राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहका लागि ८७ अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएको छ।
ससर्त अनुदानतर्फ १ खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ सात अर्ब ५ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन भएको छ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुनेछ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
See More On
