भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीमाथिको विश्वसनीयता घट्दै गएकोप्रति चासो देखाउँदै त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)का प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा उनले एकाध सहकारीले गलत गरेको भए पनि सबै त्यस्तै हुन् भन्ने मानसिकताको विकास भएर जानु गलत भएको बताए । उनले भने, ‘जबसँग यो मान्यताबाट अलग रहन सकिँदैन, तबसम्म सहकारी अभियान माथि जान सक्दैन ।’
सहकारीको संख्या ३१ हजार भनिए पनि मन्त्रालयसँग समेत यकिन तथ्यांक नरहेको भन्दै उनले वास्तविक तथ्यांक निकाल्न प्रयास गर्ने बताए । सहकारीहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता तथा अनुगमन हुने भन्दै उनले जुन निकायले उत्पत्ति गराएको हो, त्यही निकायले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सहकारी संख्या धेरै भएको र दर्ता भएका सहकारी संस्थाले समेत कारोबार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ संस्था दर्ता बन्द गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । आवश्यकता, जनसंख्या र भूगोलका आधारमा सहकारी दर्ता गर्न सकिए व्यवस्थित गर्न सकिने उनले बताए ।
कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण र दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको सैद्धान्तिक अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । गलत गर्ने सहकारीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक रहेको उनले जनाए । सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ताटोली बनाइसकेको र उनीहरूको मागप्रति राज्य गम्भीर भएको समेत उनले बताए ।
