अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन ऋणको पुनर्तालिकीकरण

देशको अर्थतन्त्र समस्यामा पर्नुमा रुस–युक्रेन युद्ध, आयात प्रतिबन्ध, सरकारी खर्च नहुनुजस्ता विविध कारण औँल्याए पनि यसको मूल जड कोभिड–१९ नै हो । जब विश्वमा कोभिडको सुरुवात भयो, सबैजसो मुलुक लकडाउनमा परे । लकडाउन पनि लम्बिँदै गयो । उद्योग–व्यवसाय ठप्प भए । तत्कालीन अवस्थामा लगानीको अवस्था शून्यबराबर भयो । तथापि, देशमा रेमिट्यान्स आउने क्रम रोकिएन । बाह्य क्षेत्रबाट आउने ऋण तथा अनुदान पनि निरन्तर नै आए । लगानी गर्ने ठाउँ नै बन्द हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रिँदै गयो । ठूला लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा थिए । त्यही कोभिडकालमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदाको असर बल्ल बजारमा देखिन थालेका हुन् ।

त्यतिवेलाको लगानी, अहिलेको गलपासो

कोभिडमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुराना कर्जाका किस्ता तिर्ने भाखा लम्ब्याइदियो । हुन पनि व्यापार–व्यवसाय ठप्प भएपछि ऋण तिर्न सकिने अवस्था थिएन । कोभिड कम हुँदै गएपछि उद्योग–व्यवसाय चलाउन थप कर्जा (१० प्रतिशत चालू पुँजी र २० प्रतिशत टर्म लोन) पनि बैंकहरूले दिए । भाडा, तलब आदिसमेत तिर्ने पैसा नभएपछि कर्जा थपिएको थियो ।

राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा यस्तो कर्जाको सावाँ–ब्याज तिर्ने अवधि दुई वर्ष राखियो । कोभिडको समयमा दिइएका सुविधाले कोभिड कम हुनेबित्तिकै हाम्रो व्यापार–व्यवसाय फेरि एकपटक सामान्य अवस्थामा आयो भन्ने हाम्रो अनुमान रह्यो । राष्ट्र बैंकले तत्कालीन अवस्थामा दिइएका छुट सुविधाहरू क्रमशः फिर्ता लियो । तत्कालीन अवस्थामा ठूलो रकम पुनर्कर्जामार्फत दिँदा व्यवसायीलाई सहुलियत पनि भएको थियो । बैंकहरूले पनि अधिक तरलताको कारण सस्तो ब्याजदरमा कर्जा विस्तारलाई तीव्रता दिनुपरेको थियो । पछि साँवा र ब्याज तिर्ने समय नजिकियो । तर, त्यतिन्जेल हामीले सोचेजस्तो व्यापार–व्यवसायले आकार लिन भने सकेको थिएन ।

आगोमा घिउ थप्ने घटनाहरू 

कोभिडको असर कम हुन नपाउँदै विश्व अर्थतन्त्र नै हल्लाउने गरी रुस र युक्रेनबीच द्वन्द्व सुरु भयो । जसले आपूर्ति प्रणालीलाई खलबल्यायो । वस्तुको भाउ चुलिन थाल्यो । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै अकासियो । जसले हाम्रा कैयौँ योजना लागतअनुसार नबन्ने भए । उदाहरणका लागि ६७ रुपैयाँ प्रतिलिटर डिजेलमा कसैले ठेक्का पाएको थियो । तर, एकैपटक एक सय ६७ रुपैयाँ पुगेपछि त्यो ठेक्काले धान्ने अवस्था नै रहेन । त्यसबाहेक नेपालका छिमेकी मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठूलो दबाब देखियो । खासगरी श्रीलंकामा यसको ठूलो समस्या पर्यो । अहिले पनि बंगलादेश र पाकिस्तानमा विनिमय सञ्चिति समस्या बल्झि नै रहेको छ ।

