बालअधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा बाँके र बर्दियाका १६ वटा स्थानीय तहसँग सूचना माग गरिएको छ।
नेपालको कानुनअनुसार स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने, बालमैत्री स्थानीय तह हुनुपर्ने, बाल कल्याण अधिकारी, बालमनोविज्ञ, बाल मनो सामाजिक विमर्शकर्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका बारेमा सूचना माग गरिएको छ।
काठमान्डु स्कुल अफ ल बिएएलएलबी पाँचौँ वर्षका विद्यार्थी नेपालगन्ज ७ का जिज्ञासा तिवारी र स्टाफ नर्स मानुषी रेग्मीले बाँके र बर्दियाका सबै स्थानीय तहमा इमेलमार्फत सूचना माग गरेका हुन्।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७९, नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रस्ट रूपमा कानुनी व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाअनुसार अहिले कुन–कुन स्थानीय तहले बालअधिकार समिति गठन गरेको वा किन नगरेको, बाल कल्याण अधिकारी, मनोविज्ञ र मनोसामाजिक विमर्शकर्ताको नियुक्ति गरिए–नगरिएको भए किन नगरिएको र कहिले गर्ने सोबारेमा सूचना माग गरिएको तिवारीले बताए। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ अनुसार दुईजनाले सूचना माग गरेकाे उनले बताए।
बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, नरैनापुर, डडुवा, राप्तीसोनारी, खजुरा, बैजनाथ र जानकी गाउँपालिका तथा बर्दियाको गुलरिया, मधुवन, राजापुर, ठाकुरबाबा, बाँसगढी र बारबर्दिया नगरपालिका, बढैयाताल एवं गेरुवा गाउँपालिकासँग सूचना माग गरिएको उनले जानकारी दिए।
बालमैत्री वातावरणका लागि कानुनले गरेको व्यवस्थाअनुसारको संरचना बनाउनुपर्ने प्रावधानलाई स्थानीय तहले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले बताए।
