मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने संघारमा पुग्दा नेपालले सामना गरिरहेका आर्थिक चुनौतीको जटिल मिश्रण छ । तर, बाह्य दबाब कम भई अर्थतन्त्र अनुकूलतातिर गइरहेको समयमा मौद्रिक नीति तर्जुमा भइरहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आन्तरिक अर्थतन्त्रमा रहेको संकट समाधानमा निर्णायक पहल लिने अवसर प्राप्त भएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यावहारिक र संवेदनशीलतापूर्वक कदम लिन जरुरी छ ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान लय र तात्कालिक प्रश्न : केही समययता चुलिएको संकट कम हुँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाब अब लगभग हटेको देखिन्छ । बढ्दो विप्रेषण र घट्दो आयातले शोधनान्तर स्थितिमा बचतको अवस्था सिर्जना भएको हो । यो सुधारका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, नियामक निकाय र निजी क्षेत्रले सहकार्य र थुप्रै मिहिनेत गरेका छन् । यसो भन्दै गर्दा अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या, विशेष गरी आयात, विप्रेषण र जग्गाको मूल्यसँग सम्बन्धित नभएका होइनन्, तर फरक भूगोल, कालखण्ड र प्रसंगलाई देखाई केही क्षेत्रमा मन्दी नै आउनुपर्छ र थप ऋण प्रवाहमा लगाम लगाउनुपर्छ भन्ने भाष्यले प्राविधिक विश्लेषण त सहज तरिकाले होला, तर व्यावहारिक चुनौती समाधान हुँदैन ।
भर्खरका सुधारले अर्थतन्त्रमा सबै ठिकठाक हुँदै छ भन्ने आधार अझै दिएको छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल छ । लगानीकर्ता र उपभोक्तामा आत्मविश्वास देखिएको छैन । बजारमा माग सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । यसले निजी क्षेत्रमा आफ्ना सेवा तथा उत्पादनमूलक व्यवसाय थाँती राख्नुपर्ने र कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्दसमेत गर्नुपर्ने दुःखद अवस्था छ । लगानीका क्षेत्र संकटमा पर्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र तीव्र दबाबमा छ । पुँजीगत खर्च नहुँदा सरकारको पैसासमेत चलायमान हुन सकेको छैन । त्यसैले मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने गरी सजगतापूर्वक मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको तारतम्य मिलाएर दुवैलाई एउटै गन्तव्यमा हिँडाउनुपर्ने देखिन्छ ।
ब्याजदर र बजार : पछिल्लो एक दशकलाई केलाएर कर्जाको ब्याजदर, निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा र कुल आर्थिक वृद्धिबीचको सम्बन्ध हेर्दा लगानीका लागि कर्जाको ब्याजदर एक प्रमुख कारक देखिएको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र नीतिगत दर बजारको आवश्यकता र अहिले प्राप्त स्पेसअनुसार समायोजन गर्न उपयुक्त हुन्छ । निरन्तर ब्याजदर बढेका कारण धेरैले साधारण बचत निक्षेपलाई मुद्दती निक्षेपमा परिवर्तन गरेकाले बजारमा तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जाको ब्याजदर घट्न सकेको छैन । मुद्दती निक्षेपको समयावधिअनुसार ब्याजदर फरक हुन सक्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
फरक भूगोल, कालखण्ड र प्रसंगलाई देखाई केही क्षेत्रमा मन्दी नै आउनुपर्छ र थप ऋण प्रवाहमा लगाम लगाउनुपर्छ भन्ने भाष्यले प्राविधिक विश्लेषण त सहज तरिकाले होला, तर व्यावहारिक चुनौती समाधान हुँदैन
चालू पुँजी कर्जामा व्यावहारिक र धैर्य नीति : आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा आर्थिक क्षेत्र पहिले नै तनावमा छ । चालू पुँजीको पहुँचमा थप प्रतिबन्धले उद्योग व्यवसाय थप चापमा पर्नेछ र यसले समग्र अर्थतन्त्र झन् बिग्रनेछ । चालू पँुजी कर्जा निर्देशिका जारी भइसकेपछि ऋणी तथा बैंकमा समेत ठूलो सचेतना आइसकेको र व्यवसायको आवश्यकता र क्षमताका आधारमा मात्र कर्जाको समायोजन र निकासा हुने व्यवस्था क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै आइरहेकाले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा अल्पकालीन रूपमा केही लचिलो व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । व्यवसायको प्रकृतिसमेत फरक–फरक हुने भएकाले एउटै सीमा तोकिँदा व्यावहारिक कठिनाइ हुने देखिन्छ । यसरी चालू पुँजी कर्जाको सहजताले मन्दीमा रहेका यी क्षेत्रलाई आपूर्ति शृंखला र आर्थिक गतिविधि सुधार गर्न आवश्यक सहयोग पुग्नेछ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि आफ्नो जोखिम व्यवस्थापनमा मद्दत पुग्नेछ ।
पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण : नेपाल राष्ट्र बैंककै पछिल्लो अध्ययनले उत्पादनमूलक उद्योगहरू ४३ प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण पर्यटन, उद्योगलगायत उत्पादन क्षेत्र गत तीनवटै चौमासमा नकारात्मक रहन गए । यसरी मन्दी प्रभावित क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गर्नुपर्छ । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, उत्पादनमूलक, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग, पर्यटन पूर्वाधार, महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित व्यवसायजस्ता क्षेत्रमा मागअनुसारको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कोषको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
