ऐनको अनावश्यक प्रत्यायोजनलाई विधायन विधेयकले नियन्त्रण गर्ने विश्वास
सांसदहरूले कानुनको मस्यौदा लेखनमा सदनको भूमिका खोजेका छन् । ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले ऐनको मस्यौदा लेखनमा संसद्लाई संलग्न गराउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
गत ७ असोजमा सरकारले ल्याएको विधायनसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मंगलबारदेखि छलफल प्रारम्भ गरेको छ । सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिएका समितिका अधिकांश सदस्यले पूर्वविधायिकी चरणमै सांसदको भूमिकालाई कानुनमै ठाउँ दिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद उदयबहादुर बोहराले कानुन निर्माणमा जनसरोकारको विषयका साथै संसद्को भूमिका पनि उपयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘सार्वभौम संसद्लाई नीति निर्माता भनियो । तर, यहाँ सरकारले नै नीति निर्माण गर्ने समयमा संसद्लाई भूमिका नदिने अवस्था छ । मस्यौदामा सहभागी नबनाएर एकैपटक विधेयक आउँदा अन्योल सिर्जना हुन्छ । त्यसैले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । अब मस्यौदा गर्दा संसद्को भूमिका देखाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
माओवादीका राधेश्याम पासवानले सांसदहरू मस्यौदा लेखनमा सहभागी हुँदा जनताको सरोकारका विषय सुनिश्चित हुने जिकिर गरे । ‘विधेयक बनाउँदा माननीयज्यूहरूको भूमिका हुनुपर्यो । किनभने माननीयज्यू छलफलमा जाने भूमिकाले जनताको सरोकारका विषय सुनिश्चित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, कुनै पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म ल्याएको विधेयकमा सांसदको भूमिका छैन । अरू देशमा कानुनको मस्यौदा बनाउन पनि भूमिका दिएको छ, हाम्रो देशमा सदनमा टेबल भएपछि मात्र छलफलमा सहभागी हुन पाइन्छ ।’ सांसदलाई थाहा नहुँदै विधेयकको मस्यौदाबारे असम्बन्धित पक्षले जानकारी पाउने अवस्थाले समस्या ल्याएको उनले सुनाए । ‘अहिले त कस्तो छ भने हाम्रा मन्त्रालयबाट विधेयक बनिरहेको माननीयजीलाई थाहा हुँदैन, एकैपटक सदनमा आएपछि थाहा हुन्छ । सांसदले थाहा नपाउँदै अरूले थाहा पाएर बाहिर बबन्डर गरिसक्छन् । यो कुरा व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेस सांसद जितेन्द्र देवले कुनै पनि विधेयकको मस्यौदामा सहभागितामूलक मूल्यलाई बढीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । देवले विधेयकको प्रस्तावनामै असहमति जनाउँदै भने, ‘प्रस्तावनामा कन्टेन्ट रिफ्लेक्ट भएन । पाँच वर्षको भोगाइ उल्लेख भएन । त्यसैले प्रस्तावना पुनर्लेखन जरुरी छ । पाँच वर्षको गहन छलफलबाट आएको हुनाले यो छुटेकाले समावेश गर्नुपर्छ ।’
एमालेकी विमला राई पौड्यालले विधेयक बनाएर
संसद्मा ल्याउने वेला चेकलिस्ट तयार पार्नुपर्ने बताइन् । ‘चेकलिस्टअनुसार जाँदा विधेयक संरचनामा छ कि छैन, प्रक्रिया पूरा गरेको छ कि छैन, भाषा मिलेको छ कि छैन त्यो हेरेर मात्रै दर्ता गर्ने व्यवस्था गरियो भने हामीले फरम्याटिङ, स्ट्रक्चर, भाषा र सहभागिताको प्रक्रियामा क्वालिटी कायम गर्न सक्छौँ,’ उनले भनिन् । विगतमा संविधान र सार्वजनिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको तजबिजमा कानुन बन्दा बेवारिसे हुने गरेको तथ्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनले देखाएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘यो विधेयकमा हामीले कानुन बनाउँदा कुनै न कुनै नीतिलाई अनुसरण गर्नुपर्छ, संविधानको यो व्यवस्था, यो सार्वजनिक नीतिको यो कुरालाई समेट्न यो कानुन आएको हो भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’ पौड्यालले कुनै कानुनले संरचना सिर्जना गर्दा सहभागितामा समानुपातिक सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने कुरा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कांग्रेसकी अनिता देवकोटाले त यो विधेयकमा संसदीय प्रक्रिया पनि समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘कानुन निर्माणका क्रममा मस्यौदा, संसद्मा छलफल र सभाले पास गरिसकेपछिको चरण हुन्छ । मस्यौदा र सभाले पास गरिसकेको चरण विधेयकमा छ । तर, संसद्को छलफलको चरण यसमा छैन । कार्यविधिगत कुरामा व्यवस्थित त गर्छ नै, तर यसमा पनि आउनुपथ्र्याे,’ उनले भनिन् ।
