आवश्यक छ, राजनीतिक नेतृत्वको बलियो पहल

अर्थतन्त्रको अवस्था बुझ्न तथ्य–तथ्यांकलाई पहिलो आधारका रूपमा हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रबारे नागरिकको धारणा कस्तो छ र जनमानसले कसरी बुझिरहेका छन् भन्ने अर्को पक्ष हो । नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थ यी दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा मात्र थाहा हुन्छ । तथ्य–तथ्यांकबाट हेर्दा अहिले अर्थतन्त्रले जटिल, पेचिलो र समस्या गहिरो–फराकिलो हुँदै गएर संकटको आकार लिइसकेको अवस्था छ। 

अर्थतन्त्रका समस्या एक प्रकारले अस्थायी हुन्छन् । त्यसको हल गर्न पनि सजिलो हुन्छ । समस्या गहिरिँदै, जेलिँदै र फैलिँदै जाँदा भने सानो प्रयत्नले मात्रै हल गर्न सकिँदैन । संकटको अवस्था आउँछ । हालको अवस्था यही हो। 

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई सबै सहजता र अनुकूलता छ । म साना सुधार गर्छु र तीमार्फत नागरिकलाई राम्रो हुँदै छ भन्ने भरोसा दिलाउँछु भनेर प्रधानमन्त्री लागेको अवस्थामा आशाको सञ्चार हुन्छ । जस्तो चालू खर्च घटाउने कुरामा यस्तो मितव्ययिताको काम गर्छु, सवारी, सल्लाहकार, कतिपय विभाग खारेजीदेखि अनुत्पादक खर्चमा निर्मम भएर कटौती गर्छु भनेर लागे त्यो सांकेतिक सुधारका रूपमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले मितव्ययी हुने कुरा साँच्चै सुरु गरे भने त्यसले नागरिकमा भरोसा दिलाउँछ।

अर्थतन्त्रको अवस्था यसका क्षेत्रलाई हेर्दा देखिन्छ । बाह्य क्षेत्रलाई हेर्यौँ भने बाह्य क्षेत्रको हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था केही मात्रामा राम्रो भयो भन्छौँ । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था ठीक भयो भनिन्छ । तर, त्यही बाह्य क्षेत्रको व्यापार घाटाको क्षेत्र हेर्यौँ भने त्यो कहालीलाग्दो दरले बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक वित्त क्षेत्र हामीले हेर्यौँ भने ३०–३५ वर्षपछि आएर राजस्वको वृद्धिको अनुपात अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । एकातिर राजस्व परिचालनको स्थितिमै समस्याग्रस्त भएको छ भने अर्कोतिर चालू खर्च र हाम्रो आम्दानीले चालू खर्च पनि भेट्न नसक्ला कि भनेजस्तो अवस्था छ।

अहिले राम्रो, स्थिर र कम समस्याग्रस्त भनिएको बैंकिङ क्षेत्रसमेत कस्तो अवस्थामा पुगेको छ रु तरलताको अवस्था ठीक छ भन्दै गर्दा कर्जा नै प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था भएको छ । समग्रमा आर्थिक अवस्थाको विश्वसनीयता नागरिक तहबाट पनि प्रश्न उठेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत तिमीहरूको परीक्षण गर्छु भनेको अवस्था छ । यसरी हामीले हेर्यौँ भने बाह्य क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रलगायत त्यसभित्रका सबै सेक्टरमा जाने हो भने पनि कुनै पनि क्षेत्रमा कहीँ पनि सन्तोषजनक स्थिति छैन । यो एउटा पक्ष भयो।

यी सबै कुरा हुँदै गर्दा पनि अर्थतन्त्रबारे नागरिकले कस्तो धारणा बनाएका छन् भन्ने अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो । अहिले विभिन्न उमेर, आय समूह र अनुभव भएका व्यक्तिलाई अर्थतन्त्रको विषयमा नागरिकको धारणा बुझ्यौँ भने भने अधिकांशले अत्यासलाग्दो अवस्था छ भनेर बताउँछन् । नागरिक स्तरमा एक प्रकारको निराशा छ, आत्तिएको अवस्था छ । तर, त्यसको कारणबारे भने उनीहरूबाट जानकारी पाउन सकिँदैन । अघिल्लो वर्ष आत्तिनुभएको थिएन, यस वर्ष किन आत्तिनुभयो भनेर सोध्यो भने उसले बताउन नसक्ला। उसलाई उसकै निजी जीवनमा, जीवनयापनमा साँच्चिकै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नआएको पनि हुन सक्छ । यो एउटा माहोल पनि हो । उसले यता सुनेको छ, उता सुनेको छ । यसरी हेर्दा पूरै समुदाय र सबै नागरिक आत्तिएका जस्तो देखिन्छ । सबैतिर अत्यासकोे अवस्था छ । यसरी हेरियो भने हाम्र्रो अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा छ। 

