संसदमा सेनाबारे प्रश्न, सबैतिर तरंग

विज्ञ भन्छन्– उपयुक्त ठाउँमा बोल्न मिल्छ, मनोगत कुरा गर्नुहुँदैन

परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा नेपाली सेनाको संख्या, भूमिका र बजेटबारे राष्ट्रिय सभा सांसद डा. विमला राई पौड्याल र प्रतिनिधिसभा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा चर्चा गरेपछि सैनिक मात्र नभई राजनीतिक वृत्त पनि तरंगित छ । पौड्याल र वाग्लेले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेका छन् भने पूर्वसैन्य अधिकारी र केही नेताले पौड्याल र वाग्लेको आलोचना गरेका छन् । 

पौड्याल र वाग्लेको अभिव्यक्तिपछि पूर्वप्रधानसेनापतिद्वय पूर्णचन्द्र थापा र गौरवशमशेर राणाले लेख लेखेरै सेनालाई कमजोर पार्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । पूर्वरक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन मात्र नभएर पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतम र मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले सेनालाई कमजोर पार्ने सोच सह्य नभएको सार्वजनिक वक्तव्य दिए । 

विज्ञहरूले यो मुद्दामा सघन बहसको खाँचो रहेकोमा जोड दिएका छन् । पूर्वसांसद एवं सुरक्षा मामिला जानकार डा. दीपकप्रकाश भट्टले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै सुरक्षा क्षेत्र सुधारको विषयले प्रवेश पाए पनि पूर्णतामा नपुगेको, तर यसमा गम्भीर विमर्श हुनुपर्ने बताए । ‘सेना वा सुरक्षा निकायको उपयुक्त संख्याबारे छलफल गर्न हुँदैन भन्ने अतिरञ्जना पनि देखियो, सेनाको संख्याका विषयमा विनातयारी चर्चामा आउनका लागि मात्रै सांसदहरूले बोल्नु पनि सही होइन,’ भट्टले भने, ‘सेनाको सुधारका विषयमा काम गर्ने संसदीय समिति छन्, सरकार छ, बोल्ने उपयुक्त ठाउँ छन् । तर, सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा सांसदले तथ्यमा आधारित भएर बोल्नुपर्छ, मनोगत कुरा गर्नुहुँदैन ।’

सेनाका पूर्वरथी नेपालभूषण चन्दले एक राज्यभित्रको राज्य तथा राष्ट्रिय शक्तिहरूको एउटा तŒव रहेको सेनालाई सक्रिय प्रतिरक्षा क्षमतासहित शक्तिशाली बनाइनुपर्ने बताए । ‘सेनाको उपयुक्त संख्या के हुन्छ भन्नेबारेमा छलफल र बहस हुनुपर्छ । तर, यसको अन्तर्य सेना कमजोर बनाउने होइन, बलियो बनाउने हुनुपर्छ । सेना कमजोर रह्यो भने केही पनि बाँकी रहँदैन भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । सेनालाई राज्यभित्रको राज्य तथा राष्ट्रिय शक्तिको एउटा पाटोका रूपमा व्यावहारिक रूपमा नै हेरिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सेनाको संख्या मुलुकको जनसंख्या र आवश्यकताका अनुपातमा कम छ । सेनाको संख्या बढाउनुपर्छ र संसदीय अनुगमन हुनुपर्छ,’ चन्दले भने । 

पूर्वरथी बालानन्द शर्माले पनि सेनाको भूमिकाबारे संविधानले स्पष्ट पारिसकेकाले त्यहाँभन्दा दायाँ–बायाँ जान नहुने बताए । ‘अहिले सेनाबारे अस्वाभाविक र असान्दर्भिक बहस गर्न खोजिएको छ,’ शर्माले भने, ‘संविधान र सुरक्षा नीतिले निर्दिष्ट गरेअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हो । यसबारे सबै क्षेत्रले पर्याप्त छलफल गर्न नपाउने भन्ने पनि हुँदैन । तर, सेनाको मनोबल कमजोर पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएर कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन ।’ 

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले सेनाका सम्बन्धमा भइरहेका बहसबारे सेना जानकार रहेको बताए । ‘अहिले भइरहेका वादविवाद, छलफलबारे जानकार छौँ । सम्मानित संसद्मा जनप्रतिनिधिले गर्नुभएको जिज्ञासालाई रक्षामन्त्रीज्यूले सम्बोधन गरिसक्नुभएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारले सुम्पेको जिम्मेवारी सेनाले विगतदेखि नै निर्वाह गर्दै आएको छ । मुलुकको विधि–विधानअनुसार सेनाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।’ 

