स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जतिखेर देश संघीयतामा गयो र कर्मचारी समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइयो, त्यसको अर्को वर्षमै सरकारले नयाँ ऐन ल्याएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, निकै ढिलो अर्थात् अहिलेसम्म सरकारले त्यस्तो ऐन ल्याउन सकेको छैन । सुरुमा समायोजनमा पठाउँदा सबैले संघीयतामा यस्तै हो भनेर चित्त बुझाएका थिए । संघीय सरकारको ढिलाइले गर्दा सबैले माथापच्ची गर्ने मौका पाए । त्यसैको प्रतिफल हो, अहिलेको स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन ।
उनीहरूले यसरी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
यसको मुख्य कारण समयमै ऐन नआउनु नै हो । फेरि काठमाडौं गएर माइतीघर मण्डलमा उभिएर आन्दोलन गरेपछि सरकारलाई झुकाउन सकिन्छ भन्ने प्रभाव सबैमा परेको छ । मिटरब्याजीविरुद्धको आन्दोलन होस् या शिक्षक आन्दोलन, उखु किसानको आन्दोलन होस् या अन्य कुनै पनि आन्दोलन, सबैले त्यही प्रभाव छाडेका छन् । माइतीघरमा उभिएर कराएपछि सरकारले हाम्रो माग सुन्छ भन्ने बुझाइले गर्दा पनि अहिलेको यो आन्दोलन भइरहेको हो ।
यस्तो आन्दोलनको समाधान के हो त ?
यसको समाधान चाहने हो भने सरकारले सबैभन्दा पहिले कर्मचारी समायोजन र तिनको व्यवस्थापनबारे प्रस्ट ‘पोलिसी’ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । करार र अस्थायी कति वर्षका लागि हो र कति वर्षपछि स्थायीको प्रक्रियामा जाने हो भन्ने प्रस्ट गर्नुपर्छ । हिजो, कार्यकर्तालाई जागिर दिन सबैलाई आआफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा करारमा ल्याउन सजिलो भयो । आज तिनीहरू नै आन्दोलनको मोर्चामा उभिएका छन् ।
