०७४ मा जारी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा अनुसन्धानमा सघाएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई सजाय छुट दिई मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । तर, यसको कार्यान्वयन भने निकै कम देखिएको छ। यसको प्रभावकारिताबारे अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने सरकारी अधिकारीबीच नै ऐक्यबद्धता छैन भने जानकारी पनि न्यून छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो प्रावधानको अभ्यास बढाउन सरोकारवाला तथा न्यायवृत्तमा छलफल र जानकारी गराउने कार्यक्रम थालेको छ। गत २८ वैशाखमा राजपत्रमा प्रकाशित सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका २०८० लागू भइसकेपछि सजायमा छुट दिई अभियोगपत्र दायर गर्ने क्रम बढ्ने अपेक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३३ मा सजाय कम गर्ने मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्न सकिने व्यवस्था छ। जसमा अभियुक्तले अनुसन्धान अधिकारीलाई उक्त कसुरको अनुसन्धान गर्न सहयोग पुर्याएमा ती अभियुक्तलाई कानुनबमोजिम हुने सजायमा छुट दिन अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ।
उक्त दफाअनुसार सजाय छुटको प्रस्ताव गर्दा सरकारी वकिलले सर्तसहितको दाबी लिई दायर गर्नुपर्ने उल्लेख छ। जसअनुसार २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छुटको दाबी गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ। यसरी छुट माग्दा अभियुक्तले अनुसन्धानमा गरेको सहयोग स्पष्ट देखिनुपर्ने र अदालतमा पनि साबिती बयान दिनुपर्ने सर्त कानुनमा छ।
एकपटक सजाय छुटको सुविधा पाइसकेको, कैद भुक्तान गरेको तीन वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने तथा जुन कसुरमा पक्राउ परेको हो सोही कसुरमा यसअघि पनि सजाय पाइसकेको भेटिएमा सजाय छुट दिन नमिल्ने व्यवस्था छ। साथै, सजाय छुटसहित अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि अदालतमा प्रतिकूल प्रमाण दिएमा, फरक बयान दिएमा तथा न्यायिक कारबाहीमा सहयोग नगरेमा उक्त दफाअनुसारको सहयोग नगर्नेसमेत कानुनमा छ।
०७५ देखि ०७९ सम्म हेर्ने हो भने यो प्रावधानको प्रयोग निकै न्यून भएको छ। अब निर्देशिका बनिसकेपछि यसरी मागदाबी लिई दायर हुने अभियोगपत्र बढ्ला भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
- सञ्जीवराज रेग्मी, नायब महान्यायाधिवक्ता
नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार पहिले सरकारी वकिल तथा प्रहरीलाई समेत कम जानकारी भएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसबारे जानकारी दिन सरोकारवालाहरूसँग विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ। ‘०७५ देखि ०७९ सम्म हेर्ने हो भने यो प्रावधानको प्रयोग निकै न्यून भएको छ। अब निर्देशिका बनिसकेपछि यसरी मागदाबी लिई दायर हुने अभियोगपत्र बढ्ला भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त व्यवस्थाले संगठित अपराधसहितका अन्य घटनाको अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुका साथै अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियालाई सहज तुल्याउने जनाएको छ। अर्कोतिर, न्यायवृत्तबाट यस विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहका छन्। केहीले अपराध अनुसन्धान तथा न्याय प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् भने केहीले त यसले पीडितलाई अझ पीडित बनाउने र उनीहरूले न्याय नपाउने जिकिर गर्छन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा खुलेरै असन्तुष्टि जनाए । उनले उक्त निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाले पीडितमाथि अन्याय हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । सजाय मागदाबीमा छुट दिने अभ्यासले न्याय प्रणालीमा सुधार आए–नआएको अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।
‘अभियुक्तले सजायमा के कति छुट सुविधाका लागि निवेदन दिनुपर्ने हो यो खुलाउन किन आवश्यक छ भने सुरुआती अवस्थामा अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने, तर अनुसन्धानका चरणमा खुल्न आएपछि अभियुक्तले छुट पाउने नियतले यो प्रक्रियामा सहभागी हुने अवस्था आउन सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ,’ कुँवरले भने, ‘यो निर्देशिकामा केहीबाहेक जघन्य गम्भीर प्रकृतिको अपराधको समेत मुख्य कसुरदारउपर सजायको छुटको मागदाबी लिन सक्ने देखिन्छ । यो उचित हो वा होइन, त्यसमा पनि बहस हुन जरुरी छ ।’
निर्देशिकामा सजाय छुटको वार्तामा अपराधपीडितलाई समेत सहभागी गराउने तथा धारणा राख्ने अधिकार भए पनि यो प्रक्रियासँग पीडितको विमति राख्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ थियो । ‘अभियुक्तलाई बढीभन्दा बढी सजाय होस् भन्ने पीडितको चाहनालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ,’ उनले भने । यसरी पीडित पक्षको भावनालाई बेवास्ता गर्दा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा तानिन सक्ने सम्भावनाप्रति पनि सरकारी वकिल सचेत रहनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
निर्देशिकामा केहीबाहेक जघन्य गम्भीर प्रकृतिको अपराधको समेत मुख्य कसुरदारउपर सजायको छुटको मागदाबी लिन सक्ने देखिन्छ । यो उचित हो वा होइन, त्यसमा पनि बहस हुन जरुरी छ ।
