सन् २०२४ मा हुँदै छ विश्वका ४० देशमा निर्वाचन

मतदानको यस अभूतपूर्व कुम्भमेला त्यसवेला हुँदै छ, जब उदारवादी लोकतन्त्रको परम्परागत स्वरूपले चीनका सी र रुसका पुटिनजस्ता अधिनायकवादी, हंगेरीका फिडेजजस्ता उग्रदक्षिणपन्थी पपुलिस्ट पार्टी र सैन्य ‘कु’देखि इस्लामिक अतिवादीहरूको आक्रमण सामना गरिरहेको छ । यो वर्ष वैश्विक उदारता निरन्तर १७औँ वर्ष खस्कियो । अमेरिकाको अनुगमन संस्था ‘फ्रिडम हाउस’ले आफ्नो प्रतिवेदन २०२३ मा निष्कर्ष निकाल्दै भनेको छ– ‘मस्कोको आक्रामक युद्धले युक्रेनमा मानव अधिकार हननका विनाशकारी रूप निम्त्याएको छ । नयाँ विद्रोह र निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने अन्य प्रयासहरूले बुर्किनाफासो, ट्युनिसिया, पेरू र ब्राजिललाई अस्थिर बनायो । ...निरन्तर दमनले गिनीमा आधारभूत स्वतन्त्रताको क्षय गरिराखेको छ भने टर्की, म्यानमार र थाइल्यान्डमा स्वतन्त्रता संकुचित हुँदै गएको छ ।’ सो प्रतिवेदनले ३५ देशका राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतामा ह्रास भएको औँल्याए पनि ३४ देशमा ती सूचकमा सुधार भएको बताएको छ । तथापि, अधिनायकवादी शासन पनि समस्यामुक्त भने छैनन् । ‘उच्च भ्रष्टाचार र योग्यताभन्दा राजनीतिक नियन्त्रणका लागि दलका मानिसको भर्तीले बेइजिङ, मस्को, काराकस वा तेहरानले प्रस्ताव गरेका अधिनायकवादी मोडेलको सीमालाई पर्दाफास गरिदिएको छ,’ फ्रिडम हाउसको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लोकतन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अत्यावश्यक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्त पनि आक्रमणमा परेका छन् । अधिकारकर्मी ज्याकब म्याचंगामा फरेन पोलिसी म्यागजिनमा एक आलेखमा तर्क गर्छन्, ‘उदार लोकतन्त्रले समेत विभिन्न खतराविरुद्ध लड्न प्रतिबन्धात्मक उपाय लागू गरेका छन् । जसमा घृणाजन्य भाषण, गलत सूचना र अतिवादी तथा सार्वजनिक अशान्तिलगायतका खतराहरू छन् ।’ ज्याकबको संकेत युरोपेली संघको बढ्दो अनलाइन नियमन र प्यालेस्टिनी समर्थनमा निस्कने प्रदर्शनहरूमाथिका रोकतर्फ छ । 

विश्वका यति धेरै देशमा लगभग एकै समयमा परेका निर्वाचनको समय–तालिकाले भूराजनीतिक र आर्थिक रूपले अस्थिर बन्दै गएको संसारलाई थप नाजुक बनाउन सक्छ । तथापि, इरानका मतदाताले मार्चमा हुने संसदीय चुनावमा देशका चरम महिलाद्वेषी मुल्लाहरूलाई हराए भने त्यो प्ररणादायी हुने थियो । तर, सत्ताले यसमा खेल खेलिसकेको छ । चुनावमा उठेका झन्डै २५ प्रतिशतभन्दा बढी विपक्षी उम्मेदवारहरूलाई पहिले नै अयोग्य घोषित गरिएको छ । जुन सन् २०२३ को अन्त्यतिर इजिप्टमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पनि यस्तै देखिएको थियो ।

त्यहाँका पूर्व ‘कु’ नेता अब्देल फताह अल–सिसीले आफ्ना सबैभन्दा बलिया प्रतिद्वन्द्वीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न रोकेका थिए । कैयौँ इरानीले मतदान बहिष्कार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन यसअघि डिसेम्बरमा हङकङमा सम्पन्न चुनावमा देखिएको थियो । ‘देशभक्तले मात्र’ सहभागी हुन पाउने भनिएको निर्वाचनमा जम्मा २७ प्रतिशत मतदाता सहभागी भए । जब कि यसअघिको निर्वाचनमा ७१ प्रतिशतले भाग लिएका थिए ।

