भुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यका लागि विभिन्न संकाय सञ्चालित छन् । ती संकायमा विभिन्न विधाको अध्ययन–अध्यापन गराइन्छ । यसअन्तर्गत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आइओई) मा इन्जिनियरिङ विषयको अध्ययन गरिन्छ भने चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन गरिन्छ । यसअन्तर्गतको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान (आइओएसटी) अन्तर्गत शुद्ध विज्ञान विषयको अध्ययन–अध्यापन गरिन्छ । यस संस्थानअन्तर्गतका विधामा वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वातावरण विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जैविक प्रविधि विज्ञान आदि पर्छन् ।
यी सबै विषय चिकित्सा शिक्षामा नपर्ने त्रिचन्द्र क्याम्पस, वीरेन्द्र क्याम्पस सामान्य सरकारी क्याम्पस र केही निजी क्याम्पसमा अध्ययन हुन्छ । यसका धेरैजसो स्नातकोत्तर तह त्रिवि, कीर्तिपुरमा अध्ययन–अध्यापन हुने गर्छन् । यहाँ अध्यापन गराउने सबै प्राध्यापक सम्बन्धित विषयका विज्ञ (विज्ञान शास्त्राचार्य) हुने गर्छन्, उनीहरू चिकित्सा शास्त्राचार्य होइनन् ।
हाम्रो जस्तो देशमा सबैभन्दा बढी दायरा भएको विषय नै चिकित्सा शिक्षा हो । सबैका बाबुआमाको एक मात्र सपना नै आफ्ना सन्तानलाई यही विषय पढाउने हुन्छ । त्यसैले, सबैभन्दा जेहेनदार विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षाको सबैभन्दा कठोर प्रवेश परीक्षा पास गरेर अध्ययन गर्ने गर्छन् । चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश पाउन कैयौँ वर्ष प्रतीक्षा गरेर कैयौँ कडा साधना र मिहिनेतपश्चात् मात्र अवसर पाइन्छ । चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन गराउन चाहने संस्थाले ०७७ पछि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट स्वीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसरी उत्पादित जनशक्तिलाई मात्र सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भई लाइसेन्स पाउने प्रावधान छ । तर, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ लागू (चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन) पूर्व भए सम्बन्धित परिषद्बाट सञ्चालन अनुमति लिएको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत कहीँ कतै पनि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन र अध्यापन हुँदैन किनकि यसको उद्देश्य चिकित्सा शिक्षाकर्मी उत्पादन गर्ने नै होइन । तसर्थ, यसअन्तर्गत सञ्चालित कुनै पनि कार्यक्रमले न त हिजो स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट सञ्चालनार्थ अनुमति नै लिए, न त आज नै लिएका छन् । यस अर्थमा पनि त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति स्वास्थ्य व्यवसायी हुनै सक्दैनन् भन्ने प्रस्ट छ ।
चिकित्सा शिक्षाभित्र पनि नपरेका, कहिल्यै अस्पताल र बिरामी नदेखेका, स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषाभित्रसमेत नपर्ने र स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रशिक्षितसमेत नभएका आइओएसटीअन्तर्गत अध्ययनरत सूक्ष्म जीवविज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेका र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनअघिका विद्यार्थीलाई समकक्षता दिने निर्णय कसरी जायज हुन सक्छ ?
