आर्थिक कूटनीति : मिहिनेत बढाउने वेला

अहिले विश्वमा प्रचलित कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिले नेतृत्व गरिरहेको छ । शीतयुद्धताका दुई ठूला शक्तिराष्ट्रले आफ्नो ब्लक (कित्ता)मा मुलुकहरूलाई राख्ने कूटनीति अपनाएका थिए । अहिले शक्ति मुलुकहरूमा अन्य मुलुकलाई आ–आफ्नो आर्थिक कित्तामा राख्ने रुझान देखिएको छ । अहिलेको कूटनीति कुनै देशबाट आफ्नो निर्यात व्यापारमा के सघाउ पुग्छ, आफ्नो देशले के–कति आम्दानी गर्ने गर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्छ । उदाहरणका लागि भारतको एयर इन्डियाले अमेरिकाबाट करिब पाँच सयजति बोइङ किन्ने सम्झौता गर्ने सन्दर्भमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले नै कुराकानी गरे । जब कि यो जहाज खरिद–बिक्रीको कुरा मात्रै थियो । त्यसकारण अहिले आधुनिक कूटनीति भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो । द्विपक्षीय सम्बन्ध वा क्षेत्रीय सम्बन्ध व्यापारमुखी छन् । अहिले विस्तृत रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसिप (क्षेत्रीय विस्तृत आर्थिक साझेदारी, छोटकरीमा आरसिइपी)मा नेपाल पनि समावेश हुने कि भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । त्यसकारण अहिले केही वर्षअघिसम्म नभएको व्यापारको प्रभुत्व छ । आर्थिक कूटनीतिको प्रभुत्व अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा स्पष्टै देखिएको छ ।

हाम्रो क्षेत्रीय सन्दर्भमा पछिल्लोपटक सार्क कायमाबी भएन । बिमस्टेक र बिबिआइएन उपक्षेत्रीय कनेक्टिभिटीको चर्चा छ । भारतले आर्थिक करिडोर वा आर्थिक विषयलाई क्षेत्रीय मञ्च वा द्विपक्षीय कुराकानीका सन्दर्भमा विभिन्न देशसँग अघि बढाइरहेको छ । यद्यपि, दक्षिण एसिया आफैँभित्र आर्थिक रूपमा जोडिन सकेको छैन । अनि यो क्षेत्रभित्रको हाम्रो व्यापार दयनीय अवस्थामा छ ।

भारतजस्तो ठूलो देशसँग नेपालको तीनतिर जमिनी सिमाना जोडिएका कारण हाम्रो सबैभन्दा बढी व्यापार भारतसँगै छ । चीनबाहेक अरू देशसँग व्यापार गर्दा सुरुमा भारत नै पुग्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै अन्त जाने हो । दक्षिण एसियाका सबै मुलुक भारत भएरै नेपालमा आउनुपर्छ । तर, दक्षिण एसियामा राजनीति आर्थिक मुद्दाभन्दा बलशाली छ ।

भारतले १ अप्रिलदेखि फरेन ट्रेड पोलिसी ल्याएको छ । सन् २०२२ मा भारतको निर्यात व्यापार सात खर्ब ५० अर्ब डलर पुगेको छ । अबको सात वर्षपछि भारतले निर्यात व्यापार २० खर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । भारतको सम्पन्नताको फाइदा यो क्षेत्रका साझेदार मुलुकले लिन सकेका छैनन् । यसमा हामी कमजोरमध्ये एक छौँ । हाम्रो नेगोसिएसन क्षमता नभएर वा अरू कारणले हो, हामीले लिनुपर्ने फाइदा लिन सकेका छैनौँ । भारतसँग नेपालले सन् २०१६ अक्टोबरमा द्विपक्षीय व्यापार समझौता गरेको थियो । २०२३ अक्टोबरमा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

हामी द्विपक्षीय व्यापारमा केबल आयातकर्ता भएका छौँ । निर्यातका लागि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ । कतिपय द्विपक्षीय सम्झौताको प्रावधानले त कहिले हामी क्षमता अभावले चुकेका छौँ । उदाहरणका लागि, प्राइमरी प्रोडक्टमा कर लिँदा पारस्परिकतामा जाने भन्ने सम्झौतामा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ । यसले हामीलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ ।

यो संरचनागत परिवर्तन गर्ने समय हो । अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा हामी २०२६ देखि स्तरोन्नति हुँदै छौँ । हामीले पाइरहेका केही सुविधा गुमाउनेछौँ । तर, यसलाई अवसरका रूपमा हेर्ने हो भने अब संरचनागत परिवर्तन गर्ने समय यही हो ।