गत वर्ष एकाएक पुनर्कर्जा रकम तानिँदा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । निकासीमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने साथै निकासीमा भुक्तानी गरिएको कर सहज रूपमा फिर्ता हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
रेमिट्यान्समा सहज व्यवस्था : समग्र रूपमा हेर्दा बढ्दो विप्रेषणले बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई मत्थर पारेको छ । साथै, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक विप्रेषणले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । हाल रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत आन्तरिक विप्रेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था भएको छ । यसका कारण न्यून आय वर्ग, विद्यार्थी, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, घरबाहिर काम गरिरहेका र दुर्गम क्षेत्रका बैंक खाता नभएका र स्मार्टफोनसम्म पहुँच नभएका व्यक्ति सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । हजारौँ रेमिट्यान्स आउटलेट बन्द भएका छन् र ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको छ । त्यसैले परिचयपत्र हेरी रेमिट्यान्स कम्पनीमार्फत कम्तीमा एक लाख रुपैयासम्म आन्तरिक रूपमा पाउने/पठाउने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा गुणस्तरीय स्वपुँजीको इन्जेक्सन : हाम्रा सार्वजनिक छलफलमा आइरहने वित्तीय स्रोतका विकल्पहरूमध्ये ऋणको विषय मात्र कुरा भइरहँदा अहिलेको अवस्थामा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलजस्ता नवीन वित्तीय साधनमार्फत अर्थतन्त्रमा गुणस्तरीय स्वपुँजीको इन्जेक्सन पनि चाहिएको छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सहजीकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उल्लेखनीय काम गरिरहँदा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । उदाहरणका लागि, नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनले मुचुअल फन्डमा हुने लगानीको स्पष्ट पहिचान गरिरहँदा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ढिलै भए पनि व्यवस्था गरेको विशिष्टीकृत लगानी कोषमार्फत हुने लगानीलाई उत्तिकै महत्वका साथ पहिचान गर्न जरुरी छ । कोभिड महामारीका वेला आएको मौद्रिक नीतिमा यस्ता उपकरणले कठिनाइमा परेका परियोजनाहरूको पुनरुत्थानमा भूमिका खेल्न सक्ने कुरा लेखिएकोमा त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन, यसलाई गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ ।
अर्काेतर्फ, नेपालको वित्तीय क्षेत्रमार्फत हरित वित्त, जलवायु वित्त, इम्प्याक्ट वित्त आदि आकर्षित गर्न सकिन्छ । केही बैंक तथा वित्तीय संस्था यसमा केही कदम अगाडि छन् । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा अझै व्यापक बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै, वित्तीय प्रणालीमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक एक महत्वपूर्ण कदम भए तापनि कोष संकलनमा सीमितताका कारण यसको सम्भाव्यता उपयोग हुन सकेको छैन । यस सन्दर्भमा भारतको राष्ट्रिय लगानी तथा पूर्वाधार कोषजस्ता प्राइभेट इक्विटी मोडेलहरूबाट सिक्न जरुरी छ । मौद्रिक नीतिका परम्परागत उपकरणमा सीमितता महसुस भएको अवस्थामा यस्ता विविध नवीन पुँजीका स्रोतहरूले सिर्जनात्मक परिवर्तनको जग हाल्न सक्छन् ।
व्यावहारिक मौद्रिक नीति : हाम्रो आर्थिक प्रणाली केवल यान्त्रिक एकाइहरूको समष्टि मात्र होइन । यो हजारौँ उद्यमी, लाखौँ व्यावसायिक प्रतिष्ठान र परिवारका अठोट, आत्मविश्वास र आशाको प्राणवायुले भरिएको व्यावहारिक र जीवन्त प्रणाली हो । आत्मविश्वास मुख्य कुरा हो । जब आशा घट्छ, उपभोग घट्छ र व्यवसायहरू प्रभावित हुन्छन्, हामीले हाम्रो अर्थव्यवस्थामा विश्वास निर्माण गर्न आवश्यक छ । तसर्थ, केन्द्रीय बैंकले जटिल चुनौतीको सामना गर्न उत्तरदायी मात्र होइन, सक्रिय र जिम्मेवार नीति निर्माणमार्फत विश्वास र आशा जगाउन आवश्यक छ । तथापि, हामीले बिर्सनुहुँदैन कि केन्द्रीय बैंक एक्लैले यो काम गर्न सक्दैन । यसका लागि व्यवसाय, उपभोक्ता र नीतिनिर्माता सबै सरोकारवालाको संयुक्त प्रयास आवश्यक पर्छ ।
यही सन्दर्भमा नीति निर्माणमा अलमल वा एक अर्कालाई देखाउने प्रवृत्तिलाई केही हदसम्म निरुत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ निजी क्षेत्रका तीन मुख्य संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राष्ट्र बैंकलाई तथ्यपरक ढंगले संयुक्त रूपमा सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको हातमा वर्तमानको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मात्र होइन, भविष्य कोर्ने विशेषाधिकार पनि निहित छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मनसाय स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा सम्प्रेषण गरी बजारलाई मौद्रिक नीतिको अग्रगामी मार्गदर्शन प्रदान गर्नुपर्दछ । यसले अपेक्षालाई मात्र होइन, आर्थिक स्थायित्वलाई पनि बढावा दिनेछ, जसले व्यवसायलाई हाम्रो राष्ट्रको भविष्यमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास प्रदान गर्नेछ । अहिलेको घडीलाई संकटको क्षणका रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक सुधार र पुनरुत्थानको अवसरका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
(पौडेल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला फोरमका सभापति हुन्)
