व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनमा राज्यका निकाय उदासीन देखिएका छन्। हक प्रचलनका लागि आफूहरूले दिएको निर्देशनसमेत नटेर्ने गरेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ।
विशेषगरी नागरिकताका विषयमा पटक–पटक सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पनि फैसला मान्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आनाकानी गर्ने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ।
एउटै कागज पटक–पटक माग्ने, हुँदै नभएका कागजात झिकाउन भन्नेजस्ता अनेक बहानामा आफूहरूको समस्या पन्छाउने गरेको उनीहरू बताउँछन्।
‘कति पटक गिड्गिडाउनु? यो प्रक्रिया सुरु गर्दा म २४ वर्षको थिएँ, अहिले ३१ भएँ,’ नागरिकताको सट्टा हैरानी मात्र पाएको भन्दै अविनाश थापाले भने, ‘छोरो एक कक्षमा पढ्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला त मान्दैनन् भने म के भनुँ ?’
उनको विषयमा सर्वोच्चले नागरिकता दिनू भनी फैसला गरेको लामो समय भइसक्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिन नमानेको उनको भनाइ छ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सर्वोच्चको फैसला लिएर जाँदा पनि नागरिकता नपाएकाहरूले आफ्ना समस्या सुनाएका थिए । नागरिकता जारी गर्ने निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूले अदालतको आदेश नमान्ने र उल्टै अनेक बहानामा दुःख दिने गरेको बताए।
संविधानले नागरिकताको हकलाई केही सहज बनाए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको अधिकारकर्मी बताउँछन्। सर्वोच्चबाटै फैसला भए पनि जिल्ला प्रशासनले नागरिकता दिन नमान्ने र कतिपय अवस्थामा उस्तै प्रकृतिको घटनामा नजिर नटेकी हरेकपल्ट व्यक्तिपिच्छे अदालतको फैसला माग्ने गरेको अनुभव पीडितहरूको छ।
काभ्रे घर भएकी सानुमैयाँ क्षेत्री किशोरावस्थामै काठमाडौं आइन्। यहीँ भाडा गरेर बस्न थालिन् र विवाह गरिन्। दुई छोरा र एक छोरी जन्मिए। तर, श्रीमान् एक दिन अचानक घरबाटै हराए।
‘अर्काको घरमा काम गरेर छोराछोरी एक्लै हुर्काएँ। उनीहरूलाई नागरिकता खाँचो परेपछि बनाउन चाहेँ। सधैँ उही ठाउँमा भाडा गरेर बसेकोाले वडाले नागरिकताका लागि चाहिने कागज बनाइदियो। तर, प्रशासनले नागरिकता दिएन,’ उनी भन्छिन्।
क्षेत्रीकी छोरीको विवाह भइसकेको छ भने दुवै छोरा बेपत्ता छन् । एक छोरा बुबा खोज्न हिँड्छु भनेर हराए, अर्का छोरा–बुहारी आमालाई एक्लै छाडेर सम्पर्कविहीन भए।
उनलाई काभ्रेमा आफ्नो घर कहाँ छ, को आमाबा हुन्, आफन्त छन् वा छैनन् केही सम्झना छैन। त्यसैले कसको नामले नागरिकता बनाउने विषयमा समस्या आएको हो।
यस विषयमा सर्वोच्चले नागरिकता दिनू भनी परमादेश जारी गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन। ‘सिडिओ अफिसले यो उमेरसम्म नागरिकता नबनाई के हेरेर बसेको भन्छन्। तर बनाइदिँदैनन्,’ उनले भनिन्।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक सरोजराज रेग्मीले फैसला कार्यान्वयनका लागि आउने निवेदनलाई आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको बताए। तर, निर्देशन दिनेबाहेक आफूहरूले केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘नागरिकता प्रमाणपत्रमा के लेख्ने ? वंशज, अंगीकृत कि अदालतको आदेश भनेर उहाँहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘हामीले यस्ता १० वटा निवेदनमाथि जवाफ दियौँ। त्यो तपाईंको विभागीय विषय हो, फैसलामा केही अन्योल भए सरकारी वकिलसँग परामर्श गर्न सकिन्छ भन्यौँ।’
सम्बन्धित निकायले फैसला कार्यान्वयन गर्न नमानेमा अदालतको अवहेलनामा जाने विकल्प रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले निर्देशन दिने हो, नागरिकता दिने होइन। उहाँहरू (प्रशासनका कर्मचारी) जसरी पनि पन्छाउने, तत्कालका लागि टार्ने मनस्थितिमा देखिनुहुन्छ,’ निर्देशक रेग्मीले भने।
