आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन

सुशासन बुझ्नुअघि शासन नै बुझ्नुपर्छ । सामान्यतया शासन भनेको निर्णय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया हो । यो स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्मै जोडिन्छ । ठीक निर्णय गरिएन र बेठीक निर्णय कार्यान्वयन गरिए के होला ? अथवा ठीक निर्णय भयो, तर कार्यान्वयन गरिएन भने के होला ? यी दुवैले खराब नतिजा दिन्छन् । त्यसैले ठीक निर्णय र ठीक कार्यान्वयन दुवै आवश्यक छ ।

यो भएन भने गरिएका काम ठीक हुँदैनन् । 
सार्वजनिक शासन भनेको मुलुकको आर्थिक विकासका लागि हुन्छ । देशको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि हुन्छ । ठीक निर्णय गरेनौँ वा निर्णयको ठीक तरिकाले कार्यान्वयन गरेनौँ भने आर्थिक विकासलाई योगदान पुग्दैन । त्यसकारण शासन भनेको ठीक हुनुपर्छ अर्थात् सुशासन हुनुपर्छ । सुशासनले ठीक निर्णय गरेर त्यसको ठीकसँग कार्यान्वयन गर्न सघाउँछ । सुशासन छैन भने कुशासन हुन्छ । कुशासनको नतिजा भ्रष्टाचार हुन्छ, घुसखोरी, बदमासी हुन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासलाई नकारात्मक असर गर्छ । यसर्थ, सुशासन र आर्थिक विकास भनेको अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । सुशासनको अभावमा आर्थिक विकास असम्भव हुन्छ । यद्यपि, सुशासन पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर, सुशासनले राम्रो व्यवस्था सिर्जना गर्न सहयोग गर्छ । त्यसले आर्थिक विकासलाई मद्दत गर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा सुशासन 
हाम्रो सन्दर्भमा आर्थिक विकासको प्रयत्न झन्डै सात दशकअघिबाट सुरु भएको हो । तर, समग्रमा हेर्दा अहिलेको अवस्था चित्तबुझ्दो छैन । केही गरेनौँ भन्ने होइन, तर जति गर्नुपथ्र्यो र गर्न सक्थ्यौँ, त्यतिचाहिँ भएन । जसका कारण अहिले यो अवस्था छ । यसका पछाडिको महŒवपूर्ण कारण भनेकै शासकीय व्यवस्थाको सञ्चालन हो । राज्यले गर्छु भनेका कुरा कसरी ग¥यो, ती ठीक भए कि भएनन्, कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा हामी गर्नुपर्छ भनेका कुरा नगर्ने मामिलामा काफी चुकेका छौँ । विकास निर्माण, आर्थिक विकासका लागि राज्यले लिएका योजना, कार्यक्रम इत्यादिलाई हेर्दा तिनको कार्यान्वयनमा हामी निकै पछाडि छौँ । प्रत्येक विकास आयोजनालाई हेर्दा समय र लागत वृद्धि नभएका त आयोजना नै छैनन् । गर्छु भनेभन्दा बढी खर्च र सक्छु भनेभन्दा बढी समय लगाइरहेका छौँ । अलिअलि लागत वृद्धि त हुन्छ किनभने आयोजनाको ‘प्लानिङ’ भनेको अनुमान हो । भोलिका लागि आज सोचेर निर्णय गर्ने हो । महँगी बढ्दै जाँदा लागत पनि बढ्न सक्छ । तर, हामीकहाँ त अकासिएरै गयो । यसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा सुशासन सबैभन्दा खड्केको विषय हो ।

सरकारी कार्यालयमा यति महँगा कार्यकक्ष छन् कि त्यो काम गर्ने ठाउँ हो कि आराम गर्ने भन्नेमा द्विविधा हुन्छ