किन यस्तो भयो त भन्ने कारणमा जाँदा हामीले तीन कारण भन्छौँ–कोरोना महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति र नेपालमा विभिन्न समयमा भएको सरकारको नीतिले गर्दा भयो भन्ने गछौँ । म संसद्मा कहिलेकाहीँ हेर्छु, एक महिनाअगाडि जो सरकार पक्ष थियो त्यो प्रतिपक्ष भएको एक महिना पुगेको हुँदैन, उसले धुरन्धर रूपमा नयाँ सरकारको नीतिलाई गाली गर्छ । उसले त्यो बिर्सन्छ कि एक महिनाअघि ऊ सरकारमा थियो । पछिल्लो अवस्था नै हेरौँ न, एक महिनाअघि कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो । हामी प्रतिपक्षको बेन्चमा बसेर सरकारलाई गाली गरिरहेका हुन्थ्यौँ । हामीले के बिर्सियौँ भने मंसिरसम्म हाम्रै नेतृत्वमा सरकार थियो भन्ने। अर्थतन्त्रमा यो अवस्था आउनुमा यी तीनै पक्ष जिम्मेवार छन् । तर, यीमध्ये कुनै एक या तीनवटै कारणले यो अवस्था आएको हो भन्ने मात्रै हो भने हामी यसको समाधान नै निकाल्न सक्दैनौँ । किनकि समस्याको सही पहिचान भएन भने समाधान पनि सही तरिकाले हुन सक्दैन। 

कोरोना नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस्तो अवस्था नआएको भए पनि वा सरकार जसको बनेको भए पनि ढिलोचाँडो अर्थतन्त्रमा समस्या आउने नै थियो । यो रातारात भएको कुरा होइन । दुई–तीन दशकदेखि हामीले जुन नीति र छनोटको आधार बनाएका छौँ । त्यसै आधारको संरचना बनेको छ । यो एक प्रकारले संरचनागत समस्या हो । संरचनामा भएको समस्या भएकाले यसको समाधान पनि संरचनामा नै गएर गर्न र बदल्न नखोजीकन सम्भव हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र रोगी अवस्थामा छ । रोग नै लागेपछि लक्षणमा मात्रै उपचार खोजेर हुँदैन । लक्षणलाई मात्रै हेरेर उपचार नगरी निको होला भन्न पनि सकिँदैन। 

नेपालको सन्दर्भमा ०४८ र ०५६ मा एकै दलले बहुमत पाएको थियो । तर, बहुमतको सुविधा हुँदा पनि काम हुन सकेन । त्यसवेला दलहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा फसे । देशमा सबै ठीकठाक भएर स्थिरता आउँछ र स्थिरता आएपछि गरौँला भनेर बस्यौँ भने हामी डुब्छौँ, केही पनि बाँकी रहँदैन।

विदेशी मुद्रा एकदमै तल गयो भनेर आयात रोकिदियौँ । रोकेपछि सन्तुलनमा पनि आयो । सन्तुलनमा त आयो, तर आएपछि राजस्वमा कमी भयो । अहिले आयात खुला भयो, फेरि समस्याको अवस्था देखियो । यस्तो किन भइरहेको छ भने हामी लक्षणको उपचार खोजिरहेका छौँ । रोगको होइन । हाम्रो गरिबी घटेको छ, तर उत्पादकत्वविना । हाम्रो उत्पादकत्व बढेकै छैन, परनिर्भरता यसरी बढेको छ कि कृषिदेखि कुनै पनि क्षेत्र बाँकी छैन । यति धेरै मान्छे कृषिमा छन्, कृषिमा हाम्रो परनिर्भरता भने दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ।

समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था विरोधाभासपूर्ण छ । हेर्दा बैंकहरू ठीकठाक चलिरहेका छन् । अर्थतन्त्रको आकारजत्तिकै कर्जा प्रवाह निजी क्षेत्रमा भएको छ । यसरी हेर्दै गर्दा निजी क्षेत्रले एकदमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हो, तर छैन । किनकि त्यो कर्जा घरजग्गा, व्यापारमा भएको छ । यी क्षेत्रबाट न रोजगारी सिर्जना भएको छ, न मूल्य अभिवृद्धि त्यहाँ गएर स्टक मात्र भएको छ।

