‘पोखरा महानगरमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को घरजग्गा कर तिर्नुपरेका कारण पोखरा– २१ मट्टीखानको एक रोपनी जग्गा सुपथ मूल्यमा बिक्रीमा ।’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले बुधबार फेसबुकमा लेखेले स्टाटस हो यो । उनको स्टाटसमा पोखरा– ९ का बद्रीलक्ष्मी अधिकारीको कमेन्ट छ, ‘लौ न भाइ, हाम्रो पनि वार्ड नम्बर ३१ मा कर तिर्नुपर्ने भएकाले जग्गा बिक्रीमा छ ।’
पोखरा महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षदेखि वृद्धि गरेको सम्पत्ति र भूमिकरको विषयमा व्यंग्य गर्दै यी र यस्तै स्टाटसले केही दिनदेखि पोखरेलीहरूका सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् । कर वृद्धिको विषयलाई लिएर सर्वसाधारण मात्र होइन, दलका नेताहरूले समेत एक–अर्कालाई आक्षेप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् । अघिल्लो आव ०७९/८० को तुलनामा चालू आव ०८०/८१ मा सम्पत्ति र भूमिकर पाँच गुणासम्म बढेको छ भने व्यवसायलगायतका अन्य शीर्षकका करका दरमा समेत वृद्धि भएको छ ।
महानगरले लिने करको दर राजस्व परामर्श समितिले निर्धारण गर्ने गर्छ । समितिले निर्धारण गरेको करको दर हुबहु वा संशोधन गरी कार्यपालिका हुँदै नगरसभाले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँछ । ३३ वटा वडा रहेको पोखरामा मेयर एकीकृत समाजवादीका र उपमेयर एमालेकी छिन् । ३३ वडाध्यक्षमध्ये २३ जना कांग्रेस, नौजना एमाले र एक स्वतन्त्र रूपमा विजयी हुन् । कार्यपालिकामा मनोनीत आठजना सदस्य एमालेका छन् । वडाध्यक्षहरूसमेत स्वतः कार्यपालिका सदस्य हुन् । कार्यपालिकामा कांग्रेस र नगरसभामा एमालेको बहुमत छ ।
चालू आव सुरु भएको ६ महिना बित्न लाग्यो, महानगरले पुस मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने कर तिर्दा १० देखि २० प्रतिशत छुट दिने गरेको छ । सोहीकारण अधिकांश करदाताले पुसमा कर तिर्ने गरेका छन् । पुस सकिन लागेसँगै पोखरामा करको विषयमा विवाद बढेको छ । करका विषयमा दलहरूसमेत चुप थिए, तर जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि एकले अर्काका कारण कर बढेको आरोप लगाएका छन् । गत भदौ पहिलो साता पोखरा– १३ का वडाध्यक्ष किरण बरालले करको दर घटाउन माग गर्दै पत्रमार्फत राजस्व परामर्श समिति संयोजक गुरुङको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले जग्गाको मूल्यांकन वृद्धि, बाटो नभएको जग्गामा बाटो खोलिएको र कच्ची बाटो पिच–ढलान गर्दा केही कर बढेको बताइन् । तर, कर भने धेरै नबढेको उनको दाबी छ । आफ्नो नेतृत्वमा रहेको समितिले करको दर पेस गर्ने मात्र भएकाले कुनै भूमिका नहुने उनी बताउँछिन् । यसका लागि अब नगरसभामार्फत समिति बनाएर के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
पोखरा महानगरले २९ पुस (आइतबार) नगरसभाको मिति तय गरेको छ । नगरसभामा पेस गर्ने एजेन्डा तय गर्न मंगलबार कार्यपालिका बैठक बोलाइएको थियो । बैठकको एजेन्डामा करको विषय नसमेटिएपछि कांग्रेसले करको विषय एजेन्डामा राख्न मेयर धनराज आचार्यलाई आग्रह गर्दा करको विषय नथपेपछि कांग्रेसका कार्यपालिका सदस्य बैठकमा गएनन्, जसकारण बैठक बस्न सकेन । कांग्रेसबाट निर्वाचित पोखरा– १३ का अध्यक्ष बराल करको दर घटाउने विषय नसमेटिएका कारण आफूहरू बैठकमा अनुपस्थित भएको बताउँछन् । ‘जबसम्म करको दर घटाउने एजेन्डा आउँदैन, तबसम्म कांग्रेस कुनै पनि बैठकमा सहभागी हुँदैन,’ उनले भने ।
राजस्व परामर्श समितिले पेस गरेको करको दर हुबहु कार्यपालिका हुँदै नगरसभाले पारित गरेको थियो । कार्यपालिकामा मेयर र उपमेयर छाडेर कांग्रेसका २३, एमालेका १९ र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । बहुमत सहस्य रहेको कांग्रेसको स्वीकृतिविना कार्यपालिकाले कुनै विषय पारित गर्न सक्ने अवस्था छैन । एमाले भने करको विषयमा मौन छ । आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित उपमेयर नेतृत्वको समितिले तयार गरेको करको दरको विषयमा हाल आएर विरोध गर्दा उपमेयरको विरोध गरेको देखिने भएकाले एमालेले मौन समर्थन गरेको आरोप छ । नगरसभामा बहुमतमा रहेकाले एमालेले चाहेमा कार्यपालिकाको उक्त निर्णय उल्टाउने हैसियतमा छ ।
