ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महŒवाकांक्षी लक्ष्य तय गर्न लागेको बताएका छन् । आइतबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित कार्यसमितिसँगको छलफलमा उनले ऊर्जा विकास दशक नाममा १० वर्षे रणनीति बनाइने बताए । छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले वनको अवरोध हटाउन, हदबन्दीको समस्या समाधान गर्न, विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन, विद्युत् ऐन संसद्बाट पारित गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
साथै, पिपिए खुलाउन, विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गरेको सबै बिजुली किनिदिन पनि माग गरेका छन् । साथै, बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणमा सहुलियत दिन माग गरेका छन् । त्यसमा मन्त्री बस्नेतले बाढीबाट क्षतिग्रस्त आयोजनालाई राहत दिने बताएका थिए । वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनमा गरिएको सशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित गरिए जलविद्युत् आयोजना र प्रसारणलाइन निर्माणको काम ठप्प हुने उनले बताए ।
३० वर्षपछि सरकारकै हुने जलविद्युत् र प्रसारण लाइन आयोजनाले वन क्षेत्रको स्थायी र अस्थायी जग्गा प्रयोग गर्दा प्रतिहेक्टर २८ लाखदेखि ८० लाख तिर्नुपरेको भन्दै कार्कीले ध्यानाकर्षण गराए । छलफलमा ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिन ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि चाहिने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताए । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न नदिने मनसाय सरकारको नरहेको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वनले प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधा पुर्याउँदा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् किन्न नसकेको बताए । सोही कारण उद्योगले मागेजति विद्युत् दिन पनि नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले नै वनकै कारण विकास ठप्प हुने अवस्था आएको र नेपाल ऐनमा भएको प्रस्ताव पारित भए जलविद्युत्को विकास ठप्प हुने उनले बताए ।
इप्पान अध्यक्ष कार्की पछिल्लो चार महिनामा चारवटा आयोजनामा कुटपिटका घटना भई आयोजनामै क्षति पुर्याएको भन्दै जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षाको विषयमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बताए । त्यसमा मन्त्री बस्नेतले नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाले सुरक्षा माग गरेको खण्डमा सुरक्षा उपलब्ध गराउने बताए । इप्पान उपाध्यक्ष भरतबहादुर खत्रीले ३० वर्षसम्म आयोजना चलाइसकेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीका सर्वसाधारण सेयरधनीको अवस्था के हुने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएका, तर पिपिए नभएका आयोजनाको अवधि पिपिए भएपछि मात्र गणना गर्न माग गरे ।