भारतको उदाहरण हेरौँ । भारतमा कृषिमा १८ प्रकारको सरकारी अनुदान छ । हामीकहाँ मलमा अलिकति छ, तर दिगो प्रकारको अनुदान छैन । उनीहरूको मास स्केलमा उत्पादन हुन्छ । व्यापक अनुदान र ठूलो संख्यामा उत्पादन गर्ने भारतसँग हामी प्रतिस्पर्धामा कसरी जान सक्छौँ ? भारत वा भारत भएर विभिन्न देशबाट हामीले ६ वर्षअघिसम्म एक खर्बभन्दा कमको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेका थियौँ । अहिले तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेका छौँ । भारतसहित अन्य देशमा हाम्रा उत्पादन वस्तुमा ड्युटी फ्री सुविधा उपलब्ध छ । तर, हामीले सामान पठाउन सकेका छैनौँ । रसिया, युक्रेनबाट ल्याएका पाम तेल, भटमासको तेललाई बोतलमा हालेर हामीले भारतमा निर्यात गर्दै आएका छौँ । यो पनि दिगो हुने अवस्था छैन । यो केवल लिभरेज लिने मात्रै कुरा भएको छ । त्यसकारण अब भारतसँग हामीले द्विपक्षीय सम्झौताका अप्ठेरो सल्टाउनुपर्नेछ । अर्कोतिर हामीले उत्पादित सामान बढाउनुपर्नेछ । हाम्रो क्षमता बढाउन मिहिनेत गर्नुपर्छ ।

हामीलाई विप्रेषणले धानिदिएको छ । तर, यसले उपभोक्तावादी संस्कृति बढाएको छ । गाउँघरमा कृषि उत्पादन हुन छाडेको छ । मानिसहरूले किनेर खाने संस्कृति बढेको छ किनभने आम्दानीको स्रोत नियमित छ । विप्रेषणको ९० प्रतिशत उपभोग भएको छ, बचत १० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । अर्थशास्त्रमा एउटा क्षेत्र बढ्यो भने अरू क्षेत्र प्रतिस्पर्धाहीन भइदिन्छ भनिएको छ । हामीकहाँ यो लागू भएको छ । हाम्रा पहाडतिर खेतबारी बाँझो छ, तर काम गर्ने मानिस स्वदेशमा छैनन् । हाम्रो उत्पादन अरू देशमा पनि निर्यात गर्ने उद्देश्य नेपाल सरकारको छ । तर, योअनुसार हाम्रो आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी छैन ।

नेपालको सम्भाव्यता
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नेपालको सम्भाव्यता छ । विश्व बैंकले दुई वर्षअघि जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार आजकै अवस्थामा नेपालको नौ अर्ब २० करोड डलरबराबरको ‘मिसिङ एक्सपोर्ट’ छ । यसको अर्थ हो, निर्यातको सम्भावना भएर पनि हामीले सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ । दुई अर्ब २० करोड डलरबराबरको निर्यात चीनतिर र एक अर्ब ८० करोड डलरमा मिसिङ एक्सपोर्टको अवस्था छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो प्रमाणित कुरा हो । सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई समात्न नसकेको अवस्था छ । हाम्रा नीति सतही छन् । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, उत्पादन बढाउने कुराचाहिँ भए । तर, कार्यान्वयनमा कमी भयो । कुन क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे सुदृढ र समन्वयकारी प्रयास भएन । व्यापार भनेको समग्र प्रयास हो, एउटा निकायले मात्रै गर्ने प्रयास होइन । गत वर्ष हाम्रो सबैभन्दा बढी निर्यात (दुई अर्ब डलरबराबर) भएको थियो । यस वर्ष घट्नेवाला छ । हामीकहाँ अथाह सम्भावना छ, तर पक्रेका छैनौँ । हामीले मिहिनेत गरेका छैनौँ । उत्पादनमा र सोचमा हामी परम्परागत छौँ । हाम्रो नयाँ क्षेत्रतिर हेर्ने बानी छैन । यसले उत्पादनमा असर गरेको छ र अन्ततः हाम्रो आर्थिक कूटनीतिलाई असर पारिरहेको छ ।

निर्यातजन्य उत्पादनका र विशेष गरेर सिमेन्टका लागि गत वर्ष सिमेन्टमा आठ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ दिने भनियो । गत वर्ष यो समयसम्म सिमेन्टको निर्यात बढेको थियो । पाँच वर्षअघिसम्म हामी क्लिंकर आयात गथ्र्यौँ । अब बिस्तारै हामी क्लिंकर र सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ । तर, अहिले बजारमा माग घटेका कारण अलिकति सुस्ताएको छ । 

