नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न भारतलाई समेत सहभागी गराएर त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौता (पिएसए) गरिने भएको छ । मंगलबार बंगलादेशको पतुवाखलीमा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक कमिटी (जेएससी)को पाँचौँ बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । नेपालको तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेशबाट बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरिने भएको हो ।
बैठकमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न त्रिक्षीय सम्झौता गरिने बताए । ‘नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्न भारतीय भूमि र प्रसारण लाइनको प्रयोग अपरिहार्य छ । त्यसैले यसमा त्रिपक्षीय रूपमै विद्युत् बिक्री सम्झौता गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ । अब छिट्टै यसले पूर्णता पाउनेछ,’ उनले भने, ‘पहिला ५० मेगावाट विद्युत् नै बंगलादेशमा निर्यात गर्ने भनेका थियौँ । तर, प्राविधिक कारण अहिलेलाई ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।
योसँगै नेपाल अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारपछि क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको यात्रामा अघि बढ्ने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जेठ ०७९ देखि भारतमा व्यापारिक रूपमै विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । अब सीमा नजोडिएको देश अर्थात् बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात हुने करिब पक्का भएको छ ।
ऊर्जा सहसचिव भेटुवालले नेपाल अब क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको यात्रामा पनि अघि बढ्ने बताए । ‘नेपालको विद्युत् व्यापारमा यो बैठक कोसेढुंगा नै साबित हुन्छ । पहिला सीमा जोडिएको देशभन्दा अन्य देशमा विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिँदैन भन्ने भ्रम थियो,’ उनले भने, ‘त्यो भ्रम चिर्दै हामी क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्दै छौँ । यो सिम्बोलिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण छ ।’
पूर्वऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले यसको सफल कार्यान्वयन गर्न भारतसँग प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् किन्न सहमत भइसकेको छ, यसमा भारतको सहयोग अपरिहार्य छ । तर, भारत यसमा खुला रूपमा आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसलाई सफल बनाउन भारतलाई सहमत गराउन आवश्यक छ । त्यसका लागि ऊर्जामन्त्री, पराराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै पहल गर्नुपर्छ । साथै, कूटनीतिक रूपमा पनि पहल गर्नुपर्छ ।’ समग्रमा यसको कार्यान्वयन गर्न त्रिपक्षीय बैठक बसेर स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।
यसका साथै नेपाल र बंगलादेशबीच अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन बनाउने सहमति पनि भएको छ । यसका लागि सम्भावित विकल्पको अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ । उक्त टोलीले सम्भावित रुटसहित ६ महिनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ ।
अहिले भारतीय संरचनामार्फत नै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिने सहमति भएको हो । दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न डेडिकेटेड अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन नै उपयुक्त हुन्छ । सोहीअनुसार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भएको हो ।
यसका लागि हाल सञ्चालित भारत बंगलादेश क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको लिंक प्रयोग गर्ने तथा भारत र बंगलादेशबीच अवस्थित बेगारमोर–भेडानारा लिंकको क्षमता बढाउने विकल्प अघि सारिएको छ । साथै, दुहबी (नेपाल)–पूर्णिया (भारत)–बारापोकरिया (बंगालदेश)मा प्रसारण लाइन बनाउने विकल्प अघि सारिएको ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरे जानकारी दिए ।
यस्तै, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा बंगलादेशको निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ । यसैगरी, वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न बनाइएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरण गर्ने सहमति पनि भएको छ । नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र बंगलादेशको सस्टेनेबल एन्ड रिन्युयल इनर्जी डेभलपमेन्ट अथोरिटीबीच सहकार्य गर्न एओयूको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । अब प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसमा द्विपक्षीय हस्ताक्षर गरिनेछ । यस्तै, नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न उच्चस्तरीय त्रिपक्षीय प्रशासनिक संयन्त्र स्थापना गर्न पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत् किन्न जिएमआरसँग गरिने पिएसए पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी बंगलादेशले बैठकमा दिएको छ । अब छिट्टै यसबारे अन्तिम सम्झौता हुने पनि बंगलादेशले बताएको छ ।
सुनकोसी तेस्रो ६ महिनाभित्र सम्झौता हुने
६८३ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ६ महिनाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिरकण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त लगानी सम्झौता हुने भएको छ । गत भदौमा काठमाडौं सम्पन्न जेएससीको चौथो बैठकमा नेपाल र बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा उक्त आयोजना बनाउने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र संयुक्त लगानी सम्झौता गर्ने सहमति गरिएको हो । यस आयोजनामा एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी अनुमान गरिएको छ ।
