जलविद्युतबाट कायापलट

नेपालको वैदेशिक व्यापार पहिलेदेखि नै उच्च घाटामा छ । तर, त्यस्तो घाटालाई कम गर्ने बलियो माध्यम भने अहिलेसम्म थिएन । फलस्वरूप वर्षौँसम्म नेपालले वैदेशिक व्यापारमा खर्बौँबराबरको घाटा व्यहोर्दै आएको छ । तर, अब त्यस्तो दिन आउँदैन । किनकि व्यापार घाटा कम गर्ने बलियो माध्यमको रूपमा विद्युत् स्थापित भइसकेको छ । अब भारत तथा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरेर खर्बौँ आम्दानी गर्ने वातावरण तयार भइसकेको छ, जसबाट वैदेशिक व्यापार घाटा स्वतः घट्नेछ । साथै, स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाएर आयातसमेत कम गर्न सहयोग गर्नेछ। 

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पुस मसान्तसम्म भारतमा आठ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख ८५ हजार रुपैयाँबराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ । यद्यपि, हिउँदमा यहाँको उत्पादन कम भएका कारण भारतबाट नै विद्युत् आयात गरिएको छ । तर, आगामी जेठ र असारमा पुनः विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसवेलाको निर्यातलाई समेत जोड्दा चालू आवमा १२ अर्बभन्दा बढीको विद्युत् भारतमा निर्यात हुनेछ । आगामी आवमा भने २० अर्बबराबरको विद्युत् निर्यात हुने अनुमान छ । साथै, अब भारतसँगको घाटामा रहेको विद्युत् व्यापार पनि नाफामा जानेछ।

समग्रमा विद्युत्ले दुई तरिकाबाट व्यापार घाटा कम गर्न वा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सहयोग पुग्छ । एउटा त निर्यात गरेर प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने भइयो । अब विद्युत् निर्यात हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ । किनकि भारत तथा बंगलादेशमा नेपाली विद्युत्को आवश्यकता र माग बढ्दै गएको छ । साथै, नेपालमा विद्युत् उत्पादन पनि बढ्दै गएको छ।

पेट्रोलियम कारको तुलनामा विद्युतीय कारको लागत १५–२० गुणा नै सस्तो हुन्छ । साथै, ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग पनि सस्तो हुन्छ । समग्रमा हामीले तीन–चार खर्बको आयात कम गर्न २०–३० अर्बको विद्युत् खपत गरे पुग्छ ।

हामीले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेका थुप्रै आयोजना अहिले निर्माणको चरणमा छन् । राष्ट्रिय ग्रिडमा बर्सेनि सात–आठ सय मेगावाटका दरले विद्युत् थपिँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा राष्ट्रिय ग्रिडमा विद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ । समग्रमा पछिल्लो अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा आव ०२५/२६ ९०८२/८३० सम्ममा हामीले एक खर्बको विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ, जुन नेपालकै पहिलो निर्यातयोग्य वस्तु हुनेछ । यद्यपि, अझै दुई वर्ष हिउँदमा हामीलाई विद्युत् अपुग हुन्छ । त्यसवेला भारतबाट नै विद्युत् आयात गर्नुपर्छ । तर, त्यसपछि हिउँदमा समेत विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ।

अर्को, नेपालमा विद्युत्को खपत बढाएर पनि आयात घटाउन सक्छौँ । आयात घटाउनु भनेको, विदेशी मुद्रा रोक्नु हो । फलस्वरूप व्यापार घाटा कम गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन सहयोग पुग्छ । कसरी भन्दा, पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ्दै गएको छ । त्यसले विद्युत्को खपत बढाउन सहयोग पुगेको छ।

अहिलेकै ट्रेन्डमा विद्युतीय चुलो र सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सकियो भने पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आयात स्वाट्टै घट्छ । त्यसरी आयात घट्दा त्यसमार्फत बाहिरिने पैसा पनि रोकिने भयो । त्यसरी झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको आयात घटाउन सकिन्छ । यसरी विद्युत्कै कारण दुई खर्बबराबरको आयात कम हुने भयो । साथै, निर्यात पनि एक खर्बबराबरको हुने अनुमान गरेका छौँ । त्यसरी केही वर्षमै विद्युत्ले न्यूनतम तीन खर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्नेछ। 

विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग उच्च मात्रामा बढाउने सके आयात झन् घट्नेछ । बिस्तारै ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयात शून्यमै झार्ने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यस्तो गर्न सकियो भने झन्डै पाँच खर्बबराबरको आयात कम गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि त्यति नै बराबरको विद्युत् भने खपत गर्न पर्दैन । पेट्रोलियम पदार्थमा त २० गुणा कम विद्युत् खपत गरे पुग्छ । त्यो कसरी भन्दा, एक लिटर पेट्रोलले एउटा कार १२ किलोमिटरदेखि १५ किलोमिटरसम्म गुड्न सक्छ।

अहिलेको बजार मूल्यको आधारमा त्यसको लागत एक सय ७५ रुपैयाँ पर्ने भयो । त्यसअनुसार पेट्रोलियम गाडी एक किलोमिटर गुड्न न्यूनतम १२ रुपैयाँको पेट्रोल लाग्छ । तर, विद्युतीय कारलाई एक किलोमिटर गुड्न ५०–६० पैसाको मात्रै विद्युत् लाग्छ । यसरी पेट्रोलियम कारको तुलनामा विद्युतीय कारको लागत १५–२० गुणा नै सस्तो हुन्छ । साथै, ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग पनि सस्तो हुन्छ । समग्रमा हामीले तीन–चार खर्बको आयात कम गर्न २०–३० अर्बको विद्युत् खपत गरे पुग्छ ।

त्यसमाथि विद्युतीय गाडी राति चार्ज गर्न सकिन्छ, जुन वेला विद्युत्को माग कम र मूल्य सस्तो हुन्छ । त्यो अवस्थामा विद्युत्को आपूर्ति सन्तुलन गर्न पनि यसले सहयोग गर्छ । यसको प्रयोग बढेपछि विगतमा जस्तो विद्युत् खेर जाने समस्या पनि हुँदैन । दिनभर गाडी चल्छ, रातको समयमा चार्ज गर्न सकिन्छ । साथै, पेट्रोलियम गाडीले जस्तो वातावरण प्रदूषण पनि गर्दैन । यसरी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा फाइदा नै फाइदा छ । 

पर्याप्त विद्युत् 

साथै, यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि हामीसँग विद्युत् पनि पर्याप्त हुनेछ । हामीले नयाँ जलविद्युत् आयोजना बनाएर एक खर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने भनेको होइन । अहिले हामीसँग पिपिए गरेर निर्माण भइरहेका आयोजनाको प्रगतिको आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । पछिल्लो समय राष्ट्रिय ग्रिडमा बर्सेनि सात–आठ सय मेगावाटको दरमा विद्युत् थपिँदै गएको छ । चालू आवमै विद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट हाराहारी पुग्दै छ, विद्युत्को उत्पादन बढ्दो क्रममा नै छ ।

तर, हाम्रो पिक डिमान्ड भने १८ सय मेगावाटसम्म मात्रै छ, त्यो पनि गर्मीको सिजनमा । यसपालि दुई हजार मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना छ । तर, पिक समयबाहेक दिउँसो विद्युत्को माग १५/१६ सय मेगावाट हाराहारी हुन्छ । रातिको समयमा विद्युत्को माग १२ सय मेगावाट हाराहारी हुन्छ । त्योअनुसार हामीलाई विद्युत्को अभाव हुँदैन । यसरी बढी हुने विद्युत् सबै निर्यात गर्न सक्छौँ । साथै, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाएर खपत पनि बढाउन सक्छौँ । समग्रमा खर्बौँ रुपैयाँको निर्यात गर्न र स्वदेशी माग पनि धान्न निर्माणाधीन आयोजनाको बिजुली नै पर्याप्त हुन्छ । 
 
के छ बाहिरी बजार ?

