सञ्चित कोष घाटा बढेर स्रोत अभाव भएपछि सरकारले खर्चको व्यवस्थापन गर्न चैत महिनामा ३३ अर्ब २१ करोड रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी अर्थ विविध शीर्षकमा ३१ अर्ब ४१ करोड रकमान्तर गरेको हो । सरकारले बजेटमा प्रयोजन नखुलेका रकमलाई विविध शीर्षकमा रकमान्तर गरेको छ ।
चैतमा यो शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर पदाधिकारीहरूले आफ्ना स्वकीयसचिव तथा करारमा भर्ती गरिएका कर्मचारीलाई रकम बाँडेका छन् । यसरी रकमान्तर गरी ६१ लाख ५७ हजार खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । जसअन्तर्गत संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र स्वकीयसचिवलाई ५० लाख बाँडिएको छ ।
सूचना वर्गीकरण कार्यसम्पादन बैठकका सदस्यहरूलाई बैठक भत्ताबापत पाँच लाख रकमान्तर गरिदिइएको छ । त्यस्तै, कास्कीको अध्यागमन कार्यालयमा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई तलबभत्ताबापत चार लाख सात हजार रकमान्तर गरी खुवाइएको छ । राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माइलालाई दुई लाख ५० हजार मासिक निर्वाह भत्ता दिन रकमान्तर गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रयोजन नै नखुलेको विषयका लागि १० करोड ७७ लाख खर्च गरेको छ । यसमा राष्ट्रपति कार्यालय, गण्डकी प्रदेश प्रमुख कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत नौवटा निकाय छन् । त्यस्तै, विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि ८८ करोड १५ लाख र किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन तीन अर्ब ३२ करोड रकमान्तर गरिएको छ ।
सरकारले पुँजीगत बजेटअन्तर्गत शीर्षक परिवर्तन गरेर एक अर्ब ७९ करोड खर्च व्यवस्थापन गरेको छ । सर्वसाधारणले इन्धन खरिद गरेबापत उठाएको करबाट बनाउन लागिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको रकम नदी नियन्त्रण, तराई–मधेस समृद्धि सिँचाइ आयोजना र सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना (तेस्रो)मा खर्च भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९१ करोड रकमान्तर गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी, कुवेत सरकारको सहयोगको सिँचाइ पुनस्र्थापना आयोजना र नदी नियन्त्रणजस्ता शीर्षकबाट एक अर्ब नौ करोड ९० लाख रकमान्तर गरेको छ । नदी नियन्त्रण गर्न सरकारले दीर्घकालीन योजना नल्याएकाले यसमा वार्षिक खर्च बढ्ने गरेको छ । हरेक वर्ष बाढीले तटबन्ध, बाँध बगाएर लैजाने भएकाले नदी नियन्त्रणमा हुने खर्चको भार बढी हुने गरेको छ । जसकारण, रकमान्तरको बाध्यता देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ । त्यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालयले पनि रकमान्तर गरेका छन् ।
जथाभावी पैसा बाँड्न पनि विविध शीर्षकको दुरुपयोग
सुरेश प्रधान, पूर्वमहालेखा नियन्त्रक
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस)को उद्देश्य नै सबै मन्त्रालयले शीर्षक खुलाएर बजेट राख्नुपर्छ भन्ने हो । बजेटको आधारभूत मान्यताअनुसार पनि विविधमा रकम छुट्याएर खर्च गर्न पाइँदैन । तर, सरकारले भइपरि आउने खर्चको जोहो गर्न विविध शीर्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
जस्तो, वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता गरेअनुसार नआउने अवस्थामा विविध शिर्षकमार्फत यस्तो कार्यक्रमको भुक्तानीको परिपूर्ति गरिन्छ । जथाभावी पैसा बाँड्न पनि यसको दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् । विविधमा पैसा राख्नु भनेकै बजेटमाथि सरकारकै आत्मविश्वास नहुनु हो ।
नौ महिना ५७ अर्ब रकमान्तर
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा सरकारले ५७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । सबैभन्दा बढी रकमान्तर चैतमा भएको देखिन्छ । यो महिनामा ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । यसअघि पुसमा २२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो । गत भदौमा ३० करोड रुपैयाँ, कात्तिकमा १० करोड, माघमा ३२ करोड रुपैयाँ, फागुनमा एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो ।
