राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य भोट र सत्ता नै हो भनेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै ङ्यारङ्यार गर्न थालेपछि संसद् रचनात्मक बन्न सक्दैन
सामान्यतः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धनले सत्ता सञ्चालन गर्ने र अन्य दल प्रतिपक्षमा रहने प्रचलन छ । सरकारी लापरबाही, भ्रष्टता, गैरजिम्मेवारीपन तथा ढिलासुस्तीविरुद्ध आवाज उठाउनु जिम्मेवार प्रतिपक्षको मुख्य भूमिका हो । त्यसैले, जनसरोकार र राष्ट्रियताका सवालमा यो समूह बढी चिन्तित, संवेदनशील अनि रचनात्मक हुनैपर्छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा सन् १९९४ को आमनिर्वाचनपछि प्रथम जननिर्वाचित राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाले आफ्नो दलले बहुमत प्राप्त गरे पनि शान्ति र विकासका लागि राष्ट्रिय एकताको सरकारको आह्वान गर्दा मन्त्रिमण्डलमा प्रतिपक्षीहरू पनि सहभागी भए । यसलाई उच्च महत्व दिँदै गणतन्त्र स्थापनाकालमा नेपालका नेताहरूले प्रतिपक्षविहीन शासनव्यवस्थाको परिकल्पना पनि गरेका थिए । तर, यस्तो सोचाइले पार्टीहरूमा कहिल्यै स्थान पाएन । उल्टै अहिले त उनीहरूलाई आफ्नै पार्टीलाई एकीकृत राख्ने चुनौतीसमेत थपिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ९१ र १८२ मा क्रमशः संघ र प्रदेशको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, धारा २८४ मा प्रमुख प्रतिपक्षलाई संवैधानिक परिषद्मा पदेन सदस्य राखेको छ । समावेशिताका आधारमा संसदीय संयुक्त समिति बन्ने धारा ९७ को प्रावधान पनि प्रतिपक्षलाई समेट्ने धारणा नै हो । प्रतिपक्षको विरोध वा अनुपस्थितिमा बजेट वा विधेयक पास नगर्ने चलन पनि संविधानको भावना बुझेको मानिन्छ । संसदीय समिति गठन गर्दा, नियमावली तयार पार्दा, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन गर्दा, संवैधानिक नियुक्ति हुँदा, जिल्ला समन्वय समिति बनाउँदा वा अन्तरप्रदेश परिषद् गठनमा प्रतिपक्षलाई समेट्न सके उत्तम मानिन्छ । त्यस्तै, सरकारी विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गर्दा सहमति कायम गर्नु राम्रो हो । यी त व्यावहारिक सहजताका लागि आफैँ बुझेर गर्नुपर्ने आवश्यक कुरा हुन् । तसर्थ, राष्ट्रिय सहमतिमा राज्य सञ्चालन होस्, सुशासन आओस् अनि समुन्नतिको यात्रा अघि बढोस् भन्ने उद्देश्यले देश र जनतालाई सर्वोच्च ठानी सहमति कायम गरिनुपर्ने हुन्छ ।
हामीमा संविधानको भावनाअनुसार सत्ता र प्रतिपक्षबीच सिर्जनात्मक सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको देखिन्न । राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य भोट र सत्ता नै हो भन्ने ठानी दुवै समूह ङ्यारङ्यारङुरङुर गर्न थालेपछि संसद् रचनात्मक पनि बन्न सक्दैन र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पनि सक्दैन । उनीहरूबीचको सम्बन्ध मालिक र नोकर, दाता र मगन्ते, शक्तिशाली र शक्तिहीन, वरिष्ठ र कनिष्ठ अनि मित्र र शत्रुको जस्तो विपरीत भूमिकामा देखिन्छ । सत्तापक्षले पेल्नैपर्छ र विपक्षले विरोध गरिरहनुपर्छ भन्ने संस्कृतिले हाम्रो संसदीय राजनीति घृणित बन्न थालेको अनुभूत हुन्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सरकारलाई साथ दिँदा र सकारात्मक आवाज बोल्दा प्रतिपक्षको लोकप्रियता बढ्थ्यो । अलोकप्रिय सांसद विकास कोष ब्युँताउनुहुन्न भन्दा सबैप्रति जनसमर्थन प्राप्त हुन्थ्यो । सदनमा दर्जनाैँ विधेयक अलपत्र पार्दा सरकारकै लोकप्रियता घट्ने हो । अघिल्लो संसद्को पछिल्लो समयमा प्रतिपक्षले धेरै दिन अवरुद्ध पारेको गलत नजिर अहिले फेरि दोहोरिएको–दोहोरिएकै छ । राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन सक्ने सरकार र प्रतिपक्ष अबका दिनमा खोजिनुपर्छ । हाल बेपत्ता छानबिन तथा मेलमिलाप, शिक्षाजस्ता विधेयक ल्याउन र पास गरी ऐन बनाउन सके जनसमर्थन प्राप्त हुन्थ्यो र त्यसको श्रेय सबैले पाउँथे । त्यसैले जल्दाबल्दा समस्याप्रति गैरजिम्मेवार बन्नु कसैका लागि पनि फलदायी हुँदैन ।
भर्खरै मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले केही संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित भयो । यो कानुनले रचनात्मक काम पनि गर्न थालेको छ । यसले प्रतिपक्षमाथि लागेको विधेयकविरोधी भन्ने आरोप मेटाउन सहयोग गरेकै छ । यही नजिरलाई पछ्याएर अलपत्र दर्जनौँ विधेयक संसद्ले पास गर्नु छ । संसद्लाई बिजिनेस नदिएको आरोप सत्तापक्षमाथि थोपर्ने, तर सहमतिमा भाँजो हाल्ने प्रवृत्तिले संसद् निष्क्रिय बन्दै गएको छ । यतिवेला सहमति कायम नहुनु नै संसद् निष्क्रिय बन्नुको एकमात्र कारण हो । यसैले जसअपजसको होडबाजी र भागबन्डामा अलमलिएर जनसरोकारका विषयलाई ओझेलमा पार्न मिल्छ र ?
