गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको नौ महिना ६ दिनपछि विषयगत समितिले सभापति पाएका छन्। प्रदेश सभामा रहेका चारमध्ये नेपाली कांग्रेसले दुई समितिको नेतृत्व पाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले एक र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले एक समितिको सभापति पाएका छन्।
यसअघि गत ३० साउन अर्थात् प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको सात महिना १३ दिनपछि विषयगत समितिहरू गठन भएका थिए। समिति गठन भएको एक महिना २० दिनपछि समितिले सभापति पाएका हुन्।
४ मंसिर ०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूले १४ पुस ०७९ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए भने प्रदेश सभाको पहिलो बैठक त्यसको चौथो दिन (१८ पुस)मा बसेको थियो। शनिबार सभाको पहिलो बैठक बसेको नौ महिना ६ दिन पूरा भएको छ। यस अवधिमा चार अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् भने दुई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा चार विषयगत समितिहरू रहने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावली २०८० ले गरेको छ। गठित चार समितिहरूमध्ये तीनमा १५ र एकमा १३ सदस्य रहेका छन्। प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका आठ, राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन्।
कसलाई कुन समितिको नेतृत्व?
चार विषयगत समितिहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको अर्थ तथा विकास समितिको नेतृत्व स्याङ्जाका भोजराज अर्याल र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको नेतृत्व बाग्लुङकी चम्पादेवी खड्काले गर्ने भएका छन्।
यसैगरी, एमालेले पाएको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा स्याङ्जाका सुधीरकुमार पौडेल र माओवादीले पाएको सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा गोरखाका फणीन्द्र देवकोटाले नेतृत्व गर्ने भएका छन्।
चार सभापतिका लागि चारजनाको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनीहरू निर्विरोध भए। प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १५६ बमोजिम विषयगत समितिको सभापति चयनका गरिएको हो। निर्वाचित भए पनि औपचारिक घोषणा भने आइतबार १ बजेपछि मात्र गरिने सचिवालयले जनाएको छ।
