बजारमा वस्तुको मागसँगै निरन्तर घट्दै गइरहेको आयात व्यापारमा १५ महिनापछि सुधार आएको छ । बजारमा चाडपर्वकेन्द्रित माग बढेपछि आयातमा समेत वृद्धि भएको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आयात अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.६९ प्रतिशतले बढेको हो । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा चार खर्ब सात अर्ब ७५ करोडको वस्तु आयात भएको छ । गत वर्ष अवधिमा चार खर्ब ९९ करोड मात्रै आयात भएको थियो । अर्थात्, यसबीच आयात ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँबराबरले बढेको हो ।
गत आर्थिक वर्षको साउनयता आयात निरन्तर घट्दै गइरहेको थियो । गत आवको साउनमा एक खर्ब ३१ अर्बको वस्तु आयात भएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को साउनको तुलनामा १२.९ प्रतिशतले कम थियो । अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्यले यो आयात वृद्धिलाई क्षणिक रूपमा माग वृद्धिका रूपमा टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘अहिले बजार पोहोरजति खराब अवस्थामा छैन । चाडपर्वले चाँडै पिकअप गरिदियो । तर, यो क्षणिक हो ।’ रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले उपभोगलाई बढाउन मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ ।
पोहोर आयात खुम्चिएर राजस्वमा समेत गिरावट आएकाले सरकारले खर्च गर्न रकम जोहो गर्न सकेको थिएन । बजारमा ब्याजदरसमेत बढेको अवस्थामा माग संकुचित हुँदै गइरहेको थियो । यसपालि रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र यसको प्रभावस्वरूप आयात बढेसँगै सरकारी राजस्वमा समेत वृद्धि भएको छ । सरकारले राजस्वबाट उपलब्ध स्रोतबाट पुँजीगत खर्च बढाउन सकेमा मात्रै अर्थतन्त्र वास्तविक रूपमा चलायमान हुने बज्राचार्यको भनाइ छ । त्यस्तै, बैंकको ब्याजदरसमेत घट्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उपभोगमा केन्द्रित तथा विलासिताका वस्तुको आयात बढेकाले अर्थतन्त्र चलायमान भएको रूपमा अथ्र्याउन नमिल्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । चाडपर्वकेन्द्रित व्यवसाय र सरकारले सुन आयातको कोटा बढाइदिएकाले आयातमा वृद्धि भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । उनले भने, ‘आयात बढेको तथ्यांकले व्यापार–व्यवसाय पनि बढ्ने संकेत दिन्छ । तर, अझै बजारमा व्यापार बढेको छनक छैन । फेरि कुन वस्तुको आयात बढ्यो भन्ने पनि होला । सरकारले सुनको कोटा बढाएकाले सुन आयात बढेको भए अर्थतन्त्रलाई तात्विक लाभ नमिल्न सक्छ ।’ अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा गति दिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरीको आयात बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ । अहिलेको आयात वृद्धिले सरकारी राजस्वमा भने टेवा पुग्ने उनले बताए ।
पहिलो त्रैमासमा समग्र वैदेशिक व्यापार १.३१ प्रतिशतले बढेको छ । पोहोर असोजसम्ममा चार खर्ब ४२ अर्बको वैदेशिक व्यापार थियो । अहिले यो बढेर चार खर्ब ४८ अर्ब नाघेको छ । त्यस्तै, आयातको तुलनामा निर्यात कमजोर हुँदा व्यापार घाटा भने २.१५ प्रतिशतले बढेर तीन खर्ब ६६ अर्ब नाघेको छ ।
यी वस्तु बढी आयात भए
सर्वाधिक आयात हुनेमा पेट्रोलियम पदार्थकै वर्चस्व छ । यस अवधिमा २९ अर्ब ९२ करोडको डिजेल, १७ अर्ब १० करोडको पेट्रोल, चार अर्ब ७० करोडको हवाई इन्धन र ११ अर्ब ६७ करोडको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिले पनि आयातमा यसको वर्चस्व कायम रहेको हो ।
स्मार्ट फोन, ल्यापटप, गाडीजस्ता विलासिताका वस्तुको आयातमा पनि वृद्धि भएको छ । फलामजन्य उत्पादन, सुन, रासायनिक मल र कच्चा तेलको आयात बढी छ । यसबीचमा नौ अर्ब ४३ करोडको स्मार्ट फोन आयात भएको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार यस तीन महिनामा पाँच अर्ब १७ करोड हाराहारीको विद्युतीय कार आयात भएको छ ।
मासिक तुलनामा निर्यात पनि बढ्यो
समग्र निर्यात व्यापार खस्किए पनि मासिक तुलनामा भने निर्यात बढेको देखिन्छ । असोजमा १४ अर्ब ४२ करोडको वस्तु निर्यात भएको छ । तीन महिनाको तथ्यांकअनुसार निर्यात ४० अर्ब ८७ करोडको वस्तु निर्यात भएको छ । यो पोहोरभन्दा २.२६ प्रतिशतले कम हो । पोहोर यही अवधिमा ४१ अर्ब ८२ करोडको वस्तु निर्यात भएको थियो । सर्वाधिक निर्यात हुनेमा १२ किसिमका वस्तु परेका छन् । जसको निर्यात एक अर्बभन्दा बढी छ । जसमा गलैँचा, चिया, अलैँची, धागोजस्ता वस्तु छन् ।
उत्पादनकेन्द्रित कच्चा पदार्थको माग छैन
पशुपति मुरारका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
उपभोगमा केन्द्रित तथा विलासिताका वस्तुको आयात बढेकाले अर्थतन्त्र चलायमान भएको रूपमा अथ्र्याउन मिल्दैन । चाडपर्वकेन्द्रित व्यवसाय र सरकारले सुन आयातको कोटा बढाइदिएकाले आयातमा वृद्धि भएको हो । अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा गति दिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरीको आयात बढ्नुपर्छ ।
राजस्व बढेको छ अब सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ
डा. पुष्कर बज्राचार्य, अर्थशास्त्री
यो आयात वृद्धि क्षणिक रूपमा भएको माग वृद्धिको परिणाम हो । अहिले बजार पोहोरजति खराब अवस्थामा छैन । चापर्वले चाँडै पिकअप गरिदियो । यसपालि रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि र यसको प्रभावस्वरूप आयात बढेसँगै सरकारी राजस्वमा समेत वृद्धि भएको छ । अब सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेमा मात्रै अर्थतन्त्र वास्तविक रूपमा चलायमान हुन्छ । त्यस्तै, बैंकको ब्याजदरसमेत घट्दै जानुपर्ने हुन्छ ।