प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष जुनै पनि द्वैध चरित्रको हुनुहुन्न । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा दोषी देखिएका, तर हाल बन्द रहेका फाइल खोल्ने विषयमा होस् वा बजेट विनियोजन, संवैधानिक तथा अन्य नियुक्ति आदि कुरामा नै किन नहोस् सत्तापक्षसँग मोलमोलाइ गर्ने दल प्रतिपक्ष हुनै सक्दैन । हालै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सांसद कोष पाँच करोड बनाइदिँदा विरोधी आवाज बन्द भएको र बजेट पास भएको गलत नजिर स्थापित भएको छ । कोसी प्रदेशमा कसैले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकार ढलेको, अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको र नयाँ सरकारले विश्वासको मत पाउनै मुस्किल परेको अवस्था छ । यस्ता गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न भइरहन सक्छन् । विगतमा परमादेशको सरकार भनी आलोचना गर्दै आएको प्रतिपक्ष अहिले अदालत जान बाध्य छ । यसकारण सहकार्य र सहमतिको वातावरण निर्माण नहुँदा संघीयताप्रतिको जनविश्वास स्खलित हुँदै छ ।
आजको संसदीय व्यवस्था अंकगणितमा रुमलिएको छ । टाउका जोडेर बहुमत सिद्ध गर्दै आएको सत्तापक्ष र लोकप्रिय जनमतले हाराहारीको शक्ति आफूलाई ठान्ने प्रमुख प्रतिपक्षको जुधाइमा नेपाली जनता परिरहेका छन् । कुनै दलको पनि बहुमत आउन नसक्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आफैँमा कमजोर वा आलोच्य पक्ष भने होइन । यो त सहमति कायम गर्न नसक्ने पार्टी नेतृत्वको अक्षमता हो । सबै वर्ग, समूह र प्रवृत्तिको समावेशिता कहिल्यै अलोकप्रिय हुँदैन । बरु यसको कार्यान्वयनमा जटिलता होलान् । यो त सहकार्य गर्न नसक्ने तुच्छ मनोवृत्तिले सुन्दर परिकल्पनालाई दूषित बनाउन खोजेजस्तो मात्र हो । आज गठबन्धन संस्कृतिलाई घृणा गर्दै केही दल एक्लै बहुमत ल्याउने घमन्ड देखाउँछन् । नेपाली परिवेशमा शक्ति सन्तुलन देख्दादेख्दै राष्ट्रिय सहमतिको निन्दा गर्नु राष्ट्रहितविरोधी कुरा हो ।
गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम अहिले झन् बढेको छ । आफूलाई पाँचवर्षे प्रतिपक्ष ठान्न कोही तयार छैन । गठबन्धन दलहरू एक–अर्कामा बढी आलोचक नहुनु सुखद पक्ष भए पनि क्षणभरमै तोडिन सक्ने खतरा दुःखद मान्नुपर्छ । सत्तारोहणको प्रलोभनले गर्दा प्रतिपक्ष त्यो फुटाउन लागिपर्नु राम्रो होइन । गठबन्धनको साझा चुनाव चिह्न, घोषणापत्र, नीति–कार्यक्रम र बजेटवित्त नीति हुनुपर्ने र गठबन्धन तोड्दा संसद् सदस्य नरहने, घटकले छोड्दा सत्ता नढल्नेजस्ता प्रावधान संविधानमै राख्न सके दलहरूलाई सहमतिमा आउन बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुने थियो, साथै सरकारको स्थायित्व र सुशासन कायम भई समृद्धितर्फ देश गतिशील हुने थियो ।
सहमतीय सरकारमा आउन नचाहने प्रतिपक्षले सत्ताबाहिर रहेरै रचनात्मक सहयोग र सुझाव दिन सक्छ । जनसरोकारका विषयलाई सडकदेखि सदनसम्म उठाएर सरकारलाई खबरदारी गर्न सक्छ । व्यापक छलफल र आवश्यक संशोधनसहित सदनबाट विधेयक पास गराउन सक्छ । सदनलाई वित्तीयता वा आयोजनातर्फ अलमलिन नदिई विधायिकी बनाउँदै लैजान्छ । लोकतान्त्रिक विधि, मूल्य र आचरणलाई स्थापित गर्न संसद्भित्रका अमर्यादित क्रियाकलापको सहारा लिँदैन । सरकारको लोकप्रियतादेखि अत्तालिने र राम्रा काम आफ्नै हातबाट मात्र हुनुपर्छ भनी छटपटिने प्रतिपक्षको कार्यशैली र सोच बदलिनैपर्छ ।
सुशासन र समृद्धिको सपना बाँड्ने शक्तिले जनतालाई बहकाउने, भाँड्ने र भ्रमित पार्ने गर्नुहुन्न । यसले त देशलाई पछि मात्र धकेल्छ । अहिलेका जनता सचेत छन् । उनीहरू दलहरूलाई रचनात्मक बनेर राष्ट्रिय सहमतिमा आउन र सच्चिन आह्वान गरिरहेछन् । यसैले सरकारको असल कामको समर्थन र कामचोर प्रवृत्तिको निन्दा गर्दै प्रतिपक्ष रचनात्मक बनेर राष्ट्रिय सहमतिको यात्रामा लाग्नुपर्छ ।
(न्यौपाने त्रिविका उपप्राध्यापक हुन्)