हामीसँग विद्युत् उत्पादन त हुने नै भयो । तर, त्यो विद्युत् भारत र बंगलादेशले किन्छन् कि किन्दैनन् भन्ने प्रश्न पनि छ । यद्यपि, यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अहिले पनि भारतमा विद्युत् निर्यात गरिरहेकै छौँ । हालै सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा पनि नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन रूपमै विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति भएको छ । सोहीअनुसार हामीले आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी पनि अघि बढाएका छौँ । यस्तै, अर्को छिमेकी मुलुक बंगलादेश पनि नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न एकदमै इच्छुक छ।

नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्न भारतले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । आगामी बर्खा भारतीय प्रसारण लाइन नै प्रयोग गरेर बंगलादेशमा ५० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै छौँ । हेर्दा, सानो परिमाणमा देखिए पनि, सांकेतिक रूपमा यो एकदमै महŒवपूर्ण छ । साथै, उनीहरूले कोइला र डिजेल पावर प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा वातावरणमा नकारात्मक असर परेको छ, त्योअनुसार उनीहरूले नेपालबाट स्वच्छ विद्युत् किन्छन् नै, तसर्थ हाम्रो विद्युत्का लागि पर्याप्त बजार छ ।

चुनौती 

समग्रमा हामीलाई विद्युत् उत्पादन र बिक्री गर्न कुनै समस्या छैन । तर, समयमा प्रसारण लाइन बन्छन् कि बन्दैनन्, त्यो भने चुनौती छ । कालीगण्डकी करिडोरको विद्युत् ढल्केबर लगेर निर्यात गर्नुपर्छ । त्यसका लागि त प्रसारण लाइन चाहिन्छ । तर, वनले रूख कटानीको स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्ने, निजी जग्गा प्राप्ति सहज नहुनेजस्ता कारणले प्रसारण लाइनको निर्माण चुस्त छैन । कतिपय ठाउँमा स्थानीय निकायले नै काम गर्न दिएका छैनन् । पर्वतको फलेबासमा तीन वर्षसम्म स्थानीय निकायले नै फुटबल ग्राउन्डको नाममा चारवटा टावरमा काम गर्न दिएन। बल्लबल्ल अहिले त्यहाँ काम अघि बढाउने सहमति भएको छ । यी यस्ता कारण प्रसारण लाइनको निर्माणमा चुनौती भइरहेको छ । यद्यपि, यस्ता चुनौतीलाई समाधान गर्ने गरी काम गरेका छौँ । त्यसका लागि हामीले पनि समयमा लगानी गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारसँग अहिले पैसा छैन । प्राधिकरण आफैँले वा ऋण लिएर लगानी गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, विभिन्न प्रसारण लाइन निर्माण गर्न टेन्डर आह्वान गरिरहेका छौँ । तर, बजेट पर्याप्त छैन । कसैगरी बजेट जुटाउँला । तर, कार्यान्वयनमा उत्तिकै बाधा आउँछ । वनले समयमै रूख काट्ने स्वीकृति दिँदैन । स्थानीयले उत्तिकै अवरोध गर्छन् । यी यस्ता चुनौतीका बाबजुत यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्नेछ । 

 अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड ‘जलविद्युत्’

चुनौतीका बाबजुद जलविद्युत् क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो क्षेत्र नै भएन भने अर्थतन्त्र नै ‘कोल्याप्स’ हुन्छ । उद्योग सञ्चालन गर्न विद्युत् अपरिहार्य छ । उद्योगका लागि विद्युत् एउटा अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ नै हो । त्योअनुसार जति विद्युत् बढाउन सकियो, त्यति उद्योग आउन सक्छन् । विद्युत् नभएको भए नेपालमा डन्डी, सिमेन्ट, स्टिललगायतका उद्योग आउन सक्ने थिएनन् । विद्युत्को उपलब्धताकै कारण नेपालमा उद्योग बढ्दै छन् । त्यसले अर्थतन्त्रलाई यसै पनि सहयोग पुग्ने भयो । साथै, यसले पेट्रोल, डिजेल तथा ग्यासको प्रतिस्थापनमा पनि सहयोग गर्दै छ, फलस्वरूप आयात घट्दै छ । उल्टै, विद्युत् निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। 

हामीले पिपिए गरेको हुनाले हजारौँ मेगावाटका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । त्यसमा हरेक बैंकको लगानी छ । जलविद्युत् आयोजनामा थुप्रै व्यक्तिले पनि लगानी गरेका छन् । अहिले नै हामीले वार्षिक निजी क्षेत्रबाट ५०–६० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् खरिद गर्छौँ । केही वर्षमै हामीले निजी क्षेत्रबाट वार्षिक खर्बौँ रुपैयाँबराबरको विद्युत् खरिद गर्दै छौँ । त्यो पैसाबाट निजी क्षेत्रले बैंकको ऋण तिर्ने, कर्मचारीलाई तलब दिने गर्छन् । त्यसले नगददेखि तरलता प्रवाहमा उच्च सहयोग गरेको छ। 