अहिले बजारमा उद्योगधन्दा २० देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । बजारमा माग नै छैन । हामीले निर्यात गर्न सकेका छैनौँ । स्थानीय माग नहुनेबित्तिकै उत्पादन कम हुने भयो ।

यस्तो समस्या तत्काल नै सम्बोधन गर्नुपर्ने किसिमको थियो । हामी त आयातमा आधारित अर्थतन्त्र हौँ । कम उत्पादन हुने भएकाले आयात गरेर हाम्रो जीविका चलिरहेको छ । भोलि विदेशी मुद्राको सञ्चिति नै कम भयो भने हामीसँग त अत्यावश्यक सामान किन्ने पैसासमेत नहुने भयो । जसलाई ध्यानमा राखेर सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरूमा (खासगरी गाडी, मोबाइललगायतका विलासिताका वस्तुहरू) आयात नै प्रतिबन्ध लगायो ।

कोभिडको समयमा ११ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने क्षमता क्रमिक रूपमा घट्दै ६ महिनामा आइसकेपछि यी कदम चालिएका थिए । ११ महिनाबाट ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने सञ्चिति भनेको निकै अन्तर हो । त्यही प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने त अहिले पाकिस्तानको जस्तै अवस्था आउने जोखिम थियो । 

एकातिर सुधार, अर्काेतिर समस्या

आयातमाथि प्रतिबन्धपछि हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा क्रमिक रूपमा सुधार आयो । रेमिट्यान्स वृद्धि पनि सुधार देखियो । करिब २० प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । कोभिडपछि विदेशमा काम गर्न जाने श्रमिकको संख्या पनि बढ्दै गयो । डलरको भाउ पनि बढेको छ । कुनै समय एक सय तीन रुपैयाँसम्म रहेको विनिमय दर अहिले एक सय ३० भन्दा माथि पुगेको छ । त्यसले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै आएको देखिन्छ ।

सुधार देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले पनि प्रतिबन्ध हटाउँदै गयो । त्यस्तै, आयातमा लाग्ने मार्जिनको व्यवस्था पनि हटिसकेको छ । तर, लामो समय आयात प्रतिबन्ध लगाउनुको परिणाम राजस्वमा पुग्यो । राजस्वको प्रमुख स्रोत भन्सार हो । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार भन्सार महसुल संकलन भएन । अर्थात् निकै कम भयो । आयात खुले पनि बजारमा एकप्रकारको मन्दी नै देखापरेको छ । माग नहुने, खर्च गर्न नसक्नेजस्ता समस्या छन् । कोभिडअघिको जस्तो अवस्था ठ्याक्कै छैन ।

अहिले बजारमा उद्योगधन्दा २० देखि ३० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चल्या छन् । बजारमा माग नै छैन । हामीले निर्यात गर्न सकेका छैनौँ । स्थानीय माग नहुनेबित्तिकै उत्पादन कम हुने भयो । उत्पादन नहुनेबित्तिकै व्यापार कम हुने भइहाल्यो । यो अवस्थाले निजी क्षेत्रलाई बैंकको साँवा र ब्याज तिर्न नै समस्या देखियो । यसको जड कोभिड नै हो । कारण, कोभिड सकिनेबित्तिकै यसका असरहरू चार–पाँच वर्ष त देखिने नै भयो । रोग सकियो, तर यसले अर्थतन्त्रलाई पारेको असर बल्ल देखिँदै छ ।

बीचमा युक्रेन द्वन्द्व थपियो, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब थपियो । एकातिर सुधार गर्न खोज्दा अर्काेतर्फ सरकारी राजस्व घटेर गयो र सरकारले विकास खर्च गर्नै नसक्ने अवस्था बन्यो । विकास खर्चबाट रकमान्तर गरेर साधारण खर्च गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आयो । साधारण खर्च धान्न नसक्दा आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यो पनि ब्याजदर बढेको अवस्थामा ।

