नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सदस्य नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारसँग महासंघले आग्रह गरेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्याउने निर्माण क्षेत्रका जायज माग सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइले समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने महासंघको ठहर छ ।
व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नहुँदा वित्तीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै सरकारलाई संवेदनशील हुनु महासंघले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको हो । ‘विकास निर्माण र सर्वसाधारणको जीवनयापनसँग समेत जोडिएका परियोजना रोकिँदा सरकारको पुँजीगत खर्च पनि हुन सकेको छैन भने जनताले पनि सुविधा पाउन सकेका छैनन् । गत वर्ष पुँजीगत खर्च ६१ प्रतिशत भएको थियो, यसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि सकारात्मक सन्देश गएको छैन,’ विज्ञसप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्माण, उद्योग र थोक व्यापार नकारात्मक रहँदा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको महासंघले ठहर गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट बैंक वित्तिय संस्था, सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामग्री उत्पादक र सरकारको राजस्वमा पनि गम्भीर असर परेको छ । राजस्व १३ प्रतिशतले घटेको छ भने उद्योगहरू करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् ।’