यति हुँदाहुँदै पनि हाल आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत सञ्चालित ०७७ अघिका सूक्ष्म जीवविज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर तह दुई वर्ष पढेर पूरा गरेका (विज्ञान शास्त्राचार्य)लाई अध्ययन गरेको विषयको नाम मिलेका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको ३० वर्षपछि आएर चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको स्नातकोत्तर क्लिनिकल माइक्रो बायोलोजी (चिकित्सा शास्त्रमचार्य) तीन वर्षसरहको समकक्षता दिएर नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को न्यूनतम मापदण्ड पूरा गराई दर्ता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को १५ पुस ०७९ को निर्णयअनुसार रेक्टर (शिक्षाध्यक्ष) को संयोजकत्वमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को प्रतिनिधि पनि सदस्य रहने गरी आठ सदस्यीय समिति गठन गरियो । जुन समितिले एउटा प्रतिवेदन (कार्यविधि) तयार गरी कार्यकारी परिषद्मा पेस ग¥यो र सो कार्यविधि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सोहीअनुसार गर्ने भनी २३ फागुन ०७९ मा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई २८ फागुन ०७९ मा पत्राचार गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग (एमइसी) लाई प्रश्न : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामै चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न भन्ने उल्लेख छ । साथै, ऐनको नियम ५३ अनुसार परिषद वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कानुनमा जे लेखिएको भए पनि यसै नियमअनुसार हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । जसअनुसार चिकित्सा शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व (अनुमति, सञ्चालन, नियमन) हुने र त्यसपश्चात् परिषद्मा दर्ता पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ लागू हुनुपूर्वको अवस्था भए पनि नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ र ? निश्चित समूह (२०७७ अघि) लाई लक्षित गर्नुको पछाडिको कारण के हो ? खोजीको विषय बनेको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, कीर्तिपुरलाई प्रश्न : सन् १९९० देखि आजसम्म सञ्चालित सूक्ष्म जीवविज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर पढाउँदै आउँदा परिषद्मा दर्ता नै चाहिने भए आजसम्म पनि चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत राखी अध्ययन किन नगराएको ? अहिले आएर निश्चित समूह (२०७७ अघि) लाई मात्र किन लक्षित गरिएको ? अहिले अध्ययन गरिरहेका र भविष्यमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबारे परिषद् दर्ता गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गत राखी अगाडि बढाउने सोच हुनुपर्ने होइन र ? खालि कानुनी छिद्र खोजी हिँड्नुभन्दा र पढिसकेका भन्दा आफ्ना पढिरहेका र भविष्यमा पढ्ने विद्यार्थीबारे सोच्दा राम्रो होला कि ?
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई प्रश्न : राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामै उल्लिखित चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापन र गुणस्तर कायम गर्ने काममा सरोकारवालाका नाताले लाग्नुपर्ने होइन र ? चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गत सरोकारवाला चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानलाई अहिले आएर समकक्षता दिन किन परेको रहेछ ? चासोको विषय बनेको छ ।
जसले भविष्यमा के असर पार्न सक्छ ? यसको लेखाजोखा गर्नुपर्दैन र ? चिकित्सा शिक्षा आचारसंहिताभित्र रहेर अध्ययन गर्ने र नगर्नेबीचको फरक छुट्याउन किन सकिएन ? युक्रेनमा सैनिक आचारसंहिताभित्र रहेर युद्ध गर्ने रसियन सैनिक र आचार संहिताभित्र नबस्ने वाग्नर समूहबीचको फरक छुट्याउन नसक्नुको परिणाम संसारसामु छर्लंगै छैन र ? स्नातकोत्तर क्लिनिकल माइक्रो–बायोलोजी विषय पढ्न जम्मा एकदेखि पाँचजनाले प्रतिवर्ष आइओए र एमइसीको प्रवेश परीक्षा पास भएपछि यति महँगो र पूर्ण आवासीय, पूर्णकालीन बनाएर तीन–तीन वर्ष अस्पतालमा आधारित भई प्राक्टिस गर्नुपर्ने किन बनाएको ? नाम मिल्दैमा गुण पनि मिल्छ र ? गुण मिलाउन खोज्दा पर्न जाने जनस्वास्थ्यमाथिको दूरगामी असरबारे सोच्नुपर्दैन र ?
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को क्षेत्राधिकारलाई हस्तक्षेप नगरी काम गर्नु राम्रो हुन्छ । अझ नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट तोकिएका प्रतिनिधिले परिषद्को अधिकार आइओएमलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेर एउटा सच्चा लेन्डुपको भूमिका निर्वाह गर्दैमा त्यो नियमविपरीत कार्य चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले किन स्वीकार गरेको होला ? खोजीको विषय बनेको छ ।
स्नातकोत्तर क्लिनिकल माइक्रो–बायोलोजी (चिकित्सा शास्त्राचार्य) पढ्न चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत रहेर स्नातक तह (बिएमएलटी, बिडिएस, एमबिबिएस) उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । यसबाट ती स्नातक तहमा रातदिन मिहिनेत गरेर चिकित्सा शिक्षा आचारसंहिताभित्र रहेर पढिरहेकामाथि अन्याय नहोला र ? कडा मिहिनेत र छनोटमा असफल भएर सजिलो बाटोतिर लाग्नेहरू घुमेर सजिलै त्यही बाटोमा आउन मिल्ला र ? त्यसो भए ती भीमकाय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्णपश्चात् स्नातक र स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षामा भर्ना लिनुको के अर्थ ? चिकित्सा शिक्षा यति सस्तो र जहाँ पनि पढ्न पाइने अवस्था हाम्रो देशमा छ र ?
