सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेहरू जहिल्यै आन्तरिक उत्पादन बढाउने भन्छन् । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउनैपर्छ । तर, सरकारले व्यवहारमा भने उद्योग चलाउन होइन, व्यापार गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । भारतले आन्तरिक उत्पादन बढाउन ‘मेक इन इन्डिया’ अभियान चलाइरहेको छ । नेपालमा पनि ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियान अगाडि बढाइएको छ । निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएको अभियानलाई सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्दै आएको देखिन्छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउन सरकारी तहबाटै प्रोत्साहन हुनुपर्छ । नीति पनि त्यस्तै बनाइनुपर्छ । उद्योग चलाउन ठूलो लगानी चाहिन्छ । विदेशबाट सामान ल्याएर बिक्री गर्नजस्तो उद्योग चलाउन सहज छैन । ‘ट्रेडिङ बिजनेस’ चलेन भने बन्द गर्न वा सिफ्ट हुन सकिन्छ, तर ठूलो लगानी भइसकेका उद्योग यत्तिकै छाड्न सकिँदैन । कुनै उद्योग चलेन भने अर्बौं मूल्यका मेसिनरी कवाड हुन्छन् । यसकारण नीतिनिर्मताले उद्योगलाई हेर्ने नजर र व्यवहार नै फरक हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम गृहकार्यमा छ । यदि देशभित्र उत्पादन बढाउन साँच्चिकै खोजिएको हो भने मौद्रिक नीतिमा देहायका व्यवस्था हुनु जरुरी छ :
एक : उद्योग र व्यापारलाई ब्याजमा भिन्नता
उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रमा बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा (ऋण)को ब्याजदर भिन्न हुनुपर्छ । यो अन्तरले देशभित्र उत्पादनमूलक उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्छ । नयाँ मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगलाई बेसरेट (आधार दर)मा बढीमा दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यस्था गर्नुपर्छ । ताकि, व्यापार गर्नेहरू पनि उद्योग खोल्न आकर्षित होऊन् । उत्पादनमूलकबाहेकका अन्य क्षेत्रमा जाने कर्जाबाट बैंकहरूले ब्याज ‘मेकअप’ गर्न सक्छन् ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर बढी हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, यदि कसैले स्वदेशमै गाडी एसेम्बल गर्न खोज्छ भने सस्तो ब्याजमै कर्जा पाउनुपर्छ । तर, गाडी आयात गरेर बिक्री गर्नेलाई अलि बढी प्रिमियम जोडेर ब्याज तोक्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यत्तिकै ब्याज अन्तर गर्दैनन् । यो व्यवस्था नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले नै गर्नुपर्छ । भारतकै कतिपय प्रान्तमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई ब्याजमा अनुदान दिइन्छ । तर, यहाँ ब्याज अनुदान दिएर सम्भव हुँदैन । त्यो पर्याप्त पनि हुँदैन । कर्जामा ब्याजदर अन्तरको व्यवस्था मौद्रिक नीतिमै गरिनुपर्छ ।
दुई : फाइनान्सिङमा एकद्वार प्रणाली
उद्योग चलाउन लाइसेन्स दिने काम उद्योग विभागको हो । प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए पनि उद्योग विभागले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, उद्योग खोल्न बैंकले फाइनान्सिङ गर्नुपर्छ । ठूला उद्योगमा कन्सोर्टियम लोन लिँदा धेरै बैंकसँग डिल गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, एउटै उद्योगमा दुई–तीनवटासम्म बैंकबाट ऋण जुटाउनुपर्ने हुन्छ । एउटै प्रोजेक्टका लागि फरक–फरक बैंकबाट ऋण जुटाउन राष्ट्र बैंकले एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसले लगानीकर्तालाई सहज र झन्झटमुक्त फाइनान्सियल सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कन्सोर्टियम सिस्टममा सहजता गरिदिनुपर्छ । अहिले उद्योगीले बैंकबाट स्वीकृत भइसकेको ऋण पनि पाइरहेका छैनन् । स्वीकृत भइसकेको ऋण पनि बैंकले अहिले पैसा छैन भनेर दिन खोज्दैनन् । यदि कुनै एक बैंकले पैसा छैन भनेर नदिए प्रोजेक्ट नै रोक्नुपर्ने हुन्छ । कि बैंकले ऋण स्वीकृत नै गर्नुभएन, स्वीकृत गरेपछि ऋण दिनुपर्छ । कुनै पनि उद्योगमा ऋण जुटाउन जति पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, त्यो प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले एउटै द्वारबाट हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
