सरकारले प्रहरी समायोजनको कामलाई तीव्रता दिन लागेको छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?
नयाँ संविधान जारी भएर देश संघीयतामा गएको ८ वर्ष भइसकेको छ । संविधानमा प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने र दैनिक शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी उसैको हुने व्यवस्था भएकाले संविधानको भावनाअनुसार प्रहरीलाई समायोजनमा लैजानुपर्छ तर यससँगै आउने जोखिमलाई संवेदनशीलतापूर्वक ध्यान दिइनुपर्छ ।
समायोजनले प्रहरीलाई कमजोर बनाउन सक्छ, शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ नि ?
समायोजनका लागि यसबीच कति गृहकार्य भए, मलाई थाहा छैन । समायोजनले पार्ने दूरगामी असरबारे सम्बद्ध पक्षसँग विस्तृत छलफल जरुरी छ । यसबाट प्रभावित हुने प्रहरी अधिकारी नै हुन् । उनीहरूको वृत्ति विकासलगायत पक्षबारे पहिल्यै प्रस्ट हुनुपर्छ । प्रहरीको मनोबलमा असर नपर्ने र शान्ति सुरक्षाको अवस्था अझै बलियो हुनेगरी समायोजनको मोडालिटी बनाउनुपर्छ । हतार गरेर समायोजन गर्नुभन्दा समायोजनका विविध पक्षमा व्यापक बहस जरुरी छ । नत्र प्रतिकूल अवस्था आउने सम्भावना हुन्छ ।
समायोजनपछि प्रहरीमा दोहोरो चेन अफ कमान्डको जोखिम हुन्छ भनिन्छ नि ?
समायोजनको अन्तिम मोडालिटी तयार भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ । कस्तो मोडालिटीमा समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ । समायोजनअघि नै संघीय गृह मन्त्रालय, संघीय प्रहरी, प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरीको भूमिका के–के हुने भनेर प्रस्ट पार्नुपर्छ । प्रस्ट कानुन नआई समायोजनको काम अघि बढाउनु हुन्न नत्र यसले प्रहरीको मनोबल मात्र होइन, समग्र शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमै प्रतिकूलता सिर्जना गर्ने जोखिम रहन्छ ।
