लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याउनुपर्ने
काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पतालको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा गरेको छ । स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलका अनुसार नाम सार्वजनिक गर्दा पनि अटेर गर्नेहरूलाई कारबाहीका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाई लेखेर पठाइनेछ र यति गर्दा पनि अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन बन्द गरिनेछ ।
यस प्रयोजनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर विवरण बुझाउन अनुरोध गरिसकिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ दफा ११ (४) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई छ ।
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
यस व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त लक्षित वर्गका विरामीले नि:शुल्क सेवा लिएको विवरण टाँस गर्न, यो विवरण प्रत्येक महिनाको १० गतेसम्म महानगरमा पठाउन महानगरको आग्रह छ ।
यससँगै सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नेजस्ता दायित्व पूरा गर्न अनुरोध गरेको छ ।