- वसन्तराज कुँवर, प्रहरी महानिरीक्षक
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले यसको प्रयोग हेरी बारले धारणा बनाउने बताए । ‘यसको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण हो । प्रयोग गर्दा यसलाई गुडफेथमा रहेर गरे राम्रो हुन्छ । हामीले अपराधविहीन समाजको निर्माण गर्ने हो । त्यसो गर्दा व्यक्तिका अधिकार बीचमा आउँछन् । उचित अपराधीले सजाय पाओस्,’ उनले भने ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले निर्देशिकाको प्रयोग कसैको फाइदाका लागि हुन नहुने जिकिर गरे । अनुसन्धानमा सघाउने हदसम्म मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अन्यथा उचित मान्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले पहिलोपटक प्रतिवादीलाई सजायमा मागदाबी छुट प्रस्तावसहित अभियोजन गरिएको थियो । जसमा जिल्ला अदालतले कैद माफी त दिएन, जन्मकैदकै सजाय सुनायो । तर, त्यसयता जम्मा ३३ वटा मुद्दामा यसरी सजायको मागदाबीमा सरकारी वकिलले छुट मागेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभिलेख छ ।
यस्ता छन् निर्देशिकाका प्रावधान
जारी निर्देशिकामा सजाय छुटको दाबी लिँदा सरकारी वकिलले उक्त निर्देशिकाबमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, संगठित अपराध निवारण ऐन, संगठित अपराध ऐनका साथै मुलुकी अपराध र फौजदारी कार्यविधिसंहिताका कसुरमा सहयोग गरेमा सजाय छुट दिन सकिने व्यवस्था छ ।
अनुसन्धान अधिकारीले अभियुक्तलाई सजाय छुटको व्यवस्था, प्रक्रिया, तथा परिणामको बारेमा ‘बुझ्ने गरी’ जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । सहमत भएमा अभियुक्तले सजाय छुट प्रक्रियामा समावेश हुन अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ भने छुट पाउने अवस्था रहे–नरहेको यकिन गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारी वकिलले अभियुक्त, उनको प्रतिनिधि वा तिनको कानुन व्यवसायी तथा अनुसन्धान अधिकारीका साथै पीडित वा उनका प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । वार्ता सफल भएमा सजाय मागदाबी छुटका लागि अभियुक्त र पीडितबीच अनुसन्धान अधिकारीको रोहवरमा सम्झौता हुन्छ । अभियोजनका क्रममा अनुसन्धान अधिकारीलाई भनेभन्दा फरक वा सम्झौताभन्दा भिन्न बयान दिएमा सरकारी वकिलले छुटको प्रस्ताव रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।
संहिता लागू भएको एक वर्षपछि पहिलोपटक सजायमा छुट मागदाबीसहित मुद्दा दायर
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीले पहिलोपटक प्रतिवादीलाई सजाय छुटको प्रस्तावसहित मुद्दा अभियोजन गरेको थियो । १३ साउन ०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीमा विमला ऋषिदेव प्रतिवादी रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यस्तो मागदाबी गरिएको थियो ।
इनरुवाका २४ वर्षीय मुकेश ऋषिदेवको ९ वैशाख ०७६ मा आफ्नै घरमा शव भेटिएको थियो । कपडाले घाँटी थिचेको तथा टाउकोमा धारिलो हतियारले काटेको अवस्थामा उनको हत्या भएको भेटिएको थियो भने मुकेशकी श्रीमती विमला ऋषिदेव फरार थिइन् ।
हत्यापछि विमलाले भारतको पन्जाब गई मजदुरी गरेको र करिब दुई महिना काम गरेपछि आफूलाई अपराधबोध भई पीडा भएकाले नेपाल फर्किएको प्रहरीलाई बताएकी थिइन् । हत्या भएको करिब अढाई महिनापछि सोही वर्ष २४ असारमा मात्र विमला घर फर्किएकी थिइन् । जसपछि मृतक मुकेशकी आमा चम्पाले प्रहरीमा विमलाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
प्रहरीसामु विमलाले बयान दिँदा आफूलाई चरम यौन यातना दिने गरेको, कुटपिट तथा हत्याको धम्की दिने गरेको र हत्या गरेको दिन पनि आफूलाई मार्न भनी राखेको दाउले नै आफूले श्रीमान् मुकेशको हत्या गरेको स्विकारेकी थिइन् । ‘म बाँचेर पनि सधैँ अत्यन्त पीडैपीडा सहनुपरेको कारणले सहन नसकी आफ्नै पतिलाई धारिलो हतियार फलामको दाउ (कत्ता) प्रहार गरी मारेको हुँ,’ उनले प्रहरीसामु भनेकी थिइन् ।
अदालतमा पनि उनले साबिती बयान दिएकी थिइन् । सरकारी वकिलले मुकेशलाई कर्तव्य गरी मारेकाले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७७(१) को कसुरमा उपदफा (२) बमोजिमको सजाय माग गरेको थियो । अभियोगपत्रमा विमलालाई नियतपूर्वक ज्यान मारेको भन्दै जन्मकैदका साथै सो सजायमा छुटसमेत माग गरिएको थियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३३(३)(क) बमोजिम २० प्रतिशत सजाय कम गर्न माग गरिएको थियो । संहिताको उल्लिखित दफामा २५ प्रतिशतसम्म छुट गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘अभियुक्तले आफूले गरेको कसुर अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिलसमक्ष पूर्ण रूपमा स्वीकार गरी साबिती भएमा निजलाई हुने सजायमा २५ प्रतिशतसम्म छुट’ दिन सकिने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार छुट मागदाबी गरे पनि सरकारी वकिलको मागदाबीअनुसार फैसला आएन । यद्यपि, जिल्ला न्यायाधीश धर्मराज पौडेलले २२ फागुन ०७६ मा गरेको फैसलामा सजाय छुटको मागदाबी अस्वीकार गरिएको छ । अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार दुई हजार आठ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तथा २३ असार ००१ सम्म कैदमा रहने फैसला गर्यो ।