समिति सचिवालयका तर्फबाट धारणा राख्दै सचिव नुमराज खनालले विधेयकमा आएका राय–सुझाव संसद्ले पनि थाहा पाउनुपर्ने बताए । ‘विधेयक तर्जुमाका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले राय–सुझाव संकलन गर्ने र तर्जुमाका लागि सहमति मागेर कानुन मन्त्रालयमा पठाउँदा राय–सुझाव पनि सँगै पठाउनुपर्ने प्रबन्ध छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो राय–सुझाव संसद्मा ल्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? संसद्ले त्यो राय–सुझाव जान्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो एप्रोचमा पनि बहस हुनुपर्छ । जनताले के सुझाव दिएका थिए भन्ने रियल कानुन निर्माताले जान्नुपर्छ ।’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले मस्यौदामा संसद्को भूमिका हुने कि नहुने भन्नेमा चरणबद्ध छलफल भएको स्मरण गर्दै भने, ‘मस्यौदामा धारणा राखिसकेपछि भोलि समितिमा आउँदा आफू बन्धनमा परिन्छ कि भन्ने प्रश्न आएपछि नराखिएको हो । यसमा अनौपचारिक रूपमा पनि धेरै छलफल भएको हो ।’ यद्यपि, विज्ञताका रूपमा सांसदलाई मस्यौदामा समावेश गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । नेपालको संसदीय व्यवस्था सरकारले नै ल्याउने भएकाले सिंगो सदनलाई मस्यौदामा समावेश गर्न कठिनाइ रहेको उनले सुनाए । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक समितिको सम्पत्ति भइसकेको भन्दै मस्यौदा परिमार्जन गर्दै परिपक्व कानुन बनाउन अनुरोध गरे ।
‘प्रत्यायोजित विधायनको बेथिति नियन्त्रण गर्छ’
सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले प्रत्यायोजित विधायनमा रहेको बेथिति यो ऐनले नियन्त्रण गर्ने दाबी गरे । प्रत्यायोजित विधेयकमा यो कार्यविधिअनुसार हुने, अन्यथा अन्य कानुन भनेर प्रत्यायोजितलाई प्रचलित कानुनभन्दा पनि पावरफुल बनाएर कार्यविधि बन्ने बेथिति रहेको र प्रत्यायोजित विधायनका आधारमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने कुरा महालेखाकै प्रतिवेदनमा भनेको उल्लेख गर्दै देवकोटाले थपे, ‘यो बेथितिलाई व्यवस्थित गर्न विधेयकको दफा २७ मा व्यवस्था गरेको छ । जसमा अब प्रत्यायोजित विधेयक स्पष्टसँग दर्ता गर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ, छापिएपछि मात्रै कार्यान्वयनको तहमा आउँछ भनिएको छ । यतिखेर मन्त्रीहरूले लुकिछिपी कार्यविधि निर्देशिका पास गर्ने, अनि कसलाई नियुक्ति दिनुपर्ने, कसको लाभ हो, त्यो सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति छ । यो सबैलाई विधेयकले निरुत्साहित गर्छ ।’
देवकोटाले नेपालमा रहेका तीन सय ५० ऐनमध्ये ८० प्रतिशतजति प्रत्यायोजित रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै अब यो विधेयकले नियन्त्रण गर्ने दोहोर्याए । ‘किनभने सुरुमा प्रत्यायोजित गरेर कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने, सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भनेपछि अब प्रत्योजित गर्ने मान्छेले प्रयास नै गर्दैन,’ उनले भने ।
समिति सचिव नुमराज खनालले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको विषय सदनले पनि जानकारी पाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘विधेयकमा कानुन मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिद्वारा प्रत्यायोजन व्यवस्थापन पठाऊ भन्ने प्रबन्ध गरेको छ, तर त्यो विषय संसद्ले जान्नुपर्छ कि पर्दैन ? किनभने ०७५ मा बनेको खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धीको स्वच्छता ऐनको पाँच वर्ष पुग्दा पनि प्रत्यायोजित विधायन नआएको अध्ययनमा देखियो । अब प्रत्यायोजित व्यवस्थापन कानुन मन्त्रालयमा गएकै हुन्छ, संसद्मा ल्याउन कुनै बाधक छैन होला,’ उनले भने ।
सचिव खनालले विधेयकमा राष्ट्रिय सभासँग सम्बन्धित अन्य विषय पनि राख्न सिफारिस गरे । ‘संविधानको धारा १११ (९)मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेमा उल्लेखित छ । तर, अस्वीकार गर्ने बिन्दु कुन भन्ने स्पष्ट छैन । यससम्बन्धी कानुन पनि छैन । यसैगरी, धारा १११ (५) ले प्रतिनिधिसभाबाट आएको राष्ट्रिय सभाले ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, त्यो ६० दिनको म्याद कहिलेबाट लागू हुन्छ, प्रतिनिधिसभाले सन्देश पठाएको दिन हो कि राष्ट्रिय सभाले सन्देश प्राप्त गरेको दिन हो कि वा टेबल भएको दिन हो वा सैद्धान्तिक छलफल भएको दिन हो ? यो दिन कुन हो ? यस्ता विषयलाई कानुनमा प्रबन्ध गर्ने गरी जानुपर्छ,’ उनले भने ।
