सरकारले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकविरुद्ध बैंक तथा बिमा क्षेत्रका संगठन एकताबद्ध भएका छन् । वाणिज्य बैंकका सञ्चालक, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, वित्तीय संस्था, बिमकका ६ वटा संगठनले विरोध गरेका हुन् । आर्थिक विधेयकका प्रावधानले बैंकिङ, बिमालगायतका अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रमा क्षति पुग्ने उनीहरूको दाबी छ ।
उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने गम्भीर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक, ०८० को बुँदा नम्बर २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ । यदि उक्त बुँदा खारेज गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले तत्काल तदारुकता नदेखाउने हो भने हामी सबै आ–आफ्ना क्षेत्रबाट चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुनेछौँ ।’
आर्थिक विधेयकमा सरकारले गरेको व्यवस्था आधारभूत लेखा सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत भएकाले सो मान्य नहुने उनीहरूको तर्क छ । पुँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेकाले आर्थिक विधेयकले यस्तो मान्यताविपरीतको व्यवस्था गरेको उनीहरूको जिकिर छ । एफपिओबाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्राप्तिबाट सिर्जना हुने बार्गेन पर्चेज गेनलाई कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउन नपाइने उनीहरूको दाबी छ ।
जबर्जस्ती कानुनी धरातलविना र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत कर दायित्व थपिएमा बैंकिङ, बिमा, पुँजीबजारलगायतका क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने उनीहरूको चेतावनी छ । यसबाट पुँजीबजारमा आबद्ध ५६ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता प्रभावित भई यसबाट देशको पुँजीबजार धराशायी हुन सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको कानुनी राज्यप्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट मुलुकबाट पुँजी पलायन हुनेसम्मको आकलन संघ–संगठनले गरेका छन् ।