लगानीका सम्भावित क्षेत्र
हामीलाई लाग्छ, भूपरिवेष्टित देश भएकाले हामीले के निर्यात गर्छौँ र ? हामीसँग यस्तो चिज छ, जसमा वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्दैन । तर, हामीले पर्यटन प्रवद्र्धन नै गर्न सकेका छैनौँ । लाइट वेट, हाई भ्याल्युड वस्तु (जस्तो : हिमालयन जडीबुटी) उत्पादन नेपालले गर्नुपर्छ । भूपरिवेष्टित भएकाले यातायातबाट सामान ल्याएर बेच्दा व्यापार कम प्रतिस्पर्धी भएको मान्ने हो भने हामीले जे सामान बिक्छ, त्यही उत्पादन गरौँ । विदेशबाट नेपालमा आउने कार्गो जहाज रित्तै फर्किने हो, यहाँबाट हामीले जहाज भरेर पठाउन सक्छौँ । हाम्रो सम्भावनाको अर्को क्षेत्र सूचना प्रविधि हो । युवा पुस्ता अंग्रेजी पढेको र सूचना–प्रविधिमैत्री छ । यसमा सफ्टवेयर निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । एउटा अनौपचारिक अध्ययनअनुसार नेपालबाट आगामी पाँच वर्षमा पाँच खर्बबराबरको आइटी निर्यात गर्न सकिने स्थिति छ । हामीले सबैतिर हात हाल्ने होइन, यहाँको सम्भाव्यतामा केन्द्रित भएर त्यहीँ लगानी गर्नुपर्छ । यसले हाम्रो हित हुन्छ । तर, बिडम्बना भन्नुपर्छ, अहिले हामी अन्डर युटिलाइजेसनको अवस्थामा छौँ । 

यसका लागि पुँजी परिचालन एउटा विषय हो । बैंकहरू घरजग्गा व्यापार गरेर सहज रूपमा पैसा कमाइतिर लागे । पुँजी निर्माणमा पुँजी परिचालन हुन सकेन । यो हाम्रो विडम्बना हो । गत वर्ष क्रेडिट रेसियो ३२ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धि ५.८ थियो । भारतमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी क्रेडिट रेसियो छैन, तर ऊ कहाँ छ ? क्रेडिट केमा गयो भन्ने कुरा महŒवपूर्ण रहेछ । पुँजी परिचालन सही ठाउँमा नहुँदा हामी असहज अवस्थामा पुगेका छौँ । यसको असर आर्थिक कूटनीतिमा नराम्रोसँग परेको छ ।
 
एफडिआईमा हामी 
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) अनुदान होइन । एफडिआई भनेको नाफाका लागि हुने हो । एफडिआईका लागि सहज लगानी, काम गर्ने वातावरण र पैसा लिएर जाने परिस्थिति पूर्वसर्त हो । हामीले लगानीको मापदण्ड पाँच करोडबाट दुई करोडमा पुर्याएका छौँ । तर, हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आएका छैनन् । दक्षिण एसियामा भएको बाह्य लगानीको ०.४ प्रतिशत मात्रै हामीकहाँ छ । हामी कति दयनीय अवस्थामा छौँ । यहाँ लगानी गर्न आउनेलाई भारत र चीनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा यो भएको छैन । अर्को, यहाँ विदेशको भ्यालु चेन राख्न सकिन्छ । भारतको टाटा वा चीनको केही वा अरू देशको भ्यालु चेन राख्ने प्रयास किन नगर्ने ? नेपालमा डाबर, सूर्य नेपाल, एनसेल एफडिआईका उदाहरण हुन् । उनीहरूले राम्रो गरेका छन् । त्यसकारण हामीले एफडिआईलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । 

नियन्त्रणमुखी कानुनको असर 
हामीकहाँ नियम–कानुन कार्यान्वयनमा समस्या छ । नियमहरू पनि नियन्त्रणमुखी छन् । हाम्रा शीर्ष नेताहरू बाहिर गएर एफडिआई ल्याउनुस् भन्नुहुन्छ । हामी पनि भन्छौँ । तर, कानुन नियन्त्रणमुखी भएकाले गर्दा समस्या छ । सहजीकरण गरिदिने होइन, नियन्त्रण गर्ने कानुनले लगानी आउँदैन । भारतमा एउटा निश्चित रकमसम्मको एफडिआई ल्याउँदा सरकारलाई जानकारी दिए हुन्छ, स्वीकृति लिनुपर्दैन । सूचना दिने र स्वीकृति लिने प्रक्रियाका बीचमा कति अन्तर हुन्छ ? नीति–नियममा लचकता नहुँदा हामीलाई समस्या भएको छ । एकद्वार नीति भन्छौँ, तर एक अतिरिक्त द्वार प्रणाली लागू भएको छ ।