सन् २०२४ को जाली निर्वाचनको प्रथम पुरस्कार सम्भवतः रुसको पोल्टामा जानेछ । र, यसमा बेलारुस नजिकले दोस्रो हुनेछ । पुटिनले उनका सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई जेल हालेका छन् वा निर्वासित गरेका छन् । केहीको त सफाया गरिएको छ । पुटिनको पाँचौँ कार्यकालका लागि हुने चुनाव राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा शाही राज्याभिषेकजस्तो हुनेछ । २५ वर्ष शासनमा रहे पनि पुटिनको लोकप्रियता अझै उच्च छ । धेरैले उनीबाहेक अरू नेता नचिनेकाले पनि उनीप्रतिको आकर्षक बढी भएको हुनुपर्छ । जार अलेक्ज्यान्डर द्वितीयले सन् १८६१ मा रुसमा दासप्रथा उन्मूलन गरेका थिए, जार पुटिन प्रथमले त्यस प्रक्रियालाई उल्टाउँदै छन् ।

केही चुनावमा भने साँच्चै नयाँ परिणाम निम्तिन सक्छ । अस्थिर मुलुक पाकिस्तान र बंगलादेश पनि यही वर्ष चुनावमा जाँदै छन् । वसन्त ऋतुमा विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश भारतमा हुने आमचुनावको मतपरिणाम पहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल फर्किने आशालाई इन्डिया (इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्टल इन्क्लुसिभ एलायन्स अर्थात् भारतीय राष्ट्रिय विकासजन्य समावेशी गठबन्धन) नामक २८ दलको विपक्षी गठबन्धनले निराश पार्न सक्छ ।

तथापि, मोदीको हिन्दू राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केही कुरामा अझै बलियो छ । देशको धेरै जनसंख्या (र, संसदीय सिट) रहेको उत्तरी र मध्यभागमा भाजपाको वर्चस्व कायमै छ । त्यस्तै, मोदी मतदाता तान्न सक्ने नेताका रूपमा मानिन्छन्, जुन क्षमता विपक्षी कांग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीमा त्यति देखिँदैन । यो सबलताका बाबजुद मोदीको निरंकुश प्रवृत्ति (जुन स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको अंकुश, विदेशमा विखण्डनकारीहरूको रहस्यमय मृत्यु आदिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ)ले चुनावको निष्पक्षतामा शंका खडा हुनेछ । यदि मोदी पराजित भए भने त्यसले भारतलाई हातमा लिएर चीनलाई काउन्टर दिने अमेरिकी प्रयासलाई असर गर्न सक्छ ।

चीनले विद्रोही प्रान्त मान्ने स्वशासित क्षेत्र ताइवानमा यो वर्षको सुरुमै हुने चुनावले बाह्य दबाबमाझ प्रतिबद्ध जनतालाई वास्तविक विकल्प दिइए प्रजातन्त्रलाई कति मूल्यवान मानिन्छ भन्ने देखाउनेछ । यदि ताइवानलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने कुराको समर्थक ‘डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी’ले फेरि जित्यो भने आक्रोशित बेइजिङ उसको सैन्य कदम चाल्ने धम्कीमा अघि बढ्न सक्छ । यसले अमेरिका र उसका क्षेत्रीय सहयोगीहरूलाई यस क्षेत्रमा तान्नेछ ।

अर्को ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने चुनाव दक्षिण अफ्रिकामा हुँदै छ । नेल्सन मण्डेलाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले देशको रंगभेदी शासन तोडिएदेखि सन् १९९४ बाट निरन्तर ३० वर्षसम्म शासनमा रहेको अफ्रिकन नेसनल कंग्रेस (एएनसी)को बहुमतको युग पहिलोपटक अन्त्य हुने देखिएको छ । उसलाई डेमोक्रेटिक एलायन्सले बलियो चुनौती दिएको छ । बहुमत गुमाए पनि एएनसीले वामपन्थी दल ‘इकोनोमिक फ्रिडम फाइटर्स’सँग गठबन्धन बनाएर सत्तामा टिकिरहने सम्भावना जीवित छ । तथापि, मतदाताले यस दललाई उसको वर्षौँको निर्लज्ज भ्रष्टाचार, नेतृत्वका विभिन्न काण्ड, देशको अपराध र बेरोजगारी घटाउन नसकेको कुराका लागि दण्डित गर्ने निश्चित छ । राजनीतिक अक्षमताका कारण दक्षिण अफ्रिकामा हिजोआज दैनिक ६ घन्टासम्म विद्युत् कटौती हुने गर्छ ।