तीन : तीन–तीन महिनामा नगद अनुदान
सरकारले विभिन्न वस्तुको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिँदै आइरहेको छ । नगद अनुदानकै कारण सिमेन्ट र डन्डी भारत निर्यात सुरु भइसक्यो । यो अत्यन्तै सकारात्मक छ । तर, नगद अनुदान लिन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । हाम्रै स्पिनिङ मिलले नगद अनुदान दुई/अढाई वर्षदेखिको लिन बाँकी छ ।
कुनै पनि उद्योगमा ऋण जुटाउन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले एकद्वारबाट हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योग र व्यापारिक क्षेत्रमा बैंकले प्रवाह गर्ने कर्जा (ऋण)को ब्याजदर भिन्न हुनुपर्छ । यो अन्तरले देशभित्र उत्पादनमूलक उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्यातमा दिँदै आएको अनुदान तीन–तीन महिनामा भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मात्र समावेश गरेर हुँदैन, प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । सरकारले एकातिर तीन–तीन महिनामा नगद अनुदान भुक्तानी गर्ने घोषणा गर्छ, अर्कोतिर नगद अनुदान भुक्तानीका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दैन । अनुदान रकम तीन–तीन महिनामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भएमा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्, नत्र लगानीकर्ता निरुत्साहित हुनेछन् । उत्साहसाथ सिमेन्ट निर्यात गरिरहेका उद्योगीले अझै अनुदान पाउन सकेका छैनन् । यदि समयमै भुक्तानी दिइँदैन भने जतिसुकै अनुदानको व्यवस्था गरे पनि त्यसको अर्थ रहँदैन ।
चार : वैदेशिक लगानी
कतिपय एसियन मुलुकमा विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले मुनाफाबाट लैजाने ‘रिप्याट्रियसन’बराबरको वैदेशिक मुद्राको स्रोत आफैँ जुटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । अब हामीले पनि सोही व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशी लगानीका कम्पनीले आर्जन गरेको नाफाबाट लैजाने रकमको स्रोत आफैँ जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । भोलि नेपालमा ठुल्ठूला विदेशी लगानीका उद्योगहरू आए भने भारु वा डलरमा रिप्याट्रियसन लैजान स्वीकृति दिँदा सरकारले कहाँबाट पैसा ल्याएर दिने ?
यदि कुनै विदेशी लगानीको उद्योगले वर्षमा १० अर्बको कारोबार गर्यो, उसले नाफाबाट एक अर्ब ‘रिप्याट्रियसन’ लैजान चाहेमा नौ अर्बको माल नेपालमै बिक्री गर्न पायो । एक अर्बको माल विदेश निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपर्यो । यो व्यवस्थाले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कहिल्यै घट्न पाउँदैन । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिइँदैन । डलर सटही सुविधा पनि १५ सय मात्र पाउने हो । तर, विदेशी कम्पनीलाई कमाएको जति पनि पैसा विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान दिइन्छ । जति रिप्याट्रियसन लैजाने हो, त्यति वस्तु तथा सेवा विदेशमा बिक्री गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपाली रुपैयाँमा माल बिक्री गर्न दिने, तर मुनाफा रेमिट्यान्सको पैसा साटेर दिने कसरी सम्भव हुन्छ ?
अर्को कुरा, विदेशी कम्पनीलाई कुल लगानीको ५–१० प्रतिशत मात्र नेपाली बैंकले ऋण दिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । नत्र, यहाँ ३ अर्बको उद्योगमा ६० करोड विदेशी लगानी ल्याउँछन्, अरू यहीँको बैंकबाट ऋण लिन्छन् । वैदेशिक लगानी भनेपछि उतैका बैंकबाट स्रोत जुटाउनुपर्यो नि ।
कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कर्मचारी राख्न दिनुहुँदैन । नेपालमा सहुलियत पाएपछि यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपाली लगानीका उद्योग नेपालकै कर्मचारीले चलाएका छन् भने विदेशीमा किन विदेशी कर्मचारी चाहिने ?
पाँच : उधारो संरक्षणमा कडा नीति
धेरै देशमा उद्योगी व्यवसायीको उधारो संरक्षणको व्यवस्था छ । राज्यले नै उधारो संरक्षणको प्रत्याभूति गरेको छ । तर, नेपालमा उधारो उठाउन व्यवसायी मात्र लडिरहनुपरेको छ । नेपालमा उधारोमा सामान बिक्री गरेर पैसा उठेन भने व्यवसायी डुब्यौँ । यहाँ उधारोको संरक्षण गर्ने कुनै नीति छैन । चेक बाउन्स हुँदा ब्ल्याक लिस्टेट गर्ने व्यवस्था छ । तर, पैसा उठ्ने होइन, न कुनै किसिमको कारबाही नै हुन्छ ।
यदि उधारोको संरक्षण हुँदैन भने चेकमा सामान बिक्री गर्नुहुँदैन । कति धेरै चेक बाउन्स भएर बसेका छन्, खै कसलाई भयो कारबाही ? उही ब्ल्याक लिस्टेट मात्र भएको छ । राज्यले उधारो संरक्षण गर्ने कडा पोलिसी ल्याउनुपर्छ । यस्तै, नेपालमा दुई–तीन महिना लगाएर ब्ल्याक लिस्टमा राखेपछि मुद्दामा जानुपर्छ । मुद्दा लड्दालड्दै कति वर्ष बित्ने हो ? फेरि कतिजनासँग मुद्दा लड्ने ? मुद्दा जितेर रिपोर्ट गरे पनि पक्राउ गर्न पुलिसले त्यति जाँगर गर्दैन । कारबाही गर्नुपर्ने मान्छे भागिसकेको हुन्छ । केस यत्तिकै थन्किन्छ । उधारो पचाउन खोज्नेलाई ब्ल्याक लिस्टेट गर्नेभन्दा ठूलो कारबाही हुँदैन । ब्ल्याक लिस्टेड भएपछि पुलिसमा रिपोर्ट गरेर सीधै कारबाही हुनुपर्ने होइन ? यहाँ उल्टै बैंकले तपाईंको धेरै उधारो रहेछ भनेर ऋण दिन हिचकिचाउन थालेका छन् ।
कुनै पनि कम्पनीको वार्षिक कारोबारभन्दा बढीको चेकलाई मान्यता नदिने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ । वर्षभरिमा मुस्किलले २५ लाखको कारोबार हुँदैन, तर उसलाई पाँच करोडको चेक काट्ने सुविधा दिइएको छ । बैंकले कुल कारोबारको २५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन्नन् । तर, चेकचाहिँ जतिको पनि काट्न पाउने भन्ने त हुनुभएन । यहाँ बैंकको जोखिमको मात्रै ख्याल गरियो, व्यवसायीको जोखिमको कुनै वास्ता गरिएन ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पुँजी कर्जा निर्देशिका उत्पादनमूलक उद्योगहरूका हकमा लागू नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वा, लगानीको सीमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ । अहिले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले नै पेमेन्ट गर्न सकिरहेको छैन । उधारो पनि ६ महिनाभन्दा पहिला उठ्ने देखिन्न । यो अवस्थामा चालू पुँजी कर्जा लिन अप्ठेरो स्थिति छ । कि लगानीको सीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्यो, कि निर्देशिका लागू नहुने अवस्था हुनुपर्छ ।
छ : बैंक ग्यारेन्टीमा सहजीकरण
नेपालमा बैंक ग्यारेन्टी र इन्स्योरेन्सको कमिसन शुल्क अत्यन्तै धेरै छ । इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भारतको तुलनामा १० गुना बढी छ । बैंक ग्यारेन्टीको करिब ५ गुना बढी छ । बैंक ग्यारेन्टी बनाउँदा लाग्ने खर्च घटाउँदै लैजानुपर्छ । बैंकले २ देखि ३.५ प्रतिशतसम्म बैंक ग्यारेन्टी कमिसन (सर्भिस चार्ज) दिन्छन् । र, फेरि बैंकमा १० प्रतिशत धरौटीका रूपमा नगद मार्जिन ग्यारेन्टी पनि राख्नुपर्छ ।
यदि एक करोडको बैंक ग्यारेन्टी बनाउन गएमा साढे तीन लाखसम्म बैंकलाई कमिसन शुल्क बुझाउनुपर्छ । साथै, १० प्रतिशतका दरले १० लाख रुपैयाँ धरौटीका रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ । बैंकले धरौटी रकमको हामीलाई एक रुपैयाँ ब्याज दिँदैन । तर, उनीहरूले धरौटीमा राखेको रकम ब्याजमा लगाउन पाउँछन् । बैंक ग्यारेन्टीको कमिसन शुल्क र नगद धरौटी धेरै भयो । कम्तीमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई बैंक ग्यारेन्टी बनाउँदा कमिसन शुल्क र धरौटी रकम कम गरिदिनुपर्छ ।
(व्यावसायिक घराना सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
