ऐनविपरीत खोलिएको न्युज पोर्टल, अनलाइन जुवा खेलाउने तथा पोर्नसाइट बन्द
दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा पाँच लाखभन्दा बढी वेबसाइटहरू बन्द गरेको छ । विभिन्न निकायको सिफारिसमा प्राधिकरणले धेरै पोनोग्राफीका वेबसाइटहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले सरकारको निर्देशनमा हालै टिकटक पनि बन्द गरेको छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले समाजमा हत्या–हिंसाजस्ता अपराध बढेको भन्दै पोनोग्राफी साइटहरू बन्द गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । ५ असोज ०७५ मा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्रमार्फत साइटहरू बन्द गर्न भनेको थियो ।
मुलुकी अपराध ऐन, २०७४ को दफा १२१ तथा अन्य प्रचलित कानुनले यौनजन्य अश्लील सामग्रीको आदान–प्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाएको छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट यस्ता यौनजन्य अश्लील सामग्रीमा सहज पहुँचले समाजको मूल्य–मान्यता र सामाजिक सद्भावनामा खलल पुगेको तथा समाजमा यौनजन्य हिंसा र विकृति सिर्जना गर्न प्रेरित गरेको भन्दै त्यस्ता वेबसाइट बन्द गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकको आचार संहिताअन्तर्गत यस्ता वेबसाइट बन्द गरिनुपर्ने प्रावधान भएको प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले बताए । ‘अश्लील सामग्री भएका साइट, समाजको शान्ति भंग गर्ने, सांस्कृतिक विचलन ल्याउनेलगायतका वेबसाइट बन्द गर्ने प्रावधान नै छ,’ उनले भने । यस्ता साइटहरूबारे भने प्राधिकरण आफैँले नै बन्द गर्न निर्देशन दिने उनले बताए । यस्ता साइट बन्द गर्नका लागि इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणको निर्देशनको पनि आवश्यकता नपर्ने उनले बताए । नेपालमा एक सय ३० वटा लाइसेन्सप्राप्त इन्टरनेट सेवाप्रदायक छन् ।
सयभन्दा बढी क्रिप्टोकरेन्सी तथा अनलाइन जुवासम्बन्धी साइट बन्द
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सयभन्दा बढी संख्यामा क्रिप्टोकरेन्सी तथा अनलाइन जुवासम्बन्धी वेबसाइट बन्द गरेको जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले ०७९ पुस २५ गतेदेखि अनलाइन प्रविधिमार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवातासलगायतका साइट तथा एप्लिकेसन बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यसैगरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पब्जी नामक गेम बन्द गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । ब्युरोले २८ चैत ०७५ मा युवा पुस्तामा लोकप्रिय यो खेलले धेरै बालबालिकाको मस्तिष्कमा गम्भीर आघात पुर्याएको भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
केही कानुन व्यवसायीले पब्जी बन्द गर्नुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भएको भन्दै ०७६ वैशाख ३ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । वैशाख ६ गते सो रिटमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चले पब्जी बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्ने अन्तरिम आदेश थियो । साथै, १५ दिनभित्रमा पब्जी बन्द गराउनुको कारण लिखित रूपमा माग गर्यो । यो मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचराधीन छ ।
सयभन्दा बढी अनलाइन पोर्टल बन्द
त्यस्तै, प्राधिकरणले करिब एक सय अनलाइन पोर्टलहरू बन्द गरेको निर्देशक रोयले बताए । नेपाल प्रेस काउन्सिलको आग्रहमा यस्ता न्युजपोर्टलहरू बन्द गरिएको उनले बताए । काउन्सिलले ऐनविपरीत खोलिएका न्युजपोर्टल सधैँका लागि बन्द गर्ने तथा ऐनविपरीत काम गरेको अनलाइनलाई कारबाहीस्वरूप निश्चित समयका लागि बन्द गर्न आग्रह गरेको उनले बताए । काउन्सिलले गरेको कारबाहीलाई स्वीकार गरी कसैले जरिवाना भुक्तानी गरेमा वा गल्ती स्वीकार गरेमा पनि काउन्सिल त्यस्ता अनलाइन पोर्टललाई फेरि सञ्चालन हुने अनुमति दिन्छ । यस्तो अवस्थालाई काउन्सिलकै आग्रहमा खुलाइने गरेको उनले स्पष्ट पारे ।
