ग्रिन हाइड्रोजन युगको सुरुवात

कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण र वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम खपतलाई कम गर्न बिजुलीको प्रयोग बढाइएको छ, यही वेला सरकारले ग्रिन हाइड्रोजन नीति लागू गरेर पर्यावरण संरक्षणमा ठोस पहलकदमी लिएको छ

सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा सहउत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई विभिन्न सुविधा दिने भएको छ । आयकरमा छुट तथा भन्सार शुल्कदेखि विद्युत्मा सहुलियत दिने गरी सरकारले हाइड्रोजन नीति, २०८० मार्फत यस्तो योजना ल्याएको हो । 

गत ३ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग्रिन हाइड्रोजन नीति पारित गरिसकेको छ । सोही नीतिमार्फत सरकारले ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र सहउत्पादन गर्ने उद्योगलाई छुट तथा सहुलियत दिने घोषणा गरेको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, एसियाली विकास बैंक, वेस्टर्न मिचिगन विश्वविद्यालयलगायतको प्राविधिक सहयोगमा ग्रिन हाइड्रोजन नीतिको मस्यौदा बनाएको थियो । सोही मस्यौदालाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो । 

ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र सहउत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई निश्चित अवधिका लागि आयकरमा छुट दिने घोषणा गरिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरण आयात गर्दा भन्सार दस्तुर तथा महसुलमा सहुलियत प्रदान गर्ने नीति पनि ल्याइएको छ । यसैगरी मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतका शुल्कमा छुट दिने हाइड्रोजन नीतिमा उल्लेख छ । 

ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनकै लागि छुट्टै विद्युत् आयोजना बनाएर आफैँ खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् रोयल्टीमा छुट दिने घोषणा पनि गरिएको छ । आफ्नै विद्युत् आयोजना नबनाउने उद्योगलाई भने सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति सरकारले ल्याएको हो । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि चाहिने विद्युत् उद्योगसम्म ल्याउन प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसनहरूको निर्माण गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । 

ग्रिन हाइड्रोजन नेपालका लागि पूर्ण रूपमा नौलो प्रविधि हो । यसको अवधारणा पहिला नै आए पनि अहिले व्यापक रूपमा यसको व्यावसायिक उत्पादनबारे बहस हुन थालेको छ । सोहीक्रममा सरकारले पहिलोपटक ग्रिन हाइड्रोजन नीति ल्याएको हो । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण यसको महŒव संसारभर बढ्दै छ । 

मुख्यतः बिजुलीले पानीलाई टुक्र्याएर हाइड्रोजन उत्पादन गर्छ । इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रियामार्फत पानीमा हुने अक्सिजन र हाइड्रोजन टुक्र्याइनेछ । त्यसरी उत्पादन हुने हाइड्रोजनबाट बिजुली पनि निकाल्न सकिन्छ, जुन सामान्य विद्युत्भन्दा सस्तो र राम्रो हुन्छ । साथै, त्यसरी निकालिएको हाइड्रोजनबाट सवारीसाधन, उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साथै, यो पेट्रोललगायतका ऊर्जाका अन्य पदार्थका तुलनामा  प्रदूषणरहित हुन्छ । हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल पनि बनाउन सकिन्छ । त्यसकारण पछिल्लो समय विश्वले ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनमा जोड दिएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन पनि बढ्दै गएको र पर्याप्त जलस्रोत भएका कारण ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना उच्च छ । 

अहिले प्रयोग भइरहेको पेट्रोल, डिजेल तथा कोइलाबाट उत्पादन हुने ऊर्जाले वातावरण नराम्ररी प्रभावित भएको छ । फलस्वरूप पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा ग्रिन इनर्जीको माग बढेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले ठूला पानीजहाज, लरी, ट्रकहरू हाइड्रोजनमार्पmत सञ्चालन गर्दा आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले अत्यन्तै लाभदायी हुने देखिएको छ । युरोपेली देशमा ग्रिन हाइड्रोजनबाट चल्ने बस तथा ट्रक निर्माण हुन थालिसकेको छ । हवाईजहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले पनि हाइड्रोजनबाट चल्ने हजाईजहाज निर्माण गरिरहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले विश्वव्यापी रूपमा खपत हुने ऊर्जामा २५ प्रतिशतको अनुपातमा ग्रिन हाइड्रोजनको  हिस्सा बनाउन सकिने देखाएको छ । त्यसअनुसार नेपालमा उत्पादन हुने हाइड्रोजनका लागि विदेशमा पनि पर्याप्त बजार छ । निकट भविष्यमा यसको निर्यात गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । साथै, नेपालमा पनि यसको खपत हुनेछ ।

सहसचिव सन्दीपकुमार देवले पछिल्लो आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै हाइड्रोजन नीति ल्याएको बताए । ‘जलवायु परिवर्तनका कारण स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ, त्यसमा ग्रिन हाइड्रोजन शतप्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा हो । त्यसको उत्पादन नेपालमा सम्भव छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो नीति ल्याएका हौँ । यसले हाइड्रोजन उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नेछ ।’

यद्यपि, यसको कार्यान्वयन गर्न ऐन भने आवश्यक हुनेछ । प्रचलित कुनै ऐनले हाइड्रोजन उत्पादन र यसको समग्र इकोसिस्टमलाई सम्बोधन गरेको छैन । संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयकमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने व्याख्यासम्म गर्न सकिन्छ । यसबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । यसको इकोसिस्टमबारे परिकल्पना नै गरिएको छैन । त्यो अवस्थामा हाइड्रोजन नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्युत् विधेयकलाई संशोधन गरेर आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । नभए छट्टै हाइड्रोजन ऐन नै ल्याउनुपर्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले अब ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । 

‘संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयकमै यसलाई समावेश गर्ने कि नयाँ ऐन ल्याउने भनेर निर्णय भइसकेको छैन । यसबारे छिट्टै निर्णय गरेर कानुन बनाउने काम अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘ऐन आएपछि यसको कार्यान्वयन हुन्छ ।’ यद्यपि, नेपालमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले र अपि पावरले ग्रिन हाइड्रोजनमा लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । 

मुख्यतः जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलविद्युत्जस्ता नवीकरणीय स्रोतहरूबाट उत्पादित विद्युत्को प्रयोगबाट ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न यो नीति ल्याएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसका अलावा न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने, ग्रिन हाइड्रोजन र यसको सहउत्पादनको उपयोग र भण्डारण गर्ने, ग्रिन हाइड्रोजनको उपयोग गरी रासायनिक मल उत्पादनलगायत अन्य औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने र ग्रिन हाइड्रोजनको  व्यापारिक उपयोगसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित यो नीति ल्याइएको हो । 

सरकारले यसका लागि विभिन्न रणनीति पनि बनाएको छ । यसका लागि आवश्यक कानुन बनाई नियमन गरिने रणनीति ल्याइएको छ । ग्रिन हाइड्रोजनसम्बन्धी निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ । यस्ता उद्योग स्थापना र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकता र औचित्यका आधारमा छुट सुविधा प्रदान गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।