त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिका लागि दरखास्त दिनेको संख्या धेरै भएकाले छनोट प्रक्रिया लम्बिने देखिएको छ । पहिलोपटक प्रतिस्पर्धाबाट हुन लागेको उपकुलपति छनोट प्रक्रियामा त्रिविका पूर्वउपकुलपति, अन्य विश्वविद्यालयका कुलपति, शिक्षाविद्लगायतले दरखास्त दिएका छन् । आवेदन धेरै परेको र दरखास्त दिने अधिकांश व्यक्ति योग्यता तथा क्षमताका हिसाबले अब्बल मानिएकाले पनि छनोटमा चुनौती देखिएको हो ।
विगतमा सीधै उपकुलपति नियुक्ति गरिने प्रथा तोड्दै सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न लागेको हो । त्रिवि उपकुलपति बन्न ४३ जनाले दरखास्त दिएका छन् । जसमा दुई महिला पनि छन् । उपकुलपति नियुक्तिका लागि २३ पुसदेखि ८ माघसम्मका लागि विज्ञापन खोलिएको थियो । उपकुलपति छनोटका लागि सरकारले शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा छनोट समिति गठन गरी विज्ञापन खुलाएको थियो । छनोट समितिले योग्यतालाई बढी आधार मानेर उपकुलपति छनोट गर्नेछ भने डकुमेन्टका आधारमा ३० नम्बर र अन्य अन्तर्वार्ता तथा जवाफबाट ७० नम्बर प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै आवेदन परेकाले छनोटमा चुनौती हुने बताए । ‘यसपटक स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक मोडलबाट उपकुलपति छनोट गरिँदै छ, तर योग्यता र अनुभवका हिसाबमा खारिएका धेरै व्यक्तिले दरखास्त दिनुभएको छ, यसलाई केलाउन र अन्य चरण पार गर्न समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसपटक स्वच्छ ढंगले उपकुलपति नियुक्ति गरिनेछ ।’
दरखास्त फाराममाथि छनोट समितिले विज्ञसहित बसेर अन्तर्वार्ता लिने र डकुमेन्ट केलाउने कार्य गर्नेछ । यी सबै कार्य गर्दा कम्तीमा डेढ महिना समय लाग्ने प्रवक्ता सापकोटाले बताए । उनका अनुसार छनोट समितिमा शिक्षामन्त्री, शिक्षासचिव र त्रिवि प्राध्यापक चन्द्रकाल घिमिरे छन् । समितिले शिक्षा विज्ञसहितको टोलीसँग बसेर योग्यता र अनुभव केलाउँदै नम्बर दिनेछ भने अन्तर्वार्ता तथा अन्य प्रस्तुति लिँदा पनि विज्ञसहित बसेर नम्बर दिइनेछ ।
दरखास्त दिनेमा प्रा. तीर्थ खनियाँ, खुला विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. लेखनाथ पौडेल, त्रिविका कार्यवाहक उपकुलपति प्रा. शिवलाल भुसाल, मानविकी संकायकी डिन प्रा. कुसुम शाक्य, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका बहालवाला उपकुलपति प्रा. नन्दबहादुर सिंह, पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. केशरजंग बराल, इन्जिनियरिङका पूर्वडिन त्रिरत्न बज्राचार्य, पूर्वरजिस्ट्रार एवं राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. चन्द्रमणि पौडेललगायत छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वविद्यालयमा हुने गरेको राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्ने बताउँदै आएका छन् । सोही कारण यसपटक प्रतिस्पर्धाबाट त्रिविमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न लागिएको नियुक्तिलाई कतिपयले औपचारिकता मात्रै हुने भन्दै टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् । तर, शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट समितिले स्वच्छ रूपले उपकुलपति छनोट हुने दाबी गर्दै आएको छ । शिक्षाविद्हरूले पनि सरकारले विगतमा भन्दा फरक ढंगले उपकुलपति छनोट गर्न लागेको बताउँदै यसमा पूर्वाग्रह हुन नहुने धारणा राख्दै आएका छन् ।
शिक्षाविद्हरूसँग प्रधानमन्त्रीले भने–कुलपतिबाट हट्न तयार छु, शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गरेरै छाड्छु
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आफू विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट हट्न तयार रहेको बताएका छन् । बुधबार बालुवाटारमा करिब डेढ घन्टा शिक्षाविद्हरूसँग छलफल गरेका उनले त्रिविलगायत शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने प्रण गरे । ‘कुलपतिबाट हट्न तयार छु, त्रिवि र अन्य शिक्षा क्षेत्र सुधार्न अरू के–के गर्नुपर्छ सरकार लागिपर्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘नैतिक शिक्षा र अधिकार, कतव्र्यबारे बुझ्ने किसिमको शिक्षा दिनुपर्छ ।’ हाल त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
प्रचण्डले शिक्षामा बजेट बढाउन अझै समस्या भइरहेको भए पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउँदै शिक्षा क्षेत्र सुधार्न बल गर्ने बताए । उनले शिक्षामा दलीयता अन्त्य गर्न आफू लागिपरेको बताउँदै शिक्षा व्यवसाय र गरिखाने हुनुपर्ने धारणा पनि राखे । प्रधानमन्त्रीले नै गम्भीर विषयमा छलफल गर्ने भनेर डाकेपछि प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा, डा. पीताम्बर शर्मा, कृष्ण खनाल, डा. चैतन्य मिश्र र विद्यानाथ कोइराला बालुवाटार पुगेका थिए । प्रचण्डले मुख्यतः ६ वटा विषयमा केन्द्रित भएर लामै समय छलफल गरे । त्रिविको नेतृत्व छनोट, बिदेसिने विद्यार्थी रोक्ने उपाय, नैतिक शिक्षा बलियो बनाउनेबारे, शिक्षामा परेको आर्थिक दबाब, खस्कँदो गुणस्तरीयता र यसअघिको संघीय शिक्षा ऐनबारे प्रधानमन्त्रीको बढी चासो थियो । छलफलका क्रममा सुरुमा पालैपालो पाँचजना विज्ञले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
सबैजसो विज्ञले शिक्षामा दलीयकरण साझा समस्याका रूपमा रहेको विषय उठान गरेका थिए । डा. शर्माले पहाडी क्षेत्रको पठनपाठन खस्किएको र त्यस क्षेत्रमा युवासमेत नबस्दा ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखे । यसमा कसरी सुधार गर्ने भन्नेबारे उनको धारणा थियो । मिश्र र खनालले शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीमा भएको दलीयताबारे प्रश्न उठान गरे । माथेमाले त्रिविमा दरखास्त हालेर नेतृत्व छान्नुभन्दा लोकसेवालाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राख्दै छनोट समितिलाई दिनुको औचित्य नभएको बताएका थिए । कोइरालाले त्रिवि समस्याग्रस्त हुनुको मूल कारण राख्दै त्रिविको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘त्रिविको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ, अब कुलपति प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री बन्नेछैन भनेर निर्णय गरिदिनुस्, यसले सुधार पनि ल्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा शैक्षिक क्षेत्रमा दलका संगठन खोल्न निरुत्साहित गर्ने तथा सीपयुक्त र गरिखाने शिक्षाबारे सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले सबै पालिकामा विद्यार्थी बचत खाता सुरु गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने, शिक्षक थप्न सक्ने अवस्था नभए पनि प्रविधि थप्नुपर्नेलगायत माग पनि राखेका थिए ।
