प्रस्तावित निर्वाचन विधेयकबारे महिला सांसदहरूको धारणा
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले वडादेखि संघसम्म चुनावमा महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी कानुन निर्माण गर्न माग गरेका छन् । प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा महिला सांसदहरूले प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिलालाई टिकट दिनुपर्ने र महिला उठेको ठाउँमा महिला नै उम्मेदवार सुनिश्चित हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको एकीकृत निर्वाचन कानुनसम्बन्धी विधेयक गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । विधेयक संसद्मा दर्ता हुनुअघि नै महिला सांसदहरूले ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष टिकट तथा महिला महिला प्रतिस्पर्धा सुनिश्चितता गरेर जानुपर्ने माग गरेका छन् । मंगलबारको छलफलमा सांसद शोभा ज्ञवालीले संघदेखि वडासम्म महिला प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्ने वा त्यसो गर्न नसके महिलाका लागि प्रत्यक्षतर्फ सिट नै तोक्नुपर्ने माग गरिन् ।
महिला नेतृ कमजोर छैनन् : विन्दा पाण्डे, पूर्वसांसद (एमाले)
मेरो पार्टीको महासचिव (शंकर पोखरेल)लाई महिलाले हराएको होइन ? मेरो पार्टीको निर्वाचन प्रमुख (विजय सुब्बा)लाई हराउने पनि महिला नै हुनुहुन्छ । उहाँहरू दुवैजना मन्त्री हुनुहुन्छ । कार्यसम्पादन पनि बलियो छ । तसर्थ, महिला भनेर प्रत्यक्षमा मौका नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन
सांसद सरस्वती बजिमयले दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र भएको ठाउँमा एउटा अनिवार्य महिलालाई दिनुपर्ने माग गरिन् । ‘मौका पाए महिलाहरूले पनि काम गर्न सक्छन् भनेर देखाउन सक्छौँ,’ उनले भनिन् । सांसद जावेदा खातुनले आर्थिकदेखि हरेक हिसाबले कमजोर हुँदा महिला हार्ने अवस्था हुने गरेको भन्दै त्यसैले महिला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने माग गरिन् । ‘एउटा दलले महिला उम्मदवार दियो भने अर्काे दलले पनि महिला उठाउने, यो महिला अधिकारका लागि उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
सांसद चन्दा चौधरीले अहिलेको ५० प्रतिशत समानुपातिक सांसद चुनाव लड्न तयार रहेको, तर टिकट नदिने गरेको गुनासो गरिन् । यस्तै, सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा एक महिला अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिन् । सांसद ईश्वर रिजालले समानुपातिक हटाएर आरक्षणका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । समितिमा विज्ञका रूपमा निम्त्याइएकी पूर्वसांसद एवं महिला अधिकारकर्मी विन्दा पाण्डेले पुरुष बाहुल्य नियन्त्रणमा रहेको राजनीतिमा महिलालाई दिने हो भने भन्ने मानसिकता परिवर्तन हुनु अपरिहार्य रहेको बताइन् ।
संविधानमा रहेको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिंग वा शब्द भन्नेको व्याख्या सर्वाेच्च अदालतले गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘लड्छु भन्नेलाई टिकट नदिने अनि समानुपातिकमा यतिपटक भन्ने ? समानुपातिकले संसद् धानिदिएको छ । दलको नेताले भनेको मान्ने मात्रै होइन, दल भनेको हामी पनि हो,’ उनले भनिन् । पाण्डेले निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘आरक्षणअनुसार निर्वाचन क्षेत्र तोक्न अहिलेकै कानुनबाट सम्भव छैन,’ उनले भनिन् । यसो गर्दा सरकार चुन्ने प्रणाली पनि बदल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पाण्डेले कुनै तहमा एकपटक चुनाव लडेपछि मात्र समानुपातिकमा जाने व्यवस्था बनाउन पनि सुझाव दिइन् । यसले मानसिकता बदल्न मद्दत गर्ने उनको तर्क थियो ।
पाण्डेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमै उल्लेखित महिला समन्वय समिति सकेसम्म छिटो बनाउने पहल गर्न पनि सुझाव दिइन् । महिला ज्येष्ठ सदस्यको संयोजकत्वमा अगाडि बढाउन उनले सुझाइन् । समितिको सभापतित्व गरिरहेकी ज्येष्ठ सदस्य रोशन कार्की आउँदै गरेको निर्वाचन कानुनमा महिला कहाँ छन् भनेर अध्ययन गर्न छलफल थालिएको र यसलाई निरन्तरता दिने बताइन् ।
