सरकारले व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्न खोजेको गल्छी–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकअन्तर्गत गल्छीबाट मैलुङसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा अझै सकिएको छैन।
सडक निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु सडक निर्माणको ढिलाइकाे कारण बनिरहेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ। योजना कार्यालयका अनुसार स्थानीयले आफ्ना घरटहराको क्षतिपूर्ति बुझ्न मानिरहेका छैनन्।
पहिलो खण्डमा ड्रेन बनाउनेलगायत पहिलेको कामको सुधार भइरहेको योजनाका इन्जिनियर सन्तराम पाण्डेयले बताए। कटिङलगायतका नयाँ काम थप नभएका उनको भनाइ छ।
योजनाको पहिलो खण्डका रूपमा रहेको गल्छी–मैलुङ खण्डमा प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको उनले बताए। उनका अनुसार सडक निर्माणको अन्तिम काम मात्रै बाँकी रहेको छ।
सुरु विन्दु गल्छीबाट ४० किलाेमिटरसम्म काम भइसकेको छ। अहिले ४० देखि ४६ खण्डमा अवरोध भएकाले काम अघि नबढेको उनले बताए। ‘शान्तिबजारदेखि अगाडि समस्या रहेको छ,’ उनले भने, ‘६ किलाेमिटरको यो खण्डमा तीन सय मिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ।’
शान्तिबजारमा र त्यसभन्दा अगाडि जग्गा उपलब्ध हुन नसकेकाले निर्माणले गति नपाएको योजनाले जनाएको छ। मुआब्जाका लागि निर्णय भइसके पनि स्थानीयले घरटहराको मुआब्जा बुझ्न नमानेको इन्जिनियर पाण्डेयले जानकारी दिए। उनले भने, ‘त्यहाँका आधा घरहरूले मुआब्जा बुझे पनि आधाले बुझ्न मानेका छैनन्।’
पहिलो खण्डमा सडकको दुई ठेक्का रहेको छ। जम्मा ११ पुल रहेकामा त्यसलाई एउटै प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। १० पुल बनिसकेको र एउटा मात्रै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
मुआब्जा निर्धारण र घरटहराको क्षतिपूर्तिको निर्णय भइसके पनि विवाद समाधान भइनसकेको इन्जिनियर पाण्डेयले बताए। निर्णय भइसकेकाले त्यसलाई विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गराउन लागिएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सडक निर्माणका लागि घरटहरा हटाउने जिम्मेवारी पालिकाको हुन्छ र प्रहरीले सहयोग गर्ने हो।’
गँगटेबाट ढुंगेचोकसम्म घरटहरा हटाउन नसकेर काम सुरु हुन नसकेको उनले बताए। अदालतबाट घरटहराको क्षतिपूर्ति दिने, तर जग्गाको मुआब्जा नदिने भनी फैसला भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले प्रस्ट्याए।
वडा नम्बर १ मा क्षतिपूर्तिका लागि घरटहरा नाप्न दिइएको भए पनि वडा नम्बर २ र ४ मा नाप्न नदिएको पाण्डेयले बताए। विवाद समाधान नभएकाले पहिलो खण्ड यो वर्ष सम्पन्न नहुने देखिएको छ। विवाद समाधान भएपछि पनि काम गर्न झन्डै एक वर्ष लाग्ने उनले जानकारी दिए।
अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गराउन नसकिएकाले विभिन्न निकायसँग समन्वय अघि बढाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय, जिल्ला नापी कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालयलगायतसँग पटकपटक छलफल र बैठक भइरहेको छ।
योजनाको गत आवमा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको थियो। गत वर्ष १४ किलाेमिटर सडक अस्फाल्ट (कालोपत्र) भएको थियो भने आठ पुलको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । गत वर्ष नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मुआब्जा निर्धारण र केही घरलाई वितरण गरिएको थियो।
आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत प्रगति ५५.९८ प्रतिशत रहेको छ। पुँजीजगततर्फ रु. पाँच अर्ब ३३ करोड र मुआब्जातर्फ रु. तीन अर्ब २९ करोड गरी जम्मा रु. आठ अर्ब ६२ करोड खर्च भइसकेको छ।
यसको पहिलो खण्डमा गल्छी–मैलुङ ४६ किलाेमिटर, दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी १९ किलाेमिटर र स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी १७ किलाेमिटर रहेको छ। त्रिदेशीय सडकका रूपमा ०७२ मा यो योजना निर्माण सुरु गरिएको थियो। सो सडक चीनको सीमालाई भारतसँग जोड्ने सडक हो। यसले रसुवागढीबाट गल्छी हुँदै वीरगन्जसम्म जोड्छ।