कोभिडकालमा हामीले अधिक तरलताका कारण सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्यौँ । बिस्तारै बजार चलायमान भएसँगै निक्षेपको ब्याजदर पनि बढ्यो जसले कर्जाको ब्याजदर पनि बढायो । आन्तरिक ऋण ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा उठाएर साधारण खर्च गर्नुपर्ने अवस्था जटिल नै हो । यसले विकास खर्च गर्नसमेत कठिनाइ भयो ।

निष्क्रिय कर्जाको जोखिम

निर्माण व्यवसायमा अर्काे समस्या छ । विगत दुई वर्षमा काम गरिसकेर पेस गरेको बिलको समेत भुक्तानी हुन सकेको छैन । यस्तो रकम करिब एक खर्बजतिको छ । यो रकम सरकारले तिर्न सकेको छैन । जसकारण निर्माण व्यवसायीले सिमेन्ट, डन्डी, श्रमिकलाई पैसा तिर्न सकेका छैनन् । निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएसँगै यससँग सम्बन्धित उद्योग पनि मर्कामा परे । यी सबैले तिर्ने बैंकिङ माध्यमबाटै हो । उनीहरूले बैंकको साँवा–ब्याज तिर्न सकेनन् । जसले निष्क्रिय कर्जासमेत बढ्न पुगेको छ ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका पछाडि बाह्य कारण प्रमुख हो । त्यस्तै, ब्याजदर वृद्धि पनि अर्काे कारण हो । आम्दानी नबढी ब्याज तिर्न सकिँदैन । सबै उद्योगी–व्यवसायीले बढेको ब्याजदरको दबाब उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा समेट्न सक्दैनन् । जसको स्थिर प्रतिफल दिने प्रणाली छ, उसले ब्याजदर बढ्नेबित्तिकै नाफा घटाउनुपर्ने हुन्छ । जसले बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याजसमेत प्रभावित पारेको हुँदा यसले बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढाएको छ ।

यस्ता समस्याको माझमा बजारमा उच्छृंखल गतिविधिसमेत बढ्न थालेका छन् । अहिलेको समस्या समाधान गर्न तत्काल गर्न सकिने समाधानका उपाय छन् । 

उच्छृंखल गतिविधिमाथि नियन्त्रण

बजारमा समस्या बढिरहेको वेलामा बजारमा उच्छृंखल गतिविधि सुरु भएका छन् । कर्जा नै तिर्नुपर्दैन, साँवा तिर्नुपर्दैन भन्ने नारा पनि सुनिए । संसारमा कहीँ पनि ऋणीले बैंकको ऋण तिर्नु नपर्ने भन्ने हुँदैन । यो उच्छृंखल गतिविधि हो । सरकारले सुरुमै नियन्त्रण गरिदिएको भए यति धेरै उच्छृंखल गतिविधि हुँदैन पनि थिए । सुरुमा सम्बोधन गर्न नसक्दा अहिले अनियन्त्रित भएर गएको छ । खासगरी ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था जसको गाउँगाउँमा शाखा छन्, उनीहरू बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नै छैन । वाणिज्य बैंकहरूको समेत ऋणीबाट पैसा असुलीको काम अघि बढ्न सकेको छैन । बैंकका कर्मचारीले ऋणीलाई फोन गर्नसमेत सक्ने अवस्था छैन । यसले बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्छ । यसको समाधानका लागि सरकारले नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारले शक्ति प्रयोग गरेरै भए पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी

अहिले आयातका लागि प्रतीतपत्र खुल्ने क्रम बढेको छ । जसले सरकारको राजस्व पनि बढ्ने संकेत गरेको छ । यद्यपि, बजेटले राखेको लक्ष्य भेट्न भने कठिन छ । यो वर्ष पनि विकास खर्च बजेटमा विनियोजित भएअनुसार हुने देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व नगदमा तिर्न सक्ने अवस्था छैन भने विकास ऋणपत्र (बन्ड) जारी गरेर पनि यस्तो दायित्व चुक्ता गर्न सक्छ । भारतलगायत विश्वका थुप्रै मुलुकमा यस्ता उदाहरण छन् । दुई, तीन, चार, पाँच वर्षको जति हुन सक्छ, सरकारले कुपन रेटमा तरलता जुटाउन सक्छ ।

