करिब एक शताब्दीअघि बाबासाहेब अम्बेडकरले कुनै पनि समुदायको प्रगतिलाई त्यहाँका महिलाको प्रगतिबाट नाप्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तीन तलाक उन्मूलन गरेर मुसलमान महिलालाई लैंगिक न्याय प्रदान गर्ने पार्टीको प्रयासलाई उद्धृत गर्दै हालै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘भारतीय मुसलमान दिदीबहिनी र छोरी’सामु भाजपालाई समर्थन गर्न अपिल गरेका छन् । उनले एउटै परिवारमा फरक–फरक समुदायका लागि फरक–फरक कानुन हुन नसक्ने भन्दै समान नागरिक संहिता (युसिसी)को वकालत पनि गरे ।
अल्पसंख्यक विशेषतः मुसलमान महिलाविरुद्ध भेदभावबारे व्यापक समाचार आइरहँदा यी अल्पसंख्यकको कल्याणका लागि प्रधानमन्त्रीको चासो अस्वाभाविक छ । यसरी चासो देखाइरहेका मोदीलाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)लाई अल्पसंख्यकमाथि हमला बन्द गर्न भनेर निर्देशन दिनबाट कसले रोकेको छ र ? प्रधानमन्त्रीको भोपालमा दिएको भाषणले युसिसी, व्यक्तिगत कानुन र लैंगिक न्यायबारे थुप्रै प्रश्न खडा गरेको छ ।
युसिसी सन् १९८९ देखि हरेक भाजपाको चुनावी घोषणापत्रमा दोहोरिँदै आएको वाचा हो । सन् १९८४को आमचुनावमा पार्टीको ठूलो पराजयपछि भाजपाले तुलनात्मक मध्यपन्थी राजनीतिलाई हिन्दुत्वको एजेन्डातर्फ लग्यो । भाजपाको अगुवाइमा भएको रामजन्मभूमि आन्दोलनले समाजलाई थप विभाजित बनायो र देशभर दंगा फैलायो । त्यसैबेला युसिसी पनि विभाजनकारी रणनीति बन्यो ।
सन् १९८९को घोषणापत्रमा भाजपाले युसिसी सहमति हुने गरी विधेयकको मस्यौदा गर्ने वाचा गरेको थियो । त्यसपछि राजनीतिक शक्ति हासिल गर्न अल्पसंख्यकको दानवीकरण गर्दै विभाजन र शासन गर्ने भाजपाको रणनीतिको हिस्सामा युसिसी पनि प¥यो । त्यसवेलादेखि भाजपाको नजरमा अल्पसंख्यकको राष्ट्रियता सन्देहको घेरामा प¥यो र तिनलाई विदेशीका रूपमा चित्रण गरिँदै आयो । भाजपाको यो विरासत ‘मुसलमान दिदीबहिनी र छोरी’लाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहको नियतमाथि जोडिन आइपुग्छ ।
समान नागरिक संहिता प्रस्ताव मुसलमान महिलाको हितका लागि नभई हिन्दू पुरुषको समर्थन जुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो
अम्बेडकरले हिन्दू कानुन संहिताबद्ध गर्न र महिलालाई समान पैतृक सम्पत्तिको अधिकार र पुरुषजत्तिकै हकका लागि वकालत गर्न अथक प्रयास गरेका थिए । यद्यपि, आरएसएस प्रणालीले यी प्रयासको विरोध गरेको थियो । यो प्रणालीले हिन्दू संहितालाई ‘अणु बम’ र ‘रोलेट एक्ट’ जस्ता दमनकारी कानुनसँग तुलनासमेत गर्छ । भारतीय जनसंघका सांसदले संसद्भित्र र आरएसएसका कार्यकर्ताले सडकमा हिन्दू संहिताविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए ।
युसिसीको प्रस्ताव प्रस्ट रूपमा सन् २०२४को आमचुनावका लागि ल्याइएको हो । यो प्रस्ताव मुसलमान महिलाका हितका लागि नभई हिन्दू पुरुषको समर्थन जुटाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो, जहाँ अल्पसंख्यकलाई केही दिनुको सट्टा केही खोसिँदै छ भन्ने देखाउनु छ । त्यसैगरी प्रस्ताव ‘डिमोनिटाइजेसन’, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति र मणिपुर हिंसाजस्ता हालैका संकटलगायत शासकीय असफलताबाट ध्यान विचलित गर्ने रणनीति हो । केही भाजपा नेताले युसिसी कानुनमा उत्तरपूर्वी र आदिवासी समुदायलाई संलग्न नगराउन अनुरोध गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले युसिसीसम्बन्धी प्रतिपक्षको चासोको गलत ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् । उनले युसिसीमाथि प्रश्न गर्नेलाई मुसलमान पुरुषको विशेषाधिकारको समर्थक र हिन्दूविरोधीको रूपमा चित्रण गर्न खोजिरहेका छन् । वास्तवमा यो मुद्दामा थप सूक्ष्म बहस आवश्यक छ । संविधानको मस्यौदाको धारा ३५ (अहिलेको धारा ४४) मा संविधानसभाको छलफलका क्रममा अम्बेडकरले संविधान निर्माणकर्ताको अडान स्पष्ट गरेका थिए ।
उनले व्यक्तिगत कानुनको इतिहासलाई स्वीकार गरेका थिए र सुरुमा संहिताको स्वेच्छिक प्रयोग अर्थात् यसलाई लागू गर्नुको सट्टा स्वाभाविक रूपमा विकसित हुन दिन सुझाएका थिए । महिलाको न्यायको वकालतमा वामपन्थी शक्ति अग्रपंक्तिमा छ । संसद्मा हिन्दू संहितामाथिको छलफलका क्रममा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) नेता हिरेन मुखर्जीले छोरी, विधवा र छोराका लागि समान पैतृक अधिकार लागू गर्नुपर्ने भन्दै पैरवी गरे । यसलाई महिला मात्र नभई समाजका प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक वर्गले पनि समर्थन गरे । तर, हिन्दू दक्षिणपन्थी समूहले यसको विरोध गरे ।
संसद्ले शाह बानो मामिलामा आएको फैसलालाई मुसलमान महिलालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी उल्ट्याएको थियो । त्यतिवेला भाकपाका गुरुदास दासगुप्ताले धर्मलाई कानुनको मापदण्डका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति भारतीय गणराज्यको आधार र संविधानविपरीत जाने भन्दै मुखर भएर बोलेका थिए । धर्मलाई आधार बनाउने कानुन प्रायः महिलाका लागि हितकारी हुने गर्दैन । तसर्थ, हाम्रो धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रमा कानुन पनि धर्मनिरपेक्ष प्रकृतिको हुनुपर्छ । विभिन्न धर्म र समुदायका महिलालाई असर गर्ने भेदभावपूर्ण कानुन र अभ्यासलाई सम्बोधन गर्न सहमतिमा पुग्न आवश्यक छ । तर यी सहमतिलाई बाध्यकारी बनाउनुको साटो अम्बेडकरले प्रस्ताव गरेझैँ संगठित रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
भाकपा सांसद गीता मुखर्जीले संसद् र राज्यसभामा महिला प्रतिनिधित्वका लागि महिला आरक्षण विधेयकको समर्थन गरेकी थिइन् । सन् २०१०मा राज्यसभाबाट पारित भए पनि मोदी प्रधानमन्त्रीका रूपमा नौ वर्ष रहँदा पनि विधेयक लागू हुन सकेको छैन । महिला कुस्तीबाजले यौन उत्पीडनको आरोप लगाउँदै भाजपा सांसदविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्दा दिल्ली पुलिसद्वारा गरिएको दमन जनमानसले अझै बिर्सेको छैन ।
संविधानको चौथो परिच्छेदले न्यायपूर्ण एवं सामाजिक र आर्थिक एवं राजनीतिक रूपमा सन्तुलित समाज स्थापना गर्ने दायित्व राज्यलाई दिएको छ । राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तले आय असमानता उन्मूलन गर्न, उद्योग व्यवस्थापनमा श्रमिकलाई संलग्न गराउन र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि वकालत गर्छ । दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्रीले यी प्रगतिशील पहललाई बेवास्ता गरेका छन् । बरु प्रधानमन्त्री मोदीको रणनीतिले सामाजिक ध्रुवीकरण बढाएको, मुठीभरका केही मानिसको सम्पत्तिमा अथाह बढोत्तरी गराएको छ भने जातीय उच–नीचलाई बलियो बनाएको छ र महिला थप सीमान्तकृत भएका छन् ।
(राजा भाकपाका महासचिव हुन्) द इन्डियन एक्सप्रेसबाट
