नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत २१ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित म्याद थपसम्बन्धी बाधा अड्काउ–फुकाउनेसम्बन्धी आदेशले निर्माण उद्योग थप अस्थिर बनाउने ठहर गरेको छ । महासंघले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्माण क्षेत्रको सुझावविपरीत म्याद थपका सम्बन्धमा राजपत्रमा आएको सूचनाले निर्माण उद्योगमा अझ विकृति आउने उल्लेख गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपाल सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपका लागि उपयोग हुन नसक्ने बताए । आदेशमा निर्माण व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्तिस्वरूप प्राप्त हुने विषय एवं आधारलगायतका कारणबाट तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेमा वा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आर्थिक दायित्व बहन नगर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन–नियम र सम्झौतासमेत विपरीत भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
माइलस्टोन हटाएर भुक्तानीको व्यवस्था असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने, बजेट नभएको आयोजनाहरूको सुविधाका आधारमा ठेक्का अन्त्य गर्ने र आमनिर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नभएको, बैंकमा तरलताको अभाव र पेट्रोलियम तथा स्टिलजन्य निर्माण सामग्रीको अप्रत्याशित र अत्यधिक मूल्यवृद्धिलगायत विभिन्न कारणबाट काम हुन नसकेको हुँदा मूल्य समायोजनसहित एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थपका लागि महासंघबाट राखिएका मागहरू बेवास्ता गर्दै राजपत्रमा सूचना आएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।
महासंघले आफ्ना पाँचबुँदे माग पनि सार्वजनिक गरेको छ । आवश्यक बजेटको व्यवस्था नभएको, डिजाइनको समस्या, जग्गा प्राप्तिको समस्या, अख्तियारलगायत निगरानी गर्ने सरकारी निकायहरूमा उजुरी परेका विभिन्न कारणले गर्दा अगाडि बढ्न नसक्ने आयोजनाहरूको हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरी सुविधाका आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ । अव्यावहारिक माइलस्टोनको व्यवस्थाका कारण बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न स्पष्ट गरी परिपत्र गरिनुपर्ने र बाह्रौँ संशोधनभन्दा अगाडि म्याद थप भई हाल म्याद समाप्त भएका ठेक्काहरूको समेत म्याद थप गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक र अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको इन्डेक्सहरूले सम्बोधन नहुने र एक वर्षभन्दा कम अवधिको आयोजनाको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नै नहुने भएको हुँदा सरकार तथा महासंघबीच विगतमा भएको सहमतिअनुसार म्याद थपको अवधिको समेत मूल्य समायोजन दिने गरी परिपत्र गरिनुपर्ने पनि महासंघको माग रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले आवश्यक कागजातसहित म्याद थपका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि सम्बन्धित कार्यालयले म्याद थपका लागि कारबाही अगाडि नबढाएका कारण म्याद थप हुन नसकेको आयोजनासमेतको म्याद थप गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।
म्याद थपका लागि विभिन्न स्थापित आधार र कारणहरू जस्तै, आमनिर्वाचन, क्रसर बन्द, समयमा भुक्तानी नहुनु, अव्यावहारिक माइलस्टोन, अत्यधिक मूल्यवृद्धि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुन नसक्नु, प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद नै राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै यी सबै आधार र कारणहरू हरेक आयोजना प्रमुखसमक्ष पुस्ट्याई एवं यकिन गर्नुपर्ने गरी राजपत्रमा गरिएको आदेशको व्यवस्थाले गर्दा म्याद थपको निर्णयमा एकरूपता नहुने महासंघले ठहर गरेको छ ।
अख्तियारलगायतका निगरानी गर्ने निकायहरूका कारण सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले उचित निर्णय गर्न नसक्ने र अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग भई अनियमितता तथा विकृति बढ्न सक्ने हुँदा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी एकमुष्ट म्याद थप गर्न आदेश हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । हालसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर तथा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली स्वीकृत नहुँदा सम्बन्धित आयोजनाहरूबाट निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ ।
