कसैलाई पनि पछि नछाड्ने उद्देश्यसाथ यही जुनमा आयोजित ‘द पेरिस समिट फर अ न्यु ग्लोबल फाइनेन्सिङ प्याक्ट’मा समावेशी जलवायु पहलकदमी लिइएको थियो । सम्मेलनअघि प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिमा १३ विश्व नेताले गरिबीविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँलगायत प्रयासलाई जलवायु पहलकदमी सँगसँगै लानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । विशेषतः विश्वव्यापी तनाव र बढ्दो ब्याजदर एवं उच्च ऋणस्तरजस्ता समस्या व्यहोरिरहँदा यो पहलकदमी लागू गर्नु एक मुख्य चुनौती हो । र, समावेशितालाई साँच्चै प्राथमिकता दिन र कसैलाई पनि पछि नछोड्ने हो भने नेताहरूले विश्वको आधा जनसंख्या भएका तथा जोखिम रहने समूह महिला र बालिकामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रसंघीय पाँचौँ दिगो विकास लक्ष्य लैंगिक समानता प्रवद्र्धन र महिला तथा बालिका सशक्तीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, एवं खानेपानीमा पहुँचजस्ता अन्य लक्ष्यसँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको छ । जलवायु परिवर्तनले यी अन्तरसम्बन्धित उद्देश्यलाई जोखिममा पार्छ र सम्भवतः बहुआयामिक क्षति निम्त्याउँछ ।
विकासशील मुलुकमा विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा महिला र बालिका जलवायु संकटबाट असमान ढंगले प्रभावित छन् । बालिकाले विशेषतः सरदर पाँचजना सदस्य हुने आदिवासी परिवारका लागि पानी र खानाको जोहो गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्छन् । जलवायु संकट बढ्दै जाँदा यी जिम्मेवारी थप चुनौतीपूर्ण हुन्छन्, अर्थात् बालिकाले पानीका लागि लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा बालिका विद्यालय पुग्न ढिला हुने र सफा पानीको अभावका कारण ‘महिनावारी स्वास्थ्य’ कायम राख्न कठिन हुन्छ ।
यसले केही बालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गराउन सक्छ । यसबाहेक जलवायु परिवर्तनले बालविवाहमा वृद्धि ल्याउन सक्छ, किनभने स्रोतका अभाव भएका परिवारले विवाहका लागि सौदाबाजी गर्न सक्छन् । जलवायु परिवर्तनले महिलामाथि थप लैंगिक हिंसा बढाउँछ र अवैतनिक घरेलु श्रम गर्ने महिलाले विपत्को समयमा विकराल चुनौती व्यहोर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि युगान्डामा बाढी र खडेरीलगायत जलवायुसम्बद्ध प्रकोपले यी चुनौतीलाई उजागर गर्छ । सीमित विपत् तालिमका कारण पुरुषको तुलनामा महिलाले विपत्तिसँग जुध्न नसकेर बढी ज्यान गुमाउँछन् ।
अफ्रिकी जलवायु सम्मेलनको एक दिनअघि भएको अफ्रिकी युवा जलवायु सम्मेलनले यस मुद्दाको महत्वलाई झल्काएको थियो । युवा अफ्रिकी प्रतिनिधिले आफूले सामना गरेका जलवायु चुनौती एवं अनुभव साझा गरेका थिए । अफ्रिका जलवायु शिखर सम्मेलनमा युवा नेतृत्वका संगठनले जलवायु पदयात्रा, सहायक समारोह र प्रेस सम्मेलनजस्ता गतिविधि आयोजना गरेका थिए । यी आयोजना युवा समुदायलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने मुद्दामा केन्द्रित थिए, तर यी सबै विषय प्रायः नेताहरूको छलफलमा उपेक्षित बने । अफ्रिकामा बढ्दो प्लास्टिक प्रदूषणजस्ता अत्यावश्यक मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै कार्बन बजारमा नेता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जोड देखेर यी युवा छक्क परेका थिए । जलवायुसम्बद्ध प्रकोपका प्रभावसँग लचिलोपन, अनुकूलन, र सहयोगका लागि स्रोत विनियोजन गर्ने अस्पष्ट प्रतिबद्धताबाट पनि युवा निराश थिए ।
