हाइड्रोजनको उत्पादन र कार्बन व्यापारबारे तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । शनिबार सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनको आयोजना, जेन्युन कन्सल्ट्यान्सको सहआयोजना र दोलखाली पत्रकार समाजको मिडिया सहकार्यमा आयोजित छलफलमा वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले गत माघ पहिलो साता ‘ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ल्याइसकेको छ ।
छलफलमा पूर्वमन्त्री पशुपतिशमशेर जबराले यसबारे स्पष्ट, सहज र दीर्घकालीन प्रकृतिको कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले विश्व बजार नै यसको व्यावसायिक उत्पादन तथा व्यापार गर्ने गरी अघि बढेको देखिन्छ । नेपालमा पनि यसको सम्भावना उच्च छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यससम्बन्धी कानुन बनाइहाल्नुपर्छ । कानुनमार्फत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहनसमेत गर्नुपर्छ ।’ यस्तै, पूर्वमन्त्री शंकर भण्डारीले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रूपमा देखापरेको गम्भीर समस्या भएको बताउँदै हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने बताए ।
पूर्वमन्त्री गणेश शाहले जलवायु परिवर्तन, हाइड्रोजन उत्पादन र ऊर्जा सुरक्षासम्बन्धी नीतिबारे अझै छलफल आवश्यक रहेको बताए । ‘इनर्जी सेक्युरिटीमा कति संवेदनशील छौँ ? राजनीति तहमा बुझाइ कस्तो छ ? यस्ता विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर यसको अन्तरसम्बन्धबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘इनर्जी सेक्युरिटीमा यस्ता विभिन्न दृष्टिकोणबाट छलफल गर्नुपर्छ ।’
यस्तै, पूर्वमन्त्री दीपक ज्ञवालीले अनुसन्धानपछि मात्रै यसमा थप अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले हाइड्रोजनको उत्पादनभन्दा स्टोरेजमा ठूलो चुनौती भएको बताए । ‘पेट्रोलियम ट्यांकीभन्दा यसको ट्यांकी कैयौँ गुणा ठूलो हुन्छ । वैकल्पिक उपाय अपनाउँदा ५० प्रतिशतसम्म ऊर्जा खेर जान्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसको स्टोरेजमा इनोभेटिभ प्रडक्ट आउनुपर्छ । नभए यसमा अर्काे समस्या आउन सक्छ ।’
यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रका अभियन्ता कृष्ण भण्डारीले ग्रिन हाइड्रोजन र कार्बन व्यापारको मुद्दालाई राजनीतिक तहबाटै अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
फाउन्डेसनका अध्यक्ष अतुल कोइरालाले ग्रिन हाइड्रोजन परियोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । ‘ग्रिन हाइड्रोजन परियोजना स्थापना, भण्डार र वितरणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विदेशी लगानी र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने कानुन ल्याउनुपर्छ ।’
यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका एसोसिएट प्रोफेसर विराजसिंह थापाले हाइड्रोजनबाटै सस्तो दरमा फलाम उत्खनन, रासायनिक मल, लामो दूरीको सवारीसाधन, रेल, बुलडोजर, उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।