लोकतन्त्रप्रतिको मोहभंगको बहस अन्यत्रजस्तै विश्वको सबैभन्दा तीव्र जनसंख्या वृद्धि भइरहेको अफ्रिकामा पनि जारी छ । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका कम्फर्ट इरो र मुरिथी मुटिगाले गत वर्षको अन्त्यमा एक अध्ययन सार्वजनिक गर्दै अगस्ट २०२० र नोभेम्बर २०२३ बीचमा अफ्रिकाका सात नेता तिनकै सेनाबाट बर्खास्त भएको औँल्याएका छन् । ती बर्खास्तगी सन् २००० देखि मुख्यत नाइजरदेखि सुडानबीचको ‘अस्थिरताको बेल्ट’मा भएका १३ सफल विद्रोहमध्येका थिए । अपदस्थ सबै नेता प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित थिए ।

सबै ‘कु’हरू अनिवार्यतः अप्रजातान्त्रिक प्रकृतिका हुन्छन्, तर तिनका पछाडिका कारण भने अलग–अलग हुने गर्छन् । यिनमा शक्तिको दुरुपयोग, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, धार्मिक अतिवाद (संघर्ष), चुनावी धाँधली र व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा समावेश छन् । यसै कारणले अफ्रिकामा पछिल्लो समय भएका केही ‘कु’हरू जस्तै सन् २०२१ मा मालीमा भएको ‘कु’लाई आममानिसले उल्लेख्य समर्थन गरेको देखियो । मानिसले एउटै शासन लामो समय परिवर्तन नहुनुभन्दा बरु हिंसात्मक रूपमै किन नहोस् शासन परिवर्तनलाई राम्रो मानेजस्तो देखिन्छ । अधिकांश अफ्रिकी ‘अझै पनि लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छन्, तर उनीहरू बाहिर प्रजातन्त्रको मन्त्र जप्ने, तर प्रजातन्त्रका आधारभूत वाचा प्रदान गर्न असफल शासनबाट छुटकारा पाउन आतुर छन्,’ इरो र मुटिगाले लेखेका छन् । निश्चय नै यो निष्कर्षको अफ्रिकामा मात्र होइन, वैश्विक प्रासंगिकता पनि छ । यो भयो ‘कु’को प्रसंग । उता निर्वाचनको कुरा गर्दा, अफ्रिकाका अल्जेरिया, ट्युनिसिया, घाना, रुवाण्डा, नामिबिया, मोजाम्बिक, सेनेगल, टोगो र दक्षिण सुडान यो वर्ष चुनाव हुने अफ्रिकी देशहरू हुन् ।

युद्ध र द्वन्द्वले लोकतान्त्रिक शासन सञ्चालन गर्ने र टिकाउने क्षमतामा बाधा पु¥याउँछ । उदाहरणका लागि, युक्रेनमा यही वसन्तमा वर्तमान राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिँदै छ र त्यहाँ निर्वाचन हुनुपर्ने हो । तर, देश युद्धमा रहेकाले त्यहाँ सैन्य कानुन लागू भएर निर्वाचनहरू निलम्बित छन् । जनताको आक्रोश र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सुरक्षित माध्यम मानिने निर्वाचन उचित अभ्यास हुने थियो भलै पुटिनले यसलाई बमबारी गरेका किन नहुन् । यसले प्रजातन्त्र निमोठिन अस्वीकार गर्छ भनेर देखाउन सकिने थियो ।

गाजाको युद्ध जारी रह्यो भने इजरायल पनि छिट्टै यस्तै स्थितिमा पर्न सक्छ । मतसर्वेक्षणहरूले बहुमत इजरायलीहरू नेतन्याहुको उग्र दक्षिणपन्थी गठबन्धनलाई हटाउन चाहन्छन् । यो गठबन्धन सरकार अक्टोबर ७ को आक्रमणलाई रोक्न असफल भएको तिनको बुझाइ छ । इजरायलमा यसै वर्ष चुनाव हुने पूर्वनिर्धारित समय–तालिका छैन । तर, सरकारसँग बढ्दो असन्तुष्टिले यही वर्ष निर्वाचन गराउन दबाब बढ्ने सम्भावना उच्च छ ।