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् (एनएचपिसी) लाई प्रश्न : नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन–२०५३ बमोजिम यस परिषद्को स्थापना भएको हो । यसै ऐनले दिइएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् नियमावली–२०५६ लागू भई परिषद्ले कार्य गर्दै आएको छ । यस नियमावलीको नियम ३ को उपनियम–२ बमोजिम विभिन्न तहमा स्वास्थ्य व्यवसायीका रूपमा परिषद्मा नाम दर्ता गराउन सम्बन्धित स्वास्थ्य व्यवसायीले परिषद्बाट मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तोकिएको शैक्षिक योग्यता, उपाधि, तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । सोही नियमको उपनियम–४ बमोजिम परिषद्ले तोकेको सर्तअनुरूप सञ्चालन नभएका शिक्षण संस्थाले उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्र वा अन्य उपाधिलाई परिषद्ले मान्यता नदिने व्यवस्था छ ।
परिषद्ले आफ्ना व्यवसायीको काम कर्तव्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाई संरक्षण गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा नियमविपरीत दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्नु दूषित देखिन्छ । अझ एनएचपिसीबाट तोकिएका एकजना प्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार आइओएममा बुझाउन मिल्छ र ? त्यो पनि ऐन र नियमविपरीत । एनएचपिसी छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालित संस्था हो । जुन संस्था आइओएमको पछि लाग्नुपर्दैन, आफ्नै नियम र कानुनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।
नयाँ नियुक्त एनएचपिसीका पदाधिकारीले परिषद्का तर्फबाट व्यवसायीको हितविपरीत र प्रदत्त एनएचपिसीको ऐन र नियमविपरीत गरिएका निर्णय र संलग्न प्रतिनिधिलाई सार्वजनिक गरी कार्बाही गर्न सक्नुपर्छ । साथै, दशकौँदेखि ऐनमै व्यवस्था गरिएको निर्वाचन हुन नसक्दा दर्ता भएका व्यवसायीको परिषद्मा प्रतिनिधित्व हुन नसकी यस्ता खालका राजनीतिक समूह स्वार्थयुक्त निर्णय हुन सक्ने र व्यवसायीको व्यवसायमै दूरगामी असर पर्ने भएकाले यथाशक्य यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
हाल आएर पनि चिकित्सा शिक्षाभित्र नपरेका, कहिल्यै अस्पताल र बिरामी नदेखेका, स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषाभित्रसमेत नपर्ने र स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रशिक्षितसमेत नभएका आइओएसटीअन्तर्गत अध्ययनरत सूक्ष्म जीवविज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेका र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनअघिका विद्यार्थीलाई समकक्षता दिने निर्णय गर्ने त्रिवि, आइओए र त्यसमा कुनै सम्बन्ध नरहँदा–नरहँदै सघाउने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को निर्णयले ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारलाई उदांगो बनाएको छ । तसर्थ, नीतिगत भ्रष्टाचारमा सामेलहरूलाई अनुसन्धानको घेरामा ल्याएर सम्बन्धित निकायले कार्बाही गरी निश्चित समूहकेन्द्रित निर्णय खारेज गरिनुपर्छ ।
अन्त्यमा, सूक्ष्म जीवविज्ञानमा अध्ययनरत विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गत ल्याएर सञ्चालन गरी आउँदा पिँढीको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, केही व्यक्ति र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको स्वार्थका लागि वर्तमानमा नियम बनाएर भूतकालमा लागू गर्न लागिएका प्रपञ्च जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले यो नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्यप्रतिको खेलबाड हो ।
(बराल मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस्का सहायक प्राध्यापक (ल्याब मेडिसिन) हुन्)
