नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा हाजिर भएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मधुकुमार मरासिनीलाइ सााधरण तारेखमा राख्न आदेश भएकाे छ।
अदालतमा उपस्थित हुने निवेदनसहित उनी आइतबार विशेषमा हाजिर भएका थिए। न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा राख्न आादेश दिएको उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
यस मुद्दामा मरासिनीसहित निमबहादुर ओली, रामबहादुर बुढा, सफल श्रेष्ठ, सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, रमेश पोखरेल, रामशरण गायक र सुनील पौडेल प्रतिवादी छन्। उनीहरूले भ्रष्टाचार गरी नेपाल सरकारलाई २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हानि-नोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १५ असोजमा विशेषमा मुद्दा चलाएको थियो।
सचिव मरासिनी यसअघि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख थिए। त्यस समय उनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा नियमित चरणहरूमा गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य नगरी बजेट प्रविष्ट गरेको भेटिएको थियो।
साथै, मरासिनीले सोसम्बन्धी आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी आफूमातहत र माथिल्लो अधिकारीलाई समेत जानकारी नगराई २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गराएको अभियोग छ। उनले रातो किताबमा समेत बजेट समावेश गराएका थिए भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीका विभिन्न नियमविपरीत गई निर्णय गरेको भेटिएपछि उनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो।