मतसर्वेक्षणहरूले पश्चिमका अधिकांश देश अर्थात् युरोप र अमेरिकामा लोकतन्त्रको वर्तमान कार्यप्रणालीप्रति उच्च असन्तुष्टि देखाएका छन् । जब कि यही क्षेत्रले आफूलाई लोकतन्त्रको गृहभूमिको रूपमा हेर्छ । यस भेगमा अफ्रिकामा जस्तै, लोकतन्त्र आफैँमा समस्या होइन, यसलाई लागू गर्ने र अभ्यास गर्ने तौरतरिकामा समस्या छ । हालै इप्सोसले गरेको मतसर्वेक्षणमा पश्चिममा लोकतान्त्रिक प्रणालीले देशका धनी र शक्तिशालीको हित गर्छ र बाँकीलाई बेवास्ता गर्छ भन्ने व्यापक विश्वास फेला पारेको छ । झन्डै ७० प्रतिशत अमेरिकीले हालैका वर्षहरूमा प्रजातन्त्रको अवस्था खस्किएको बताएका छन् । फ्रान्समा यो हिस्सा ७३ प्रतिशत पाइएको छ । उता बेलायतका १० मध्ये करिब ६ जनाले पाँच वर्षअघिको तुलनामा लोकतन्त्र खस्केको विश्वास व्यक्त गरेका थिए । क्रोएसिया, इटाली, पोल्यान्ड र स्विडेनसहित सर्वेक्षण गरिएका एकबाहेक सबै देशका उत्तरदाताले ‘आमूल परिवर्तन’ आवश्यक भएको बताएका छन् ।

परिवर्तन होला–नहोला, तर युरोपमा यो वर्ष अस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएसिया र फिनल्यान्डका साथै जुनमा युरोपेली संसद्का लागि चुनाव हुँदै छ । यी चुनावमा युरोपमा सधैँ कायम हुने डर राष्ट्रवादी–पपुलिस्ट, आप्रवासीविरोधी, भिन्न जातिप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने उग्रदक्षिणपन्थी पार्टीले थप प्रगति गर्लान् भन्ने देखिन्छ । इटाली, नेदरल्यान्ड्स र स्लोभाकियामा पछिल्लो समय त्यस्तो पार्टीले मत बढाएकाले पनि यस्तो डर बढेको हो । बेलायतको समस्या अलि फरक छ । लामो लोकतान्त्रिक परम्परामाथि गर्व गर्ने भए पनि बेलायतले एक वर्षभन्दा कम समयमा दुई अनिर्वाचित कन्जरभेटिभ प्रधानमन्त्री सहेको छ । र, बेलायतको अर्को आमचुनाव सन् २०२४ मै हुने पनि निश्चित छैन । मेक्सिकोको जुनमा हुने राष्ट्रपतिको चुनावले धेरैको ध्यान तान्नेछ । त्यहाँका दुवै उम्मेदवार महिला भएकाले देशले पहिलो महिला राष्ट्रपति पाउने निश्चित छ ।

वर्षको अन्त्यतिर, सबैको नजर अमेरिकामा केन्द्रित हुनेछ, जहाँ दुई वयोवृद्ध पुरुष उम्मेदवार राष्ट्रपति पदका लागि नोभेम्बरमा भिड्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्वलाई लोकतान्त्रिक र निरंकुश शिविरबीचमा सपाट विभाजन गर्छन् । यी दुई शिविरबीचको संघर्ष यस युगको पहिचान भएको उनको दाबी छ । त्यसो भए यदि उनले आफ्ना सम्भावित रिपब्लिकन प्रतिद्वन्द्वी डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराउन असफल भए भने पुटिन र सीदेखि विश्वका धेरैले लोकतन्त्र अवसाननजिक पुगेको निष्कर्ष निकाल्न सक्छन् । आखिरमा ट्रम्प पुनः निर्वाचित भएमा तानाशाहीजस्तो प्रवृत्ति नदेखाउने भने पनि उनका बोली–व्यवहारले त्यस्तै संकेत देखाएको छ । ट्रम्पले जिते भने उनले अघिल्लोपटक हारेपछि व्यहोरका मुद्दा–मामिलाविरुद्ध देखाउन सक्ने बदलाको त्रासदीले अनिवार्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई स्थायी रूपमा अधिनायकवाद र तानाशाहीतर्फ ढल्काउन सक्छ । यदि अमेरिकाले प्रतिरोध गर्न छोड्यो भने, लोकतन्त्र पक्कै ओइलाएर मर्नेछ । (विदेश मामिला टिप्पणीकार टिस्डल द गार्जियनका विदेश सम्पादक हुन्)