हामीकहाँ यस्ता लगानीकर्ता खोजौँ, जसले भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंकामा लगानी गरेका हुन् । दक्षिण एसियामा लगानी गर्नेलाई ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ । चीन र भारतको लगानीमा अझ धेरै जोड दिऔँ । उनीहरूलाई यहाँ पनि आफ्ना निजी क्षेत्रको हित सुरक्षित गर्नुपर्ने हुनाले उनीहरूलाई नै आकर्षित गर्नुपर्छ । यहाँ नीतिगत स्थिरता नहुँदा पनि समस्या छ । हामी कम प्रतिस्पर्धी हुनुको पछाडिको एउटा कारण यो हो जसको सम्बोधन हुनु आवश्यक छ । यहाँ हरेक टेबुलमा पैसा दिन, असुरक्षाको वातावरण सामना गर्न, बदनाम हुन वैदेशिक लगानी आउँदैन ।

हामीकहाँ सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव छ । हरेक निकायले साम्राज्य खडा गरेका छन् । सबैले आफूलाई ठूलो ठान्छन् । त्यही भएर लगानी बोर्ड स्थापना भएको हो । यहाँ मन्त्रालयबीच समन्वय छैन । हामीकहाँ सबैले आर्थिक समृद्धि भनेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक समृद्धि भन्नुभएको छ । तर, डेलिभरीमा त्यो कुरा परावर्तित भएको छैन । हामीले उत्पादन क्षमता बढ्नुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर, नीतिगत अस्थिरता, समग्र स्थिरता र आन्दोलनका कारण हामीले संस्थान बनाउन सकेका छैनौँ । त्यसकारण सुरुमा हामीसँग भएका संस्थालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । 

चाँदीको घेरा
हामीसँग सम्भाव्यता छ भन्ने कुराको महसुस हुनुपर्छ । अब स्थिरताका संकेत देखिएका छन् । अहिले उदाउँदो क्षेत्रका रूपमा हामीकहाँ जलविद्युत् आएको छ । भारत र बंगलादेशलाई बेच्ने सम्भावना प्रशस्त छ । म ल्हासाबाट हालै काठमाडौंमा सडकमार्गबाट आउँदा विद्युत् प्रसारण लाइन निकै बनेको देखेँ । चिनियाँ लगानीकर्ताबाट उत्पादित विद्युत् भारत जाँदैन भने चीनतिर पठाउन किन प्रयास नगर्ने ?

यो वेला संरचनागत परिवर्तन गर्ने समय हो । अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा हामी २०२६ देखि स्तरोन्नति हुँदै छौँ । हामीले पाइरहेका केही सुविधा गुमाउनेछौँ । तर, यसलाई अवसरका रूपमा हेर्ने हो भने अब संरचनागत परिवर्तन गर्ने समय यही हो । अब तीन वर्ष आर्थिक सुधार र यसका लागि संरचनागत परिवर्तन गर्ने अवसर आएको छ । हाम्रो उत्पादित क्षमता बढाउने समय पनि यही हो । हामीले मिहिनेत गरेको अवस्थामा हामी माथि उठ्न सक्छौँ र आर्थिक रूपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ । कुन देशमा के उत्पादनको सम्भावना छ, के गइरहेको छ भन्ने एउटा अवसर आएको छ । अवसरका रूपमा लिन सकेनौँ भने गाह्रो हुनेछ । डब्लुएचओमा हामी गएपछि हामीले मल्टिफाइभर एग्रिमेन्ट गुमायौँ र हामीकहाँबाट गार्मेन्ट गुम्यो । त्यसकारण अब हामीले अबको तीन वर्ष राम्रो मिहिनेत गर्नुपर्छ । हामीले नेपाल ट्रेड इन्ट्रिग्रेसन स्ट्राटेजी (एनटिइएस) २०२३ मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाएका छौँ । त्यसमा हामीले २९ वटा निर्यातका वस्तु पहिचान गरेका छौँ । अर्को विषय भारत र चीनको आर्थिक समृद्धिको असर नेपालमा देखिएको छैन । भारत र चीनमा जे अवसर सिर्जना भएको छ, त्यसलाई हामीले लिन सकेका छैनौँ । उनीहरूको समृद्धिबाट सिर्जित अवसरलाई हाम्रो हितमा उपयोग गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्ने समय आएको छ । हामीकहाँ सम्भावना छ, तर मिहिनेत कम छ । नेपालले मिहिनेत बढाउने समय आएको छ ।