हामीले सरकारले यो भएन, ऊ भएन भनेर गुनासो गरिरहेका सुन्छौँ । सरकारकै कार्यक्षमताका कारण ती समस्या आएका हुन् । सरकारले विकासको सबैभन्दा ठूलो संवाहक आफूलाई ठानेको हुन्छ । तर, सबैभन्दा ठूलो अवरोधक नै सरकार भएको छ। जस्तो पुँजीगत खर्च भएन भनिन्छ । पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण त सरकार हो । सरकारलाई बजेट वितरण नै गर्न आउँदैन। 

अहिले चैतमा आएर बजेट बनाउने टिम बनाएर त्यसपछि खल्ती–खल्तीबाट आएको कार्यक्रम बजेटमा राखेर गरिने बजेट वितरणले त अर्को वर्षको माघ–फागुनमा गएर खर्च भएन भन्ने अवस्था आउँछ नै । नेपालमा वषौँदेखि पुँजीगत खर्च भनेको के हो, किन गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो कुराको बुझाइ गलत छ । हामीले पूर्वाधार बनाउने कुराले बनाएको बजेट वितरणको तरिकाले ती पूर्वाधार बन्नै वषौँ लाग्छ।

हामीले पूर्वाधार बनाउँदा बाह्य स्रोत परिचालन गरेर बनाएका छौँ । बाह्य स्रोत परिचालन गरेर बनाउँदा त त्यसको उपयोगिता हुनुपर्छ । त्यसले त केही न केही आउटपुट दिनुपर्ला । तर, ठूलो पूर्वाधारले हामीलाई तत्काल आउटपुट नै दिँदैन । जसकारण हामीले लिएको ऋणको साँवाब्याज बढ्दै जाने अवस्था छ । यो त सरकारको नियत भनौँ या कार्यक्षमता नै कमजोर भएर हो।

सरकारको कार्यक्षमता छैन, निजी क्षेत्रले पनि त्यो दक्षता राख्न सकेको छैन । सबै क्षेत्रमा उत्पादकत्व घट्दो छ । सामान्यतया हामी मान्छे बाहिर पठाउँछौँ । उनीहरूले बाहिर काम गर्छन् र श्रम गरेको पैसा नेपाल पठाउँछन् । त्यही पैसाबाट हामी आयात गर्छौँ । आयातबाट हामी केही मुद्रा आर्जन गर्छाँै । त्यो कहीँ न कहीँ जग्गासँग गएर जोडिन्छ । जग्गाको भाउ त्यसले बढाउँछ । त्यसको वरिपरि हाम्रो अर्थतन्त्र घुमेको हुन्छ । अर्थतन्त्र यत्तिमै सीमित छ । हामी केही उत्पादन पनि गर्दैनौँ, केही पनि बेच्दैनौँ। 

हामी सबै कुरा किन्छौँ, किन्नका लागि चाहिने पैसा हामी बाहिरबाट ल्याउँछौँ । यही संरचनालाई जस्ताको तस्तै राखेर हामीले अर्थतन्त्र मिलाउँछौ भनेर सम्भव हुँदैन । हाम्रो उत्पादकत्व बढेको, उत्पादन क्षमता बढेको, अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेको, रिजनल भ्यालुसँग जोडिएको अवस्था बनाउनुर्छ । युपी कसरी अगाडि बढेको छ, बंगलादेश कहाँ पुग्यो यसरी जाने गरी बदल्छौँ भनेर लाग्नुपर्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता किन छैन भने मैले उद्योग खोेल्छु भन्यो भने जग्गा आवश्यक छ । जग्गा किन्यो भने कर्जा प्रवाह हुन्छ। जग्गा भाडामा लिँदा कर्जा प्रवाह हुँदैन। 

जग्गाको भाउ पनि बढी छ, ज्याला पनि बढी छ भने कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ रु बाहिरबाट सामान आयात गर्यो त्यसबाट रेभिन्यु उठाएर जग्गा बढाउने काम होलसेल सिस्टमबाट भइरहेको छ । सिस्टम यसरी चलिरहेको छ भने कसरी उद्योग चलेन भनेर रोएर हुँदैन।
 
यसप्रकारले प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्न सक्दैन । खुला सीमाका कारण यसरी चोरीपैठारी हुन्छ । त्योसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । नियन्त्रण गर्न नसके प्रतिस्पर्धाको अवस्था आउन सक्दैन । हामीले कनेक्टिभिटी निर्माण गर्दै गर्दा गरेको लगानीबाट त्यसको लाभ के हुने रु अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता कसरी बढाउने भनेर सोच्दै नसोची भएको स्रोतको प्रयोग गरेका छौँ । त्यसबाट क्षमता बढ्दैन। 

जुन प्रकारको रोग हाम्रो अर्थतन्त्रमा छ, यसको उपचारका लागि आउने भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । सबैभन्दा पहिले त नेतृत्वमा आउनेको विषयमा पनि सामान्यीकरणको समस्या छ। 
नेपालमा दलहरू या नेताको कारण भन्ने गरिन्छ । तर, यो यात्राको नेृतत्व प्रधानमन्त्रीले गरेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा यी सबै कुरा हुन्छन् । भइरहेको संरचनालाई रूपान्तरण गर्न सहज हुँदैन । चलिरहेको अवस्थालाई सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीले सुझबुझपूर्ण र समयबद्ध रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । संरचनामा परिवर्तन ल्याउने क्रममा लाभ लिइरहेकाहरू त्यसबाट वञ्चित हुन्छन् । गुमाउनेहरू धेरै हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्छ । यो समयमा नागरिकले भरोसा खोज्छ। 

जुन प्रकारको रोग हाम्रो अर्थतन्त्रमा छ, यसको उपचारका लागि आउने भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । सबैभन्दा पहिले त नेतृत्वमा आउनेको विषयमा पनि सामान्यीकरणको समस्या छ । नेपालमा दलहरू या नेताको कारण भन्ने गरिन्छ । तर, यो यात्राको नेृतत्व प्रधानमन्त्रीले गरेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा यी सबै कुरा हुन्छन् । भइरहेको संरचनालाई रूपान्तरण गर्न सहज हुँदैन । चलिरहेको अवस्थालाई सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीले सुझबुझपूर्ण र समयबद्ध रूपबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । संरचनामा परिवर्तन ल्याउने क्रममा लाभ लिइरहेकाहरू त्यसबाट वञ्चित हुन्छन् । गुमाउनेहरू धेरै हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको विश्वास जित्नुपर्छ । यो समयमा नागरिकले भरोसा खोज्छ। 

नेपालमा सबैभन्दा बढी स्थिरता भएको समयभनेको सुगौली सन्धिपछि थियो । त्यसवेला नेपाल जत्तिको स्थिरता भएको देश सायद नै थियो । युद्ध थिएन, अरू अवरोधको कारण पनि थिएनन् । पञ्चायतकालका ३० वर्ष पनि नेपालमा स्थिरता थियो, प्रधानमन्त्री परिवर्तनले त्यसवेला अर्थ राख्दैन थियो । राजाले देश चलाउँथे । मुख्य कुरा उपयुक्त नीतिले काम भइरहेको छ कि छैन र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व प्रतिबद्ध छ कि छैन भन्ने हो। 

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई सबै सहजता र अनुकूलता छ । म साना सुधार गर्छु र तीमार्फत नागरिकलाई राम्रो हुँदै छ भनेर भरोसा दिलाउँछु भनेर प्रधानमन्त्री लागेको अवस्थामा नागरिकमा आशाको सञ्चार हुन्छ । जस्तो चालू खर्च घटाउने कुरामा यस्तो मितव्ययिताको काम गर्छु ,सवारी, सल्लाहकार, कतिपय विभाग खारेजीदेखि अनुत्पादक खर्चमा निर्मम भएर कटौती गर्छु भने त्यो सांकेतिक सुधारका रूपमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले मितव्ययी हुने कुरा साँच्चै सुरु गरे भने त्यसले नागरिकमा भरोसा दिलाउँछ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने कुराको सन्दर्भमा केही नियम–कानुनमा ठूलो परिवर्तन गर्छु भनेर रातारात सरकारले काम ग¥यो भने संसद्ले सरकार सिरियस देख्छ । संसद्ले पनि काम गर्छ । यसैपटकको बजेटमा पहिलेजस्तो कनिका छरेजस्तो बजेट वितरण गदिनँ, प्रक्रियाविपरीत जान्न भनेर प्रधानमन्त्रीले सुरु गर्ने हो भने सबैले त्यसलाई मान्छन् । हेर्दा सामान्य कुरा लागे पनि यसले नागरिकको भरोसा जित्छ । बदलिँदै छ भनेर आमधारणा बन्छ।

सरकारप्रतिको धारणा परिवर्तन हुँदा सुधारको वातावरण तयार हुन्छ। वातावरण तयार भएपछि छोटा, मध्यम र दीर्घकालीन योजनामा काम गर्न । थोरै परिवर्तन हुँदै गएपछि बल्ल त्यसपछिका योजनाबारे सोच्न भ्याइन्छ। सीधै संरचनामा सुधार गर्छु भनेर सुधारको बाटोमा पुग्न सकिँदैन। तत्काल देखिएका समस्यामा साना सुधार गर्दै संरचनाको सुधार गर्न सकिन्छ । यो कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। 