अहिले कसलाई कुन मन्त्रालय दिने, कसले के पाउने भन्नेमै लडाइँ छ । मलाई यही मन्त्रालय चाहियो भन्ने छ । किन चाहियो कुनै अमुक मन्त्रालय ? के खोजेको त्यो मन्त्रालयमा गएर ? सबै मन्त्रालय एउटै होइन ? सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयमा के फरक छ ? भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा के फरक छ ? मन्त्रालय त सबै एउटै हो नि ! त्यहाँ जो मन्त्री गए पनि सबैलाई बराबर हुन्छ । मर्यादा, मोटर, सुविधा सबै बराबर हो । तर, मलाई यही नै चाहियो भन्नुको नियत के ? अहिले त्यस्तो वेला होइन नि ! मुलुकका लागि काम गर्ने वेला हो । तर, यस्तो देखिएन । 

अर्थतन्त्रको समस्या र विपन्नताको जन्म 
अहिलेसम्म पनि बन्नुपर्ने विकासका पूर्वाधार बन्न सकेनन् । पूर्वाधार बनाउन र त्यसको लाभ वितरणका लागि हुनुपर्ने कुरा हुन सकेनन् । त्यसो नभएपछि पूर्वाधारको अभावमा काम हुन सक्छ र ! यसले रोजगारी र अवसरका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यसले देशको पूरा अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्समा आधारित हुनुपर्ने स्थितिको सिर्जना गरिदियो । रेमिट्यान्सविना अर्थतन्त्र चल्न सक्ने अवस्था नै छैन । हामीले नै बिहान–बेलुका भान्सामा प्रयोग गर्ने खाद्यदेखि अन्य वस्तु कति आयात भएका हुन् ती हेर्दा पनि देखिन्छ । रेमिट्यान्स नआउने हो भने भान्सामा चुलो नबल्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ । यो खतरनाक विषय हो ।

विदेशमा रहेका मानिस फर्केर आउने स्थिति बन्यो भने यो देशको हालत के होला ? यसको सीधा दुईखाले परिणाम आउँछ । एक, अर्थतन्त्र ढल्छ । किनभने हामीसँग केही छैन । आयात गर्न सक्दैनौँ, डलरको अन्य ठूलो र बलियो स्रोत छैन । यसो भएपछि आयात गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, आयात नभएपछि आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा असर परिहाल्छ । अर्को कुरा, विदेशमा रहेका ४०–५० लाख मानिस स्वदेश फर्किएपछि उनीहरूका लागि अवसर के हुन्छ त ? उनीहरूलाई राज्यले के दिन सक्छ ? यसले देशको सामाजिक बनोटमै नकारात्मक स्थिति सिर्जना हुने जोखिम हुन्छ ।

कुनै वेलामा दक्षिण कोरियाभन्दा हामी राम्रो स्तरमा थियौँ । तर, आज ती मुलुक कहाँ पुगिसके, हाम्रो अवस्था यस्तो छ । एयरलाइन्स क्षेत्रमा हेर्दा थाई एयर र हाम्रो नेपाल वायुसेवा निगम करिब एउटै समयमा आएका हुन् । थाई कहाँ पुगिसक्यो, हाम्रो निगमको हालत यस्तो छ । यसको अर्थ के भने यो बिग्रिनुपर्ने भएर बिग्रेको होइन, सपार्न नसकेर बिग्रेको हो । सपार्नुपर्छ भन्नेतर्फ न यो मुलुकको नेतृत्व लिने वर्गले चेत्यो न अन्य अनुकूल वातावरण नै बन्न सक्यो । कोही पनि मुलुकप्रति गम्भीर भएको देखिएन ।

अहिले राजस्व यति घटेको छ कि साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो । साधारण खर्च त ऋण लिएर गर्ने होइन नि ! यो त राजस्वबाट आम्दानी गरेर टार्नुपर्छ । आजको दिनसम्म पनि राज्य यसप्रति गम्भीर छैन । अहिले पनि सरकारका निर्णय, काम गर्ने तौरतरिका हेर्दा यसतर्फ सोचेको देखिन्न । ठूलो मात्रामा अस्वाभाविक र अनावश्यक खर्च भइरहेका छन् । एकजनाका लागि चारवटासम्म गाडी छन् । के गरेको यस्तो ? सरकारी कार्यालयमा यति महँगा कार्यकक्ष छन् कि त्यो काम गर्ने ठाउँ हो कि आराम गर्ने भन्नेमा द्विविधा हुन्छ । विलासिताका फर्निचर, कुर्सी, टेबुल छन् । कार्यकक्षमा त यस्तो हुँदैन नि ! यस्ता किसिमका अस्वाभाविक अनावश्यक खर्च कम हुन सकेको छैन ।