जब कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्दा पैसा अभाव हुन्छ यस्तो किसिमको सुविधा भारतमा उच्च निकायले उपयोग गर्ने गरेको छ । यो भनेको बन्ड जारी गर्ने हो । अहिलेको निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीको समस्या पनि क्रमशः समाधान हुँदै जान्छ । सरकारलाई हामी बैंकरहरूले सुझावसमेत दिएका हौँ । सरकारले निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी नगरेसम्म अहिलेको समस्याको समाधान हुँदैन । त्यो पैसा कमी छ भने सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर समाधान गर्न सक्छ ।

राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण र खर्च कटौती

सुधार गर्नुपर्ने अन्य क्षेत्र पनि छन् । राजस्व संकलनमा समस्या आउनुको अर्काे कारण चुहावट पनि हो । अलिकति कसिलो बनाउनुपर्यो । पद्धतिमै समस्या छ भने सुधार गर्नुपर्यो । एचएस कोड एउटा भनेर अर्काे सामान ल्याउन जुन समस्या छ, त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्यो । साधारण खर्चमा कटौती पक्कै गर्नुपर्छ । नयाँ सरकारले केही अलोकप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने साधारण खर्चको ठूलो अंश ब्याज तिर्नमै गइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदानमा गइरहेको छ । अरू प्रशासनिक खर्च बढेर गइरहेको छ । साधारण खर्चलाई कम गरेर विकास खर्च नबढाईकन अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर घट्न सक्ने देखिँदैन ।

महँगी नियन्त्रण

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार असारसम्ममा बैंकहरूले स्प्रेड चार प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्नेछ । चार प्रतिशतमा ल्याउँदा ब्याजदरमा केही सुधार आउँछ । तर, यसले बजारका माग र व्यवसायीका नारालाई सम्बोधन भने गरिहाल्दैन । उहाँहरूले कोभिडको समयमा लिएको कर्जाको ब्याजदर मात्रै सम्झिनुभएको छ । त्यहीँ दर भन्नुहुन्छ । जब कि कोभिड सुरु हुनुअघि पनि यही दरमा ब्याज पाइरहेको अवस्था थियो । मानिसले कति चाँडै पुराना विषय बिर्सिहाल्छ । ठीक छ, ब्याजदर बढी हुँदा उत्पादनको लागत बढी हुन्छ । त्यसले गर्दा व्यापार–व्यवसाय कम हुन्छ । तर, निक्षेपकर्तालाई पनि मुद्रास्फीतिकै हाराहारीमा ब्याज त दिनैपर्यो । धेरै कम ब्याज दिँदा बचत निरुत्साहित हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीबाटै पैसा बाहिरिने जोखिम हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा सोहोरिन्छ । मुद्रास्फीति र प्रशासनिक खर्च जोडेर मात्रै ब्याज दिने हो । त्यसका लागि त महँगी नै नियन्त्रण गर्नतर्फ लाग्नुपर्यो ।

एउटा विषय रोक्दा अर्काेतर्फ असर गर्छ । जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउँदै लगेर साढे आठ प्रतिशत बनाएको छ । संसारभरि नै तपाईंले हेर्नुभयो अरू मुलुकले पनि बढाएका छन् । ब्याजदर किन बढायो भने महँगी बढेर गएको छ । महँगी नियन्त्रण गर्नकै लागि ब्याजदर बढाउने हो । पैसा सस्तो भयो भने अनुत्पादक वस्तुमा खर्च हुन्छ । सस्तोमा ब्याज दिँदा मोटरसाइकल चढ्ने मान्छे गाडी चढ्ने भए । नचाहिएको घर किन्ने भए । अलिकति कर्जा महँगो हुँदा महँगी नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने हो । यी दुवै विषयलाई सन्तुलन बनाएर जानुपर्छ । चालू आवको मौद्रिक नीति समीक्षामा वा आगामी मौद्रिक नीतिमा यी विषयमाथि सम्बोधन हुन सक्छ ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना

बैंकको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढेकै हो । कारण भनेको बजारमा आएको मन्दी नै हो । महँगी नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउनैपर्ने भयो । यसले कर्जासमेत महँगो भयो । अलिकति कर्जा महँगो भएपछि निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । स्थिर आम्दानी हुने समूहको आम्दानीमा यसले असर गर्छ । जसले कर्जा असुलीमा समस्या देखिन्छ । सँगसँगै के भयो भने, मागमा कमी भयो । माग कम भएपछि उत्पादन कम भयो । उत्पादन घटेपछि व्यापार घट्यो । अरू उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि साँवा–ब्याज तिर्न नसक्ने समस्या भयो । सरकारले समेत भुक्तानी गर्न नसक्ने समस्या भयो ।

लिलामी गर्ने, कालोसूचीमा राख्नेजस्ता कानुनी प्रक्रियाले मात्रै पैसा उठ्दैन । केही समय कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । त्यो गरिएन भने बैंकहरूले पत्रिकामा सूचना निकालेर मात्रै पनि कर्जा उठ्नेवाला छैन । घरवास उठाउने, लिलाम गर्ने वा बैंकले सकारेर मात्रै कर्जा असुली हुँदैन । केही समय दिइयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले पुरानै लय समात्न सक्छ । 

प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी

कुनै समय सरकारको विकास खर्च ६० प्रतिशत, साधारण खर्च ४० प्रतिशत हुन्थ्यो । अहिले साधारण खर्च ८० र विकास खर्च २० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यही २० प्रतिशतसमेत खर्च धान्ने पैसा छैन र खर्च पनि हुँदैन ।

यो अवस्था बढ्दै गयो भने सरकारलाई धान्नै गाह्रो हुन्छ । राजनीतिक प्रणाली नै नयाँ ल्यायौँ, जुन निकै खर्चिलो भयो । सामाजिक सुरक्षामा विश्लेषण नै नगर्दा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसमा ठूलो चुहावट पनि छ ।

विकास खर्च समयमा हुनुपर्छ । पानी पर्ने महिना असारमा धमाधम पिच गरेर त्यसले खासै प्रतिफल दिँदैन । प्रतिफल दिने योजना छनोट गरेर विकास खर्च गर्नुपर्छ । विकास खर्चको नाममा जस्तो पायो त्यस्तै योजनामा खर्च गरेर काम छैन । जस्तै– पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलो खर्च भयो, तर त्यसबाट प्रतिफल आउन सक्ने सम्भावना हामी देख्दैनौँ । भोलि भविष्यमा भारतले हवाई क्षेत्रको अनुमति दिने र पर्यटकको आगमन बढ्दै गयो भने त्यसले प्रतिफल दिन पनि सक्छ । तर, अहिले तीभन्दा प्रतिफल उच्च भएका अन्य परियोजना होलान् । यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा नयाँ सरकारले दूरदर्शी भएर गर्नुपर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास बढाउनुपर्छ

बैंकिङ क्षेत्र सर्वसाधारणको विश्वासमा चल्ने क्षेत्र हो । अमेरिका, स्विट्जरल्यान्डजस्ता देशमा हेर्ने हो भने रातारात बैंकहरू बन्द भएका थिए । विश्वास गुम्यो भने संसारका कुनै पनि बैंक टिक्दैनन् । अहिले विश्वास नै घटाउने किसिमका अराजक गतिविधि भइरहेका छन् । पैसा नतिर भन्ने, तिर भन्दा आत्मदाह गर्छु भन्नेजस्ता गतिविधि बढ्दै गएका छन् । निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा पनि सर्वसाधारणको विश्वास घट्दै जान्छ । नियामकले जहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रमाथि सर्वसाधारणको विश्वास बढाउने काम गर्नुपर्छ ।

[ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ]