लामो समयदेखि कृषिबारे अध्ययन एवं अनुसन्धान भएका छन्। जति भएका छन् ती पर्याप्त छैनन् । कृषि प्रणाली पूरै आधुनिकीकरण गरेर उत्पादन गर्छु भन्न सकिँदैन, तर आधुनिकीकरण नगरी उत्पादन बढाउन पनि सक्दैनौँ । अहिलेको कृषि प्रणाली परम्परागत र आधुनिकीकरणको सम्मिश्रणमा चलिरहेको छ । हामीलाई यतिले पुग्दैन । तर, कुन संरचनामा जाने भनेर हामीले ठोस नीति ल्याउन सकेका छैनौँ । गोलमटोल प्रणालीबाट बाहिर निस्किएर एउटा नीतिमा गएपछि मात्र कृषिलाई ठोस रणनीतिअनुसार अघि बढाउन सक्छौँ।
एकातिर आधुनिक प्रणालीबाट खेती गर्ने भनेर उफ्रिन्छौँ, अर्कोतर्फ आधुनिक खेती प्रणालीले हलो हरायो, गोरु हरायो, छोराछोरीले हलो भनेको बिर्सिए भनेर पनि भनिरहेका छौँ । परम्परागत खेती प्रणाली पनि हामीले उत्तिकै अँगालिरहेको छौँ।
पुरानै ढर्राबाट अब उत्पादन बढाउन पनि सकिँदैन। आधुनिकीकरणलाई सँगसँगै लैजाने भनिरहेछौँ । चीन, भारतलगायत देशलाई हेरेर नीति पनि बनाउँदै छौँ । भन्न खोजेको के हो भने हामीले कुन मोडालिटीमा आजको कृषि प्रणालीलाई लैजाने त ? हलो र गोरु बचाउने कि मेसिनबाट धान रोप्ने, झार्ने आधुनिक मोडलमा विकसित गर्ने ? अहिले रुमल्लिएको स्थिति छ।
कुन किसानलाई व्यावसायिक, कस्तालाई साना किसान मान्ने आधार खोइ ? चार बिघामा खेती गरेर बजार पुर्याउने पनि किसान, चार कट्ठामा धान फलाएर दुई क्विन्टल बेच्ने पनि किसान, आखिर को हुन् किसान ? यो छुट्याइनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।
नेपालमा कृषिको भूमिका बढाउने र आर्थिक उन्नतितर्फ अघि बढ्ने परिकल्पना विशेषगरी मुलुक संघीयतामा गएदेखि अझ बढी प्राथमिकतामा परेको हो । हामीले के भन्यौँ भने आधुनिक खेती गर्ने ठाउँमा आधुनिक मोडालिटीको मास प्रोडक्सनमा जाऔँ, विशेषगरी तराईका फाँटहरूमा यो अलिक बढी लागू हुन्छ । पहाडमा र हिमालमा गर्ने सक्ने कृषि प्रणालीलाई आधुनिक मोडालिटी र परम्परागत उत्पादनको मोडालिटीमा लैजाऔँ । यसो गर्दा परम्परागत खेती प्रणालीको पनि विकास हुन्छ र आधुनिकीकरण पनि सँगै जान्छ । आधुनिक मास प्रडक्सनले हाम्रो आयातलाई केही हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न भूमिका खेल्न सक्छ।
बजेट तथा नीति कार्यक्रममा कृषिका क्षेत्र र दायरा बढाइएको छ । हालै गरिएको जनगणना, २०७८ ले कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रमा सक्रिय दक्ष जनशक्ति ५०.१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यो प्रतिशत छिमेकी मुलुक भारतमा ४२.५ प्रतिशत मात्र छ । दश वर्षमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको विनियोजन २.५ प्रतिशत रहेको छ भने औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको छ।
यस क्षेत्रमा पाँच वर्षको औसत खर्च क्षमता ८० प्रतिशत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । बजेटको आकार हरेक वर्ष बढेको छ । विगत वर्षमा औसत २.५६ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा कृषिमा बजेट ३.१२ प्रतिशत रहेको छ । तथ्यांकमा राम्रो देखिए पनि कृषि प्रणाली गहिराइमा भने साँघुरिएको छ । कृषियोग्य जमिन अहिले प्लटिङ भएर घर बनेका छन्।
अहिले कृषि प्रणालीलाई समग्रमा हेर्दा कमिर्सियल (व्यावसायिक) खेती धेरै छैन । साना किसानहरू व्यावसायिकतामा पछाडि परेका छन् । यी किसानले गरेका साना उत्पादन छायामा पर्दै आइरहेका छन् । किनकि साना किसानलाई प्रोत्साहन हुन सकेको छैन । साना किसानहरू सरकारले दिने अनुदानबाट पनि वञ्चित हुँदै आएका छन् । यसको मूल कारण हाम्रो नीति नै हो।
किसानको आकार वा प्रकारबारे हाम्रोमा स्पष्ट जानकारी नै छैन । कुन किसानलाई व्यावसायिक किसान मान्ने भन्ने आधार खोइ ? चार बिघामा खेती गरेर बजार पु¥याउने पनि किसान, चार कट्ठामा धान फलाएर दुई क्विन्टल बेच्ने पनि किसान भन्दै छौँ हामी । ठ्याक्कै किसान पहिचानको आधार के हो छुट्याउनु पर्नेछ । व्यावसायिक र साना किसानले पाउने अनुदान सहयोग उस्तै छ । साना किसानले गर्ने लगानी र व्यावसायिक किसानले बाली विकासमा गर्ने लगानीमा पनि फरक हुन्छ।
समग्र किसानको उत्थानमा आजसम्म सुधार हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा धेरैजस्ता कार्यक्रम प्रस्तावनाको आधारमा मात्र चलेका छन् । प्रस्तावका आधारमा अनुदान दिइने प्रचलन छ । ठूला किसानले त प्रस्ताव लेखेर, कार्यालयसम्म धाएर भए पनि अनुदान लिन सक्छन् । तर, साना किसान प्रस्तावपत्र तयार गरी कार्यालयसम्म पुगेर मलाई अनुदान दिनु भन्न सक्दैनन् । यस्ता किसानसँग पहुँच हुँदैन । यी किसानले कसरी व्यावसायिक खेती गर्न सक्छन् भन्ने आजको मूलभूत प्रश्न हो।
अहिले भएको समस्या पनि यही नै हो । पहिलो कुरा कुन किसान कस्तो भनेर छुट्याउने आधार बिन्दु के ? यहाँ वर्गीकरण नगरीकन किसानले पाउने अनुदानदेखि उत्पादनमा समेत प्रस्ट तथ्यांक छैन ।
अर्को मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा हामीले स्थानीय तह र प्रदेशलाई काम लगाउनै सकेनौँ कि भन्ने लाग्छ । भएका कर्मचारी सहरकेन्द्रित छन् । स्थानीय प्रदेशमा काम गर्न कोही रुचाउँदैनन् । त्यसलाई कसरी गाउँकेन्द्रित गर्ने भनेर छलफल हुन जरुरी छ।
संघीयतामा गएपछि बजेटको आकार बढेको छ । साथै, गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएका छन्, तर नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका विज्ञ कर्मचारी सहरकेन्द्रित हुँदा समस्या भएको छ । किसान गाउँमा हुन्छन्, तर कर्मचारी सहरमै बढी केन्द्रित रहने परिपाटी छ । स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर कृषि प्रणालीलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्ने होइन र?
एकातिर १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ, अर्कोतर्फ यहीँ उत्पादन हुन सक्ने डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषि उत्पादन बाहिरी देशबाट आयात भइरहेको छ ।
अर्को वर्तमान समस्या भनेको जग्गाको वर्गीकरण नहुनु पनि हो । कृषियोग्य जमिन कति भनेर अझै वर्गीकरण हुन सकेको छैन । किसानले मल, बिउ–विजन, सिँचाइ, किटनाशक पाउन सक्ने स्थिति अझै छैन । हरेक वर्ष आवश्यक पर्ने सामान्य कुरा पनि नपाएर किसान हैरान छन् । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा सपना मात्र बाँड्दै आएका छौँ । कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ।
किसानले पाउने मूल्य : हामीले हेर्नुपर्ने अर्को मुख्य कुरा किसानले पाउने उत्पादनको मूल्य पनि हो । करेसाबारीमा रोपेर फलाएको र बचे–खुचेको साग बेच्ने पनि किसान नै हुन् । तिनले पनि मूल्य पाउनुपर्छ । जो व्यावसायिक खेती गर्छने, तिनले पनि मूल्य पाउनुपर्छ । आज करेसाबारीमा खेती गरेको मान्छेले पाउने मूल्यका आधारमा भोलि ठूलो परिमाणमा खेती गर्न सक्छ । त्यसैले उत्पादनलाई मूल्यसँग र मूल्यलाई उत्पादनसँग जोड्नु आजको पहिलो आवश्यकता देख्छु । यहाँ त धेरै बिघामा खेती गर्नेलाई मात्र किसान भनिन्छ र चिनिन्छ । अर्को किसान बन्ने होड र अनुदान खाने प्रतिस्पर्धामा अहिले बिचौलिया सबैभन्दा बढी हाबी छन्।