मुलुकको गतिलो आम्दानी छैन । सरकारले ऋणको मात्रा बढाउँदै लगेको छ । सात वर्षको अवधिमा राज्यले लिएको ऋण दोब्बर भइसक्यो । ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४२ प्रतिशत पुगिसक्यो । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुसम्ममा यो ७० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गर्न थालिसकिएको छ । ऋण भनेको त भोलि तिर्नुपर्छ । साँवा, ब्याज तिर्नुपर्छ । ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने स्थिति आयो भने मुलुक कहाँ पुग्छ ? त्यसकारण यी सबै पक्षलाई विचार गरेर संवेदनशील भएर अघि जानुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । तर, राज्य संयन्त्रको चरित्र हेर्दा यसको महसुस नै भएको देखिन्न ।

मुलुकको आवश्यकताभन्दा बाहिरका कुराले पारेको प्रतिकूल असर त छँदै छ, क्षमता नहेरी आवश्यकभन्दा बढी महŒवाकांक्षी भयौँ । यथार्थ वस्तुस्थितिको मूल्यांकन नगरी बजेट वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेर गयो । यो बनाउँदा नीतिगत कुरामा अत्यन्त पूर्वाग्रही भएर निश्चित व्यापारिक घरानालाई सुविधा पु¥याउने हिसाबले व्यक्तिगत लाभ पु¥याउने हिसाबले कतिपय नीतिगत व्यवस्था गरिए । यसका उदाहरण बग्रेल्ती छन् । सरकारको बजेट आएपछि उद्योग बन्द भयो भनेर उद्योगीहरू सडकमा आउनुपर्ने पनि बजेट हुन्छ कहीँ । सरकारको बजेट आएपछि यति उद्योग थप्छौँ पो भन्नुपथ्र्यो त निजी क्षेत्रले । यहाँ त ठीक विपरीत भयो । निजी क्षेत्रले लगानी गरेको उद्योग बिग्रिँदा के हुन्छ ? उसले बैंकबाट ऋण लिएको हुन्छ, उसको उद्योग बिग्रिँदा बैंकको ऋण बिग्रिन्छ । बैंकले दिने ऋण भनेको बचतकर्ताको पैसा हो । यसले गर्दा बैंकले बचतकर्तालाई दिने प्रतिफल दिन सक्दैन । जसबाट बचतकर्ताको पैसा दुरुपयोग हुन पुग्छ । पूरा अर्थतन्त्र यसरी नै त चलेको हुन्छ । पैसा हुनेले बैंकमा जम्मा गर्छ, आँट हुनेले बैंकबाट ऋण लिएर लगानी गर्छ, रोजगारी दिएर अर्थतन्त्र चलाउँछ । सरकारको बजेट आएपछि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने भएपछि यो त भएन नि !

अर्कोतिर सरकारले नीति ल्याएको हुन्छ, तर त्यसको प्रतिफल लक्षित वर्गमै नपुग्ने स्थिति छ । गरिबी निवारणका कार्यक्रम ल्यायो, तर गरिब झन् गरिब भएर जान्छ । आज नेपालमा गरिबी घटेको राज्यको कार्यक्रमले होइन, रेमिट्यान्सले हो । गरिबहरू ऋण लिएर विदेशमा गई खाइनखाई कमाएको पैसा यहाँ पठाउँछन् । यहाँ आउने पनि अदक्ष जनशक्तिको पैसा हो । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि आजको दिनसम्म कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनियो । तर, आज पनि कृषिको उत्पादकत्व निराशाजनक छ । अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको छ । दूध, गोलभेँडा सडकमा पोखिएका छन् । सरकारले दिएको लाभ लक्षित वर्गले पाएको छैन । यसलाई कसैले हेरेको छैन । 