हामी अर्थतन्त्र भनेपछि अर्थ मन्त्रालय या अर्थमन्त्रीलाई मात्रै बुझ्छौँ । अवधारणामा नै हामीले गलत बुझाइ राख्छौँ । यी सबै कुराको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले नचाहे सुधार सम्भव हुँदैन । सार्वजनिक वित्त (पब्लिक फाइनान्स)को कुरामा कति खर्च गर्ने र कति आम्दानी गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। 

आम्दानी कति गर्ने भन्ने अर्थ मन्त्रालयबाहिरबाट निर्धारण हुन्छ । खर्चको कति भन्ने कुरा पनि बाहिर निर्धारण हुन्छ । खालि निर्णय मात्र मात्रै अर्थबाट हुने हो । यसमा प्रधानमन्त्री नै मुख्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीले यी विषय बुझे उपयुक्त समय छ । अहिलेको समय चुनौतीपूर्ण छ, तर यसलाई निकास दिन सकिन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री टालटुले मात्रै गर्छु भन्ने सोचबाट अगाडि गए भने दुर्घटना निम्तन्छ। 

अहिले दश दलको गठबन्धनबाट साझा न्यूनतम कार्यक्रम आएको छ । साझा कार्यक्रममा सबै दल बाँधिनुपर्छ । केही थपघट छ भने अहिले नै थपघट गर्नुपर्छ । होइन भने दलहरू यसमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । प्रधानमन्त्री गठबन्धन बैठकमा बस्दै गर्दा गठबन्धनको एउटा दलको नेता हुनुहुन्छ । अब भने प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलको सदस्य हुने भूमिकालाई कम गर्नुप¥यो । गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई जिम्मा दिएपछि त्यसलाई दायाँबायाँ नगरी मागदर्शन मानेर कार्यान्वयनमा जाने र गठबन्धनसँग जोडिएर आउने स्थिरताको संस्कृतिलाई पालना गर्न सक्नुपर्छ। 

प्रधानमन्त्रीको एक्सनबाट पनि सबै कुरा हेरिन्छ । नत्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम कर्मकाण्डजस्तो मात्रै बन्छ । अब त त्यसैलाई एकप्रकारको आर्थिक एजेन्डा मान्न सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ कि ‘योपटक म निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित तर अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई मेल नखाने कार्यक्रम राख्दिनँ ।’ र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मात्रलाई हेरेर पनि राख्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो गर्न सके भने अरूबाट पनि त्यो सम्भव हुँदैन । सधैँ व्यवस्थालाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन । संसदीय व्यवस्थामा त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीभन्दा शक्तिशाली हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ, तर संसद्मा बहुमत हुँदैन । यहाँ त प्रधानमन्त्रीसँग संसद्मा बहुमतको सुनिश्चितता छ। 

राजनीतिक स्थिरताको सन्दर्भमा एउटा राजनीतिक दलभित्र एकै घोषणापत्र र एजेन्डा रहने भयो । एकै दलले बहुमत पाए एउटै टिमले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउँछ । अवस्था सहज हुन्छ । यो अवस्थामा दीर्घकालसम्म सोचेर काम गर्ने हैसियत र आत्मविश्वास प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छ । तर, त्यो अवस्था नभएकाले काम गर्न सकिएन भन्ने हो भने त सहज अवस्था नेपालमा हुँदैन।
 
नेपालको सन्दर्भमा ०४८ र ०५६ मा एकै दलले बहुमत पाएको अवस्था हो। तर, बहुमतको सुविधा हुँदा पनि काम त हुन सकेन। त्यसवेला दलहरू आन्तरिक द्वन्द्वमा फसे। नेपालमा सबै ठीकठाक भएर स्थिरता आउँछ र स्थिरता आउँछ र गरौँला भनेर बस्यौँ भने त हामी डुब्छौँ, केही पनि बाँकी रहँदैन। विद्यमान राजनीतिक प्रणालीलाई मान्नुपर्छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एकै मात्र दलको बहुमत पुग्दैन। यस्तैभित्रमा सरकार बन्छ। यो अवस्थामा सरकार चलाउने मौका पाउँदा पनि परिणाम दिन सकिएन भने त त्यो हाम्रो कमजोरी हो। व्यक्तिको कमजोरी हो, नियतमा खोट हुन्छ।