जलवायु परिवर्तनले महिलामाथि थप लैंगिक हिंसा बढाउँछ र अवैतनिक घरेलु श्रम गर्ने महिलाले विपत्को समयमा विकराल चुनौती व्यहोर्नुपर्छ
प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिको मत–योगदानविनाको समाधान अपर्याप्त हुन्छ, अर्थात् परिणाम प्रभावित समूहबाहिर पुग्छ । उदाहरणका लागि, कृषिमा महिलाको केन्द्रीय भूमिकाका बाबजुद पुरुषको तुलनामा स्रोत, सेवा र निर्णय पहुँचमा महिलाले असमानताको सामना गर्छन् । स्रोतमा महिलाको पहुँच बढाउनाले महिलाका कमजोरी मात्र निमिट्यान्न हुँदैन, यसले घरेलु एवं सामुदायिक खाद्य सुरक्षा र जलवायु लचिलोपनलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ । खाद्य तथा कृषि संगठनले कृषिमा लैंगिक समानता हासिल गर्न सकिए बाली उत्पादनमा २० देखि ३० प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।
महिलाका दक्षता सुधारले सम्भावित रूपमा विश्वव्यापी भोकमरीलाई कम्तीमा १२ देखि १५ प्रतिशतले घटाउन सक्छ र सन् ०५० सम्ममा दुई दशमलव एक गिगाटन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा कमी ल्याउन सक्छ । त्यसैगरी विश्वभरका वैज्ञानिक र अर्थशास्त्री सम्मिलित परियोजना ‘प्रोजेक्ट ड्रडाउन’ले स्वेच्छिक परिवार नियोजन र बालिकाको शिक्षालाई वैश्विक तापमान वृद्धिसँग लड्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपायका रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ । शिक्षामा लैंगिक भिन्नताको खाडललाई कम गर्नाले मुलुकलाई जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न र यसका प्रतिकूल प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ । बालिका शिक्षामा हुने लगानीले तिनलाई भविष्यका लागि तयार पार्छ र यसले बालिका एवं महिलाले सामना गरिरहेको विद्यमान असमानतालाई पनि कम गर्छ । त्यसैगरी, विद्यालयका पाठ्यक्रममा जलवायु विषय समावेश गर्नाले बालबालिकामा थप पारिस्थितिक चेतना अंकुरित हुन सक्छ ।
उसो त पेरिस शिखर सम्मेलनको प्रभावबारे विश्लेषण गर्न हतारो हुन्छ, तथापि यसले अफ्रिका जलवायु शिखर सम्मेलन, नयाँदिल्लीमा भएको जी–२० र राष्ट्रसंघको महासभाजस्ता पछिल्ला विश्वव्यापी सम्मेलनलाई विशेष रूपमा एक आकार दिएको छ भन्न सकिन्छ । संयुक्त अरब इमिरेट्समा नोभेम्बरमा हुन गइरहेको राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २८) मा जलवायु परिवर्तनको सामना र विकासका मुद्दा समानान्तर ढंगले गरिनुपर्छ भन्ने विषय कोप २८ मा प्रमुखतासाथ उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो त सुरुवात मात्रै हो । उदीयमान अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न महिलाको सहभागिता महत्वपूर्ण छ । कोप २८ बाट सुरु हुने आगामी अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनले सबै तहमा लैंगिक समानतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र ‘कसैलाई पछि नछोड्ने’ संकल्पलाई यथार्थमा परिणत गर्नुपर्छ । यद्यपि यस्तो उपाय केही महँगो हुन सक्छ, तर निष्क्रियताको मूल्य अत्यधिक छ ।
(अतुहमिज युगान्डाकी जलवायु एवं लैंगिक अभियन्ता हुन् र बड्रे विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
