मान्ने र सरकारको निर्देशन हामीले मान्ने हो । काम त गर्नैपर्छ ।

भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत कुलो, मन्दिर, भवन, कल्भर्ट, आर्यघाटदेखि सडक निर्माण तथा मर्मतसम्मका योजनाहरू छन् । यस्तै खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाइमा खानेपानीका योजना, तरकारी बजार व्यवस्थापन, पहिरो नियन्त्रण, ढल व्यवस्थापनसम्बन्धी छन् भने पर्यटन मन्त्रालयमा संस्कृति तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन, मन्दिर संरक्षण, गुठी, पाटी, सत्तल, विहारको निर्माण तथा स्तरोन्नति, बालउद्यानपार्क निर्माण गर्ने लगायतका योजना छन् ।

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न लक्षित समूदायका लागी तालिम, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, गोष्ठी, सेमिनारलगायत समावेश छन् भने विद्यालय, सभाहल, शौचालय, खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण जस्ता योजना थपिएका छन् । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रण तथा तारजाली, शिवपुरी जंगल सफारीका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, रानीवनमा टुरिजम पार्क बनाउनेलगायतका योजना छन् ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ र २० चैतमा थपिएका योजना प्रदेश सरकारको बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । योजना प्रविष्ट भएपछि मन्त्रालयले माग गरेको बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने उपसचिव रिमालले बताए ।

उनका अनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग अर्थ विविध शीर्षकमा चार अर्ब २६ करोड ५० लाख तीन हजार ८५ रुपैयाँ बजेट रहेको र सोही बजेटबाट थपिएका योजनाका लागि रकम उपलब्ध हुनेछ ।

१७ फागुनमा विपक्षीहरूसँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिले २९ फागुनमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै विपक्षीका मागअनुसार थपिएका आयोजनामा प्रस्ताव गरिएको बजेट अर्थ विविध वा अन्य शीर्षकअन्तर्गतको पुँजीगततर्फको विनियोजित रकमबाट रकमान्तर गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावअनुसार प्रदेश सभा बैठकले सरकारलाई समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि योजना थपिएको हो । 

भौतिक मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले टुक्रे योजना भएकाले धेरै कार्यालयमा बाँडिने र एकै ठाउँमा चाप कम पर्ने भएकाले छोटो समयमा कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने बताए । उनले अन्तिम समयमा योजना थप भएकाले बढी जनशक्ति लगाएर दबाबमा काम गर्नुपर्ने पनि बताए । 

‘प्रदेश सभाबाटै निर्देशन आएकाले कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय तयार छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर थपिएका योजनामा काम गर्न सहज त हुँदैन, तर संसद्को निर्देशन सरकारले मान्ने र सरकारको निर्देशन हामीले मान्ने हो । काम त गर्नैपर्छ,’ सचिव श्रेष्ठले भने ।