नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहमतिमा शिक्षा विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद शर्माले शिक्षक महासंघ र राहत शिक्षकको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए।
‘राजनीति गर्नेहरूले ऐन बनाउँदै छौँ र शिक्षकका लागि बनाउँदै छौँ। यी दुवै क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण घटिरहेको छ। सत्ता र सत्तापक्षले एक ठाउँमा उभिएर गम्भीरतापूर्वक यो विधेयकलाई पुनर्निर्माण गरी अहिलेको समय, समाज र युगलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘५० वर्षपछि आएको यो विधेयकले अबको कम्तीमा २० वर्षका लागि उज्यालो प्रकाश छर्न सक्नुपर्छ।’
छलफलमा सहभागी अन्य सांसदहरूले पनि विधेयक पुनर्लेखनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयक संविधानसम्मत नभएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरे। ‘यो विधेयक नेपालको संविधानसम्मत छैन। यो विधेयक आजको समस्या समाधान गर्ने गरी आएको छैन। विधेयकले आशा, भरोसा र विश्वास जागृत गर्नुपर्दथ्यो त्यसो गर्न सकेको छैन,’ उनले भने।
देशको आवश्यकता, विश्वबजारका लागि प्रतिस्पर्धी र संविधानअनुसारको समाजवादी लक्ष्य तय गर्ने दिशासहितको शैक्षिक नीति आउन नसकेको सांसद गैरेको भनाइ छ। उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आधारभूत तहको अनिवार्य र निःशुल्क एवं माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था उल्लंघन गरेको, ट्रेड युनियन अधिकार बन्देज गरेको आरोप लगाए।
सांसद प्रतीक्षा तिवारीले विधेयक संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार नआएको जिकिर गरिन्। ‘शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको अपेक्षाअनुसार विधेयक आएन। संशोधनमार्फत परिमार्जन गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने र शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याइनुपर्छ,’ सांसद तिवारीकाे भनाइ छ । उनले आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने भन्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्ने माग गरिन्।
यसैगरी, सांसदद्वय महेश बस्नेत र हेमराज राईले विधेयकमा शिक्षक महासंघसँग भएका सहमति समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग भएका सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
सांसद रामप्रकाश चौधरीले विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै सरोकारवालासँग तत्काल बृहत् छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सांसद किरणकुमार साहले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा प्रगतिशील परिवर्तन ल्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरे। उनले सबैको हितमा हुने गरी विधेयक परिमार्जनको माग गरे। सांसद रणकुमारी बलमपाकी मगरले शिक्षक एवं शिक्षाविद्सँग व्यापक छलफल गरी समयसापेक्ष विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
सांसदहरू तारा लामा तामाङ, ईश्वरी घर्ती, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, दुर्गा राई, सूर्यप्रसाद ढकाल, बलराम अधिकारी, रमाकुमारी पौडेल, वासुदेव घिमिरे र नारायणप्रसाद आचार्यले विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्ने धारणा राखे।