भ्रष्टाचारको सुरुवात 
म ०३५ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । अहिलेका यस्ता बेथिति त्यतिवेला सोच्न पनि सकिन्न थियो । त्यतिवेला भ्रष्टाचारका कुराहरू विरलै सुनिन्थ्यो । अपवादका कुरा थिए । ०३६ मा जनमतसंग्रहपछि अवस्था बिग्रिन थालेको हो । त्यसवेलादेखि देखिने हिसाबमा भ्रष्टाचार सुरु भयो । त्यतिवेलादेखि राजनीतिक प्रयोजनका लागि राज्यको स्रोत–साधनको दोहन हुन थाल्यो । नेपालमा सबैभन्दा बढी वन फँडानी पनि त्यतिवेला भएको देखिन्छ । त्यतिवेला विश्व बैंकले पनि आफ्ना प्रतिवेदनमा वनविनाशका विषय काफी मात्रामा उल्लेख गरेको थियो । राज्यको साधन–स्रोत दुरुपयोग हुन थालेपछि भ्रष्टाचारको क्रम सुरु भयो ।

०४६ मा बहुदल आयो । बहुदलको सुरुताका मुलुक बनाउने दिशामै कामहरू भए । तर, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले बहुमतप्राप्त आफ्नो सरकारलाई पाँच वर्ष टिकाउन नसकेर मध्यावधिमा लैजाने काम गरे । यसपछि गठबन्धनको संस्कृति पनि सुरु भयो । यसपछि भ्रष्टाचारले दु्रत गति समात्यो । यसपछि भ्रष्टाचारबाहेक अन्य विषय चर्चामै आउन छाडे । ०६२÷६३ पछि त ‘लगामविनाको घोडा’जस्तो छाडा हुन थाल्यो । अहिले भ्रष्टाचार सामान्यीकरण भइसकेको छ । यो पीडादायी कुरा हो । आज सानो वर्गले राज्यको साधन–स्रोत कब्जा गरेको छ । यो राम्रो होइन । 

भ्रष्टाचार बढ्नुमा को, कति जिम्मेवार ? 
राज्यभित्रको हाम्रो समग्र काम गर्ने वातावरण भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने किसिमको छ । यसका अतिरिक्त अन्य स्वार्थले गर्ने भ्रष्टाचार पनि छ । कर्मचारीका हकमा २४ सै घन्टा मेरो कर्मचारी होस् भनेर राज्यले नीति बनाउने अनि खान पुग्ने तलब नदिएको स्थिति छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम तलब खाने नेपालका कर्मचारी हुन् । ‘कम्प्रेसन रेसियो’को कुरा गर्दा तल्लो र माथिल्लो तहको तलब अनुपात हाम्रोमा १ः२.९ छ । जब कि पूरा दक्षिण एसियामा यस्तो ‘कम्प्रेसन रेसियो’ १ः७.९ छ । हाम्रो करिब तीन र दक्षिण एसियाको करिब आठ । यो हेर्दा हामी कति तल छौँ, देखिन्छ । यसैभित्र जीवन र आफ्नो ‘स्टाटस’ व्यवस्थित गर्नुपर्छ । हामीले थोरै कामका लागि धेरै राख्यौँ र थोरै पैसा धेरैलाई बाँड्यौँ । यो त नजान्नेले गर्ने तरिका हो । थोरैलाई धेरै काम दिएर चित्तबुझ्दो पारिश्रमिक दिनुपर्छ, तब पो नतिजा आउँछ । यहाँ त खान पुगेन अनि घुस खायो होला भन्नुपर्ने स्थिति कतिलाई परेको छ । यो ठीक कुरा होइन । राज्यले जसरी सेवाको संरचना बनाउनुपर्ने थियो, त्यो नै गलत छ । समाजमा पनि पैसाप्रति मानिसको मोह बढ्दै गयो । बेइमानी गर्नेहरूको समाजमा प्रभाव पनि बढ्यो । पैसा नभएकाको क्षमता फिका हुँदै गयो । यसको अर्थ सामाजिक प्रतिष्ठा पैसातिर स¥यो ।

