जनमत पार्टीले आफ्ना जनप्रतिनिधिको मूल्यांकन गराउन मतदान गराउनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो सब नौटंकी मात्र हो । जनप्रतिनिधिहरूको ‘परफर्मेन्स’ को मूल्यांकन गर्ने निश्चित आधार हुन्छन् । जनप्रतिनिधिले गरिरहेको कामबारे जनतासँग बुझ्नु राम्रै भए पनि यसको वैधानिकता पनि हेर्नुपर्छ । कानुनले यस्तो मतदानको अनुमति दिन्छ कि दिँदैन ? त्यो पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले, यो सब जनता भुलाउने खेल मात्र हो । अहिले जनमतमा अध्यक्ष सिके राउतजीविरुद्ध नातावाद, कृपावादको आरोप लागेको छ । संघीय संसद्मा उहाँहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकिरहनुभएको छैन । त्यसैले, यो सब आफूविरुद्धको जनमतलाई ‘डिरेल’ गर्ने दाउ मात्र हो ।
यस्तो मतदानको परिणाम कार्यान्वयन गर्न कति सम्भव छ ?
हाम्रो मौजुदा कानुनले यस्तो अनुमति दिँदैन । पार्टीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको परफर्मेन्सबारे जनताको राय बुझ्न मन लागे स्वतन्त्र व्यक्ति या संस्थाबाट सर्भे गराउनुपर्छ । र, पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षदेखि तलका नेता, कार्यकर्तासम्मको यस्तो सर्भे गराउन सक्नुपर्छ । मानिलिऊँ जनताले अमुक जनप्रतिनिधि भ्रष्ट छन्, यिनले काम पनि राम्रो गरेका छैनन् भन्ने अभिमत जाहेर गरे भने के उहाँहरूले तिनलाई फिर्ता गर्न सक्ने कुनै कानुनी बाटो छ ? जब त्यस्तो बाटो छैन भने यो सब जनता झुक्याउने खेल नभए के हो त ?
यसले जनप्रतिनिधिको परफर्मेन्समा कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ त ?
यस्तो मतदानबाट जनप्रतिनिधिको पदमा कुनै फेरबदल हुन सक्दैन भने यसले के नै प्रभाव पार्ला र ? यसको कुनै प्रभाव पर्ने देख्दिनँ म त ।