हाम्रोमा सबैभन्दा बढी फल्ने धान हो । धान रोप्ने वेलामा किसानले मल नपाएर रोएको दृश्य सबैतिर देख्न सकिन्छ । बल्लबल्ल फलायो, धान किन्न सरकार तात्दैन । समर्थन मूल्य तोक्दैन । कतिमा बेच्ने भनेर मूल्य नतोक्दा किसान बिचौलियालाई सहजै सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य हुन्छन् । चितवन वा सर्लाहीमा निमुखा किसानले उत्पादन गरेको लागतसम्म नउठ्ने गरी बेचेको तरकारी काठमाडौं आइपुग्दा मूल्य आकाश पुग्छ । ठूलो मार्जिन राख्ने बिचौलिया नियन्त्रण आजको चुनौती हो । यसका लागि उपभोक्ता र किसानलाई जोड्ने भनेकै स्थानीय स्तरमा खुल्ने बजारले हो, जसले सहरकेन्दित ढुवानी बढाउन भूमिका खेल्न सक्छ । उपभोक्तासम्म आइपुग्दा मूल्यले आकाश पनि छुदैन।
आयात प्रतिस्थापनको नीति र किस्सा : ८० को दशकअघि धान–चामल निर्यात गरेको मुलुक हो भनेर हामी वेलावेला भन्ने गर्छाैँ । धान–चामल निर्यात केन्द्र भनेर कार्यालय नै खोलिएको थियो त्यसबखत । अहिले खर्बको धान–चामल आयात हुन्छ । तर, हामी ८० को दशकमा फर्किन्छौँ । ८० को दशकको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, राजनीतिक अवस्थालाई अहिलेसँग तुलना गरेर हुँदैन।
कृषिसँग जोडिने हावा, पानी, माटो, भौगोलिक अवस्था सरकारले लिँदै जाने नीतिमा भरपर्छ । आयातलाई घटाउनुपर्छ । यो अहिलेको आर्थिक अवस्थाका लागि चुनौती हो । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा धान–चामल ५० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षकै ६ महिनामा १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको आयात भइसकेको छ । ०७८/७९ मा २७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष र अघिल्लो वर्षको ६ महिनाको चामल आयातको तुलना गर्ने हो भने ३१ प्रतिशतले आयात घटेको देखिन्छ । सुधार केही हदसम्म भएको छ । कमसेकम आफूलाई उत्पादनले धान्न सक्ने धान उत्पादनको नीति ल्याउन सरकारले जोडतोडले लाग्नुपर्छ।
अबको बाटो र गर्नुपर्ने काम : एकातिर १० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ भने अर्कोतर्फ यहीँ उत्पादन हुन सक्ने डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषि उत्पादन बाहिरी देशबाट आयात भइरहेको छ । त्यसैले आर्थिक संकटको क्षतिपूर्तिका लागि सहजै उपलब्ध जमिनको उपयोग र श्रमशक्तिको परिचालनबाट नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई कम गर्दै कृषि उपजको उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र निरन्तर अगाडि बढाउन राज्यले उचित कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ । तत्काल जग्गाको वर्गीकरण गरी चक्लाबन्दीबाट मास प्रडक्सनमा जानुपर्छ । जुन ठाउँमा जे उत्पादनलाई जोड दिन सकिन्छ, दिनुपर्छ।
स्थानीय तहबाट सिँचाइ सुविधाको उपलब्धता, ग्रामीण कृषि सडकको विकास गरी कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने, कृषि तथा पशु हाटबजारको विकास र कृषक सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने र बिचौलियाबाट मुक्त राखी बजारमा कृषकको पहुँच बढाउने व्यवस्था गर्न जरुरी छ । साथै, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर कृषि सहुलियतका रूपमा कृषकलाई मल, बिउ, कृषि औजार तथा सिँचाइ गर्ने, स्यालो ट्युबेल, ट्र्याक्टर तथा आधुनिक प्रविधि खरिदमा अनुदान, सहुलियत उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको विकासका लागि योगदान बढाउने कार्यमा विशेष कृषि योजना ल्याई कृषि सहुलियत उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ।
आधुनिक कृषि यान्त्रीकरणसम्बन्धी कानुन, मापदण्ड तर्जुमा र नियमन, कृषि, खाद्य एवं पशुसम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण । साना सिँचाइ विकाससम्बन्धी मापदण्ड र नियमन अहिले संघीय सरकारबाट नगरी नहुने केही आधारभूत कुरा हुन्। यसबाट आर्थिक सुधारका आधार सिर्जना हुन सक्छन्।
ठाकुर कृषि विज्ञ हुन्।
