सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले डिपिआर निर्माणमा फर्मसँगको मिलेमतोमा एक करोड ३३ लाख ८४ हजार दुई सय ३९ रुपैयाँ अनियमितता गरेको तथ्य खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ ।
१ असारमा नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘महादेवा गाउँपालिका डिपिआर निर्माणमा झन्डै डेढ करोड अनियमितता’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेपछि अख्तियारको इटहरी कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको हो ।
‘नयाँ पत्रिकाको १ असारको समाचारका आधारमा छानबिन सुरु भएको छ,’ कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कागजात उपलब्ध गराइदिन गाउँपालिकालाई पत्र पठाएका छौँ ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले महादेवा गाउँपालिकालाई पत्र लेख्दै डिपिआरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात मगाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२ मा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, नियम ७२ मा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै माग गरी प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनका आधारमा प्रस्ताव स्वीकृत गरी परामर्श सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ ।
तर, गाउँपालिकाले लागत अनुमान तयार नगरी सूचना प्रकाशनविना तीनवटा फर्मसँग २० लाखभित्र आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको देखिन्छ । सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट गर्नुपर्नेमा विभिन्न तीन फर्मसँग प्रस्ताव माग गरी लागत अनुमानको हाराहारीमा पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै सम्झौता गरी एक करोड ३३ लाख ८४ हजार तीन सय ३९ रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, २०७९ मा औँल्याइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा ७० लाख ५० हजारको डिपिआर तयार गरेकोमा हालसम्म कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन नभएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
