लुम्बिनी प्रदेशमा विषयगत ६ वटा विषयगत समितिको सभापति चयनका लागि निर्वाचन हुने भएको छ। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सोमबार सूचना जारी गरी पुस १७ गते निर्वाचनको मिति तय गरिएको जानकारी दिए।
लुम्बिनीमा लामो समयदेखि विषयगत समितिले नेतृत्व पाउन सकेका थिएनन्। सचिव पुनका अनुसार प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि, वन तथा वातावरण समिति, भौतिक पूर्वाधार विकास समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्वाचन हुन लागेको हो। जसका लागि १६ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने सचिव पुनले बताए।
यी समितिका सदस्यहरूको भने ३० असारको प्रदेश सभा बैठकले टुंगो लगाएको थियो। जसमा अर्थ, उद्योग पर्यटन समिति सदस्यहरूमा तुलसीप्रसाद चौधरी, भगवतीकुमारी थरुनी, खेमबहादुर सारू, वसन्ती न्यौपाने, सायरा बनो, जन्मजय तिमिल्सिना, देवकरणप्रसाद कलवार, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, अनुराग खड्का, दिलकुमारी बुढा, कृष्णा केसी र हेमा बेल्बासे केसी छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सदस्यहरूमा चेतनारायण आचार्य, डिल्लीराज भुसाल, मधुसुधनशरण चौधरी कुर्मी, इन्द्रकुमारी गहतराज, वीरबहादुर राना, बादशाह कुर्मी, माया पुन, सरोज थापा, कृष्णा कुस्मा थारू, सुरुल पुन, निर्मलादेवी चौधरी, आदेशकुमार अग्रवाल, गीता गुरुङ र खड्ग बस्नेत छन्।
त्यसैगरी, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सदस्यहरूमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दिनेश पन्थी, रत्नबहादुर खत्री, चिन्तामणि पाण्डे, यमुना रोका तामाङ, निमा गिरी, भुवनेश्वर चौधरी, जमुना ढकाल, सुधाकर पाण्डेय, इन्द्रजित चौधरी, राजकुमार चौधरी र आशिषकुमार चौधरी छन्।
सामाजिक विकास समिति सदस्यहरूमा भूमिश्वर ढकाल, नवराज लामिछाने, रेखाकुमारी शर्मा, सरिता पुन, बसिउद्धिन खाँ, धनबहादुर केसी, सुशीला बादी, मीनाकुमारी बोहोरा, लोकीकुमारी विक, यमबहादुर नेपाली सार्की, जानकीप्रसाद यादव र तारा थापा छन्।
कृषि, वन तथा वातावरण समिति सदस्यहरूमा अर्जुनकुमार केसी, दुर्गाप्रसाद चौधरी, तुल्सीराम शर्मा, राजुप्रसाद श्रेष्ठ, शान्ति लोध, मालती सोडारी, विश्वप्रेम पाठक, देवीप्रसाद चौधरी, जोखबहादुर महरा, मीना बुढामगर, मीनाकुमारी श्रेष्ठ, अम्बिका काफ्ले, सुमन शर्मा रायमाझी र भगवती अधिकारी छन्।
त्यस्तै, विष्णुप्रसाद पन्थी, गिरीधारीलाल न्यौपाने, रामजीप्रसाद घिमिरे, सीता शर्मा, जानकी न्यौपाने, अब्दुल रज्जाक गद्दी, बैजनाथ कलवार, धनेन्द्र कार्की, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, दीपेन्द्रकुमार पुनमगर, नरमाया ढकाल, कन्हैया बानियाँ छन्। यीमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समिति प्रतिपक्ष दल एमालेलाई दिने सहमति भएको छ भने अन्य ४ वटा समितिमा भने सत्तापक्ष दलले भागबन्डा गर्नेछन्।
