नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ब्याज नियमित रहेका कर्जा भुक्तानीको समय तीन महिना थप्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ।
नियमित रूपमा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कर्जाको साँवा भुक्तानी गर्ने समय अब तीन महिना बढाउन सकिने भएको हो। यसरी समय बढाउँदा कुनै शुल्क वा हर्जाना लाग्नेछैन। यो व्यवस्था आगामी असार समान्तसम्मका लागि मात्रै रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
‘कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना–शुल्क नलिने गरी तीन महिनासम्मका लागि ०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीले तिर्न नसकेको ऋण आगामी असारभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ।