यस्तै, रोजगारी सिर्जनामा पनि उत्तिकै योगदान छ । एउटा आयोजना बनाउँदा कम्तीमा पनि ५–६ सय जनाले निर्माण अवधिभर रोजगारी पाउँछन् । अधिकांश इन्जिनियरले यही क्षेत्रमा रोजगारी पाएका छन् । आयोजना बनेपछि पनि झन्डै सयजना कर्मचारी चाहिन्छ । सयौँ आयोजना भनिरहँदा यस क्षेत्रमा रोजगारी पाउने व्यक्तिको संख्या पनि ठूलो छ । प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, वितरण लाइन बनाउन पनि सयौँ कर्मचारी चाहिन्छ । प्राधिकरणमै १५–२० हजार कर्मचारी छन् । यसरी रोजगारी सिर्जनामा जलविद्युत् क्षेत्रको महŒवपूर्ण योगदान छ । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौँलाई यो क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ । 

यस्तै, पोल, ट्रान्सफर्मर र प्रसारण लाइनमा प्रयोग हुने तार नेपालमै बन्छन् । त्यस्ता उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रले नै सहयोग गरेको छ । यस्तै, आममानिसको दैनिक जीवनयापनमा विद्युत्को उत्तिकै आवश्यकता छ । यसरी जलविद्युत् क्षेत्र अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । यो नभएसम्म अर्थतन्त्रको चक्र नै चल्दैन । तसर्थ, यो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । 

जलविद्युत् क्षेत्रका समस्या र समाधान 

अहिले जलविद्युत् क्षेत्रको समस्या भनेको नै परियोजना कार्यान्वयनमा हुने बाधा हो । रूख कटानीमा वनले समयमा स्वीकृति दिँदैन । परियोजनालाई चाहिने जग्गा प्राप्तिमा स्थानीयले सहयोग गर्दैनन् । स्थानीय निकायले नै असहयोग गर्छ । यो एउटा प्रमुख चुनौती हो ।

यस्तै, अर्को चुनौती भनेको लगानी पनि हो । हामीले यो लक्ष्यअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रलाई विकास गर्न थुप्रै प्रसारण लाइन, वितरण लाइन, सबस्टेसन बनाउनुपर्नेछ । साथै, केही जलाशययुक्त आयोजना पनि बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि आगामी पाँच वर्षमा झन्डै आठ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिने देखिएको छ । त्यो लगानी जुटाउन पनि हामीलाई निकै चुनौती छ । लगानी आएन भने लक्ष्यअनुसार विद्युत्को निर्यात तथा खपत गर्न सक्दैनौँ । तसर्थ, लगानी पनि प्रमुख चुनौती छ । 

पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नाफा कमायो भनेर नकारात्मक रूपमा टिप्पणी गरिन्छ । प्राधिकरण नाफा कमाउने संस्था नै होइन, किन नाफा कमाउन प¥यो भनेर भनिन्छ । यो गलत बुझाइ हो । हामीलाई खर्बौँ रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ, त्यसका लागि त नाफा कमाउनुपर्यो नि । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नै सरकारलाई समस्या भएको छ । त्यो अवस्थामा यत्तिका लगानी गर्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने ? तसर्थ, प्राधिकरणले नाफा कमाउन आवश्यक छ, त्यसले पनि लगानी जुटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ । 

यद्यपि, लगानी जेनतेन उठाउन सकिएला । तर, कार्यान्वयनमा आउने बाधा भने साँच्चै नै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसलाई समाधान गर्न अब विशेष ऐन ल्याउनुपर्छ । अब १० वर्षका लागि डेभलपमेन्ट डिकेट भनेर घोषणा गर्ने र सोहीअनुसार छुट्टै विशेष ऐन ल्याउनुपर्छ । जुन ऐनले विकासमा देखिने सबै बाधालाई सम्बोधन गरोस् र कुनै पनि बाधा आउन नदियोस् । वन, वातावरण, निजी जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा हुने समस्या एकै ठाउँमा एकैपटक समाधान गर्न सकिने गरी नीति ल्याउनुपर्छ । जहाँ–जहाँ समस्या छन्, त्यहाँ समाधान गरिहाल्ने खालको नीति ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो ऐन बनाएर १० वर्षसम्म हेरौँन, के हुन्छ ?