सैनिक दरबन्दी ९६ हजार चार सय ७७, कार्यरत ८१ हजार दुई सय ७७
रक्षा मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपाली सेनामा ९६ हजार चार सय ७७ दरबन्दी रहेको र जम्मा ८१ हजार खुई सय ७७ जना सैनिक र पदाधिकारी कार्यरत छन् । आफ्नो भनाइको गलत व्याख्या गरिएको भन्दै वाग्लेले १ साउनमा र पौड्यालले बिहीबार संसद्मै प्रस्टीकरण दिएका छन् । पौड्यालले २६ असारमा सेनाको संख्या र भूमिकाबारे प्रश्न उठाएकी थिइन् । 

‘हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै ८० हजार कि ९० हजार सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ पौड्यालले भनेकी थिइन्, ‘हाम्रो देशभित्र अहिले लडाइँ छैन । छिमेकीबाट लडाइँ हुने सम्भावना देखिँदैन । भइहाल्यो भने पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । सीमा सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् सञ्चार गर्न पनि सक्दैन भनेदेखि यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने ? ८०–९० हजार सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? यही प्रश्नसहित मैले खर्च कटौतीको प्रश्न राखेकी हुँ ।’ 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पौड्यालले यी प्रश्नको जवाफ २९ असारमा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबाट आइसकेको, बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा पनि आफूलाई विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको गुनासो गरिन् । ‘मैले बजेटका सन्दर्भमा विभागीय मन्त्रीलाई सांसदको हैसियतमा प्रश्न सोधेकी हुँ । मन्त्रीले जवाफ दिइसक्नुभयो । मैले उहाँलाई धन्यवाद दिएँ र विषय सकिइसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर, मेरो विशुद्ध प्राविधिक भनाइलाई राजनीतीकरण गरिएपछि फेरि संसद्मा प्रस्टीकरण दिएकी छु ।’ 

उनले संसद्मा राखेको जिज्ञासालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइएको दाबी गरिन् । ‘द्वन्द्वका वेला बढेको सेनाको संख्या अहिले हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने जिज्ञासा राखेकी थिएँ, घटाउने वा बढाउने कुरा गरेकी थिइनँ । सेनाविनाको राज्यको कल्पना गरेको होइन,’ पौड्यालले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर होस् भन्ने कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ । प्रभावकारी होस् भनेर अलिकति कठोर रूपमा प्रस्तुत भएकी हुँ । तर, मेरो भनाइलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतीकरण गरियो ।’

वाग्लेले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई भेटेको भोलिपल्ट (६ असार)मा बोलेका थिए । उनले सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्न सिर्जनात्मक संवाद आवश्यक रहेको बताएका थिए । वाग्लेले सेनाबारे गरिएको कुप्रचार र भ्रममा नपर्नुहोला भन्दै १ साउनमा फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए । 

‘प्रधानसेनापतिज्यूसँग नै भेटेर छलफल गरेँ । अहिलेको आकारबाट धेरै काम गर्नुपर्दा सैनिक संस्था चापमै रहेको बुझेँ र उहाँको यो कुरा मैले संसद्मै राखेँ । अबको बाटो भनेको एकीकृत सुधारको योजना तीनवटै सुरक्षा निकाय आफैँले पेस गरून् र त्यो प्रक्रियामा राजनीतिक सहमति होस्,’ वाग्लेको भनाइ थियो, ‘जे गरिन्छ, सुरक्षा निकायकै सम्मतिमा गर्नुपर्छ, आवश्यक भए संख्या बढाउने, आधुनिकीकरणमार्फत कुल संख्या घटाउने वा यथावत् राख्ने । बोझिलो बन्दै गएको संघीयता र कर्मचारी संयन्त्रमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । वित्त र सुरक्षा नीति दुवैमा संवेदनशील भएको एउटा राष्ट्रिय दलले गर्ने यही हो ।’ 

उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले २८ असारमा पौड्यालले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनले सेनाको संख्या भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसमेतका आधारमा निर्धारण हुने उल्लेख गरे । ‘नेपाली सेनाको संख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम निर्धारण हुने गरेको छ । संविधान तथा अन्य कानुनले सुम्पिएको जिम्मेवारी, नेपाल सरकारद्वारा समय–समयमा तोकिएका अन्य जिम्मेवारी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्यलगायत विभिन्न कार्य जिम्मेवारीका आधारमा नेपाली सेनाको संख्या निर्धारण हुने भएकाले नेपाली सेनाको संख्यालाई उल्लिखित विषयको सापेक्षतामा हेर्न सबै माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु,’ खड्काको जवाफ थियो, ‘नेपाली सेनालाई आधुनिकीकरण एवं समयसापेक्ष व्यवसायीकरण गर्दै संविधानप्रदत्त जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’ उनले सेनाको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन अर्थतन्त्रले भ्याएसम्म क्रमशः उपलब्ध गराइने पनि बताएका थिए । ‘राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील र गहन विषयमा हामी सबैको समान बुझाइ तथा साझा धारणा हुन आवश्यक छ,’ खड्काको भनाइ थियो ।