अर्कोतिर राज्य आफैँ घुस्याहा छ । खराबलाई सजाय गर्ने त कहाँ हरायो–हरायो । अर्को, हाम्रो पूरा राजनीतिक प्रणाली नै यसरी डिजाइन गरियो कि जोसँग पैसा छ ऊ मात्र शक्तिमा पुग्ने भयो । सामान्य उदाहरण, पैसा खर्च नगरी चुनाव जित्ने अवस्था नै रहेन । चुनाव जितेर आएपछि त पैसा उठाउनुप¥यो ! यसर्थ, हाम्रो राजनीतिक प्रणाली पनि महँगो भयो । 

संस्थाहरू किन प्रभावकारी भएनन् ? 
संस्थाको हिसाबले हामी कमजोर पटक्कै होइन । हामीले त संसारभरिका उत्कृष्ट अभ्यास अपनाएका छौँ । कागज र संस्था हेर्दा हामी कहीँकतै चुकेजस्तो लाग्दैन । तर, व्यवहार यहाँजत्तिको बिग्रेको अन्त कतै छैनजस्तो लाग्छ । त्यसैले हाम्रो समस्या व्यवहारमा हो । यी संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने कुरामा मुलुकको नेतृत्व लिनेले सोच्नुपर्छ । नेतृत्वले सोच्दा तुरुन्तै हुन्छ । तर, त्यस किसिमको प्रतिबद्धता नै भएन । यत्तिका संवैधानिक अंग छन् । ती सबै राज्यका निकाय चलाउनेले ठीक तरिकाले चलाएको छ कि छैन भनेर हेर्ने निकाय हुन् । तर, यी निकायका नियुक्ति नै ठीक भइरहेका छैनन् । संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूले नै भाग खोजेको देखियो । परिषद्ले त उत्कृष्ट व्यक्ति छानेर नियुक्ति गर्नुपथ्र्याे । तर, भागबन्डामा नियुक्ति हुँदै गयो । नेतृत्व तहमै मुलुकको हितप्रतिको प्रतिबद्धता नै भएन । 

नीतिगत र व्यावहारिक हिसाबले समाधानका उपाय 
सुधार गर्न सकिने सबैभन्दा सजिलो मुलुक नै नेपाल हो । किनभने बिग्रेको ठाउँ सबैलाई थाहा छ । बिग्रेको ठाउँ थाहा पाएपछि सुधार ठूलो कुरा होइन । तर, फेरि पनि यसका लागि नेतृत्वको प्रतिबद्धता चाहियो । यो कसरी हुन्छ, कसरी ल्याउने यो अर्को विषय भयो ।

सकिने कुरा गर्नुप¥यो । नसकिने हावा कुरा गरेर त्यसले नतिजा दिँदैन । बोल्ने र गर्नेबीचको अन्तरलाई घटाउनुपर्छ । यो शासकीय व्यवस्थाभित्रका संरचनालाई पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । कतिपय त संरचनाले नै पनि अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ । यसर्थ, संरचनाहरूलाई नै एकपटक समीक्षा गरेर उपयुक्त बाटोमा जानुप¥यो । उदाहरणका लागि हामीलाई यत्तिको संख्यामा कर्मचारी आवश्यक हो कि होइन, यति ठूलो संख्यामा मन्त्रालय चाहिने हो कि होइन भन्नेबारे समीक्षा गर्नुपर्छ । अहिले तीन तहको व्यवस्था छ । तर, समस्या ‘डे वान’कै दोहोरिरहेका छन् । यसलाई कसरी कम गर्दै सेवा प्रभावकारी बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ । यसर्थ सुधार गर्ने कुरामा तत्परता भए तत्कालै सुरु हुन्छ । तर, समस्या प्रवृत्तिको हो ।

मुलुकमा सुधार दुई तरिकाबाट हुन्छ । एउटा राजनीतिक नेतृत्व र त्यसको प्रतिबद्धताबाट हुने सुधार । अर्को संकटले जबर्जस्ती र बाध्य पारेर हुने सुधार । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा देशको विकास संकटले बाध्य पारेर निम्त्याउने ‘क्राइसिस लेड’ हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ । तर, त्यस्तो नहोस् ।