काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरमा सञ्चालित सबै संस्थागत (निजी) विद्यालयले ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट लिने शुल्कको विवरण माग गरेको छ । महानगरले सोमबार सूचना जारी गर्दै शैक्षिक सत्र ०८०/८१ मा ११ कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीसँग कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिने भन्ने विवरण माग गरेको हो ।
महानगरपालिका शिक्षा ऐन, ०७५ को दफा २७ (९) बमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित शुल्क प्रस्तावको विवरण असार मसान्त ०८० भित्र महानगरपालिकाको शिक्षा विभागमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ । ११ र १२ कक्षामा निजी स्कुलहरूले मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको र गुणस्तरीयतामा ध्यान नदिएको भन्दै महानगर कार्यालयमा गुनासो भएपछि उक्त सूचना जारी गरेको जनाइएको छ ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकामा सञ्चालित सबै संस्थागत (निजी) विद्यालयले शैक्षिक सत्र ०८०/८१ मा ११ कक्षामा भर्ना गरिने विद्यार्थीसँग के–के शीर्षकमा कति शुल्क लिने हो महानगरपालिका शिक्षा ऐनबमोजिमको व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित शुल्क प्रस्ताव असार मसान्त ०८० भित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।’
समाधान होला भद्रगोल ?
देशभर चार हजार तीन सय १० सामुदायिक विद्यालय, आठ सय ७७ निजी र संस्थागत विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा करिब ६ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर, ११ र १२ कक्षामा अध्यापन गराउने शिक्षक एकजना पनि स्थायी छैनन् । यसबारे सरकारी निकायले चासो नदिँदा प्लस टु तह भद्रगोल अवस्थामा छ । निजी मात्रै होइन, प्लस टु तह अध्यापन हुने ४३ सय १० सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत सबै शिक्षक पनि अस्थायी हुन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, करार र अस्थायी दरबन्दीका कुनै पनि शिक्षकलाई स्थायी गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण सरकारले १२ कक्षासम्मको पढाइ निःशुल्क भए पनि धेरैजसोले शुल्क लिएर पठनपाठन गराइरहेका छन् ।
०४९ सालदेखि एकजना पनि छैनन् स्थायी शिक्षक
सरकारले ०४६ मा उच्च मावि शिक्षा नियमावली ल्याएपछि ०४९ मा उच्च माध्यमिक विद्यालय तह पठनपाठन सुरु गरेको थियो । यस हिसाबले ३० वर्ष बित्दासमेत सरकारले उमावि तहमा एकजना शिक्षकलाई पनि स्थायी दरबन्दी कायम गर्न सकेको छैन । नेपालको संविधान ०७२ ले १२ कक्षासम्मको पढाइ निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, शिक्षकहरूलाई स्थायी नगर्दा र आवश्यक मात्रामा शिक्षक नियुक्त नगर्दा सामुदायिक उमाविहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन् । हाल सरकारले ११ र १२ कक्षा पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयका लागि भन्दै राहत कोटा र करार दरबन्दीमा ६ हजार शिक्षक तोकेको छ ।
तर, राहत र करार सेवामै पनि पुग्दो मात्रामा शिक्षक नभएपछि उमाविहरूले अस्थायी प्रक्रियाबाट शिक्षक राखेर विषयगत पढाइ सञ्चालन गरिरहेको प्लस टुमा अध्यापन गराउँदै आएका शिक्षक अर्जुनप्रकाश भुसालले जानकारी दिए । उनले प्लस टु तहलाई सरकारले जिम्मा नलिँदा यो तहको पढाइसमेत अव्यवस्थित बनेको बताए ।
