सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला हेटौँडामा

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउनुपर्ने, तीन तहका साझा सूचीमा रहेका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्नेुपर्नेजस्ता विषयमा दबाब दिने उद्देश्यले पुस १२ र १३ गते दुई दिन हेटौँडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बस्दै छ ।

बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिव र मुख्यन्यायाधिवक्ताहरू हेटौँडामा भेला भएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा संघीय सरकारलाई सुझाव दिन बिहीबारबाट हेटौँडामा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू भेला भएका हुन् ।

यसपटकको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूसँगै नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारीहरूसमेत सहभागी हुने भएका छन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीयता कार्यान्वयन प्रदेशसँगै स्थानीय तहको पनि चासोको विषय भएकोले यसपटक नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारीहरूलाई बैठकमा सहभागी गराउन लागिएको जानकारी दिए ।

‘संघीयता कार्यान्वयनमा उहाँहरू (पालिका)को पनि भूमिका छ । उहाँहरूका पनि अधिकारका कुराहरू छन् । जुन तीनै तहका सरकारको समन्वयबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने । उनले यसपटकको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत समस्याको गाँठो फुकाउन सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त  गरे ।

यस्तै, बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले तयार गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा सुझाव दिनेछ। भेलामा विज्ञहरूको समेत प्रस्तुतीकरणसहित आवश्यक छलफल हुने प्रमुख सचिव उपाध्यायले बताए । संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरूमा भएका समस्याहरू हटाउन सो भेलाले सुझाव दिने उनको भनाइ छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा बैठकले गरेको ६ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनमा संघ सरकारले खासै चासो नदिएको भन्दै दबाब बढाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बस्न लागेको हो । गत असार १५ मा पोखरामा बसेको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक देखिएका विषयहरू ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । १५ पुसमा मुख्यमन्त्रीले दिएको समयसीमा सकिँदै छ ।

गत १५ असारमा मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तरप्रदेश बैठकले १७ बुँदे साझापत्र जारी गरेको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री पुष्पकमद दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सम्मिलित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ६ बुँदे निर्णय गरेको थियो  । 

उक्त परिषद् बैठकले गरेको ६ बुँदे निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदलसमेत बनाएको थियो । तर, कार्यदलले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा संघीय सरकारलाई विभिन्नखाले दबाब दिँदै आएका